- टीम बाईमाणूस
गेल्या पंचवीस वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर २४ शासन निर्णय जाहीर केले, मात्र पतीच्या आत्महत्येनंतर कोसळलेली शेती आणि फाटलेला संसार सावरण्यासाठी झगडणाऱ्या पीडित महिलांसाठी एकही शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. इतकेच नाही तर रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता करणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनाही यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात शासनाला अपयश आल्याचे पुढे आले आहे. निमित्त आहे, महिला किसान अधिकार मंच अर्थात ‘मकाम’ या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या वतीने महाराष्ट्रातील शेतकरी विधवांच्या करण्यात आलेल्या अभ्यासाचे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त ११ जिल्ह्यांमधील महिलांसोबत ‘मकाम’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही विदारक परिस्थिती पुढे आली आहे. शेतकरी आणि कुटुंबप्रमुख पुन्हा उभे राहण्यासाठी या महिलांना शासनाची साथ लाभावी आणि भविष्यातील आत्महत्या थांबाव्यात या उद्देशाने या महिला आता स्वतंत्र धोरणाची मागणी करू लागल्या आहेत.
देशातील एकूण आत्महत्यांपैकी २० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१६ या काळात महाराष्ट्रात ७० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या पश्चात तेवढ्याच संख्येने त्यांच्या विधवा पत्नी आणि निराधार माता परिस्थितीशी झगडा देत आहेत. जगण्याच्या, हक्कांच्या आणि शेतीच्या अनेक प्रश्नांना सामोऱ्या जात आहेत. परंतु आत्महत्येनंतरचा पंचनामा, मदतीचा प्रस्ताव, पात्र-अपात्रतेची प्रक्रिया आणि त्यानंतर पात्र कुटुंबांना मिळणारी तातडीची मदत (३५ हजार रोख आणि ६५ हजारांच्या मुदतठेवी) वगळता शासन आणि समाज या दोन्ही घटकांचा या महिलांशी काहीही संवाद किंवा संपर्क राहत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘मकाम’च्या कामातून पुढे आले आहे.
काय आहे ‘मकाम’
शेतकरी महिला, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचे हक्क या विषयावर कार्यरत देशातील २२ संघटनांनी २०१४ मध्ये ‘महिला किसान अधिकार मंच’ म्हणजेच”मकाम’ची स्थापना केली. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गंभीर असल्याने,’महाराष्ट्र मकाम’ने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील पीडित महिलांसोबत कामाला सुरुवात केली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मंचाचे काम सुरू आहे. यात राज्यातील २० स्वयंसेवी संस्था एकत्रित काम करीत आहेत. या मंचांतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पीडित महिलांना एका छताखाली आणण्यात आले, त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते मांडण्यास आणि सोडवण्याची सुरुवात झाली. आतापर्यंत नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद या तीन विभागांमध्ये महसूल आयुक्त आणि राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महिला आणि शासन यांच्यात संवाद घडवून आणण्याचे काम ‘मकाम’ने केले. यात या महिलांच्या अडचणी शासनापुढे मांडल्या. शासनाकडील पाठपुरावा व संवाद यातून विभागीय पातळीवर यातील काही प्रश्न सुटले. मात्र अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटण्यासाठी तसेच त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनस्तरावर धोरणात्मक बदलाची गरज अभ्यासातून पुढे आली.
असा झाला अभ्यास
गेल्या वीस वर्षांत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांना शासनाने आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून घोषित केले. यापैकी ११ जिल्ह्यांमधील ५०० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांचा ‘मकाम’ने अभ्यास केला. यात २०१२ नंतरच्या आत्महत्यांचा आधार घेण्यात आला. यातील ३० टक्क्यांहून अधिक महिला १८ ते ३५, तर २७ टक्के महिला ३५ ते ४५ वयोगटातील होत्या. त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे यात दिसले. यातील ९७ टक्के महिलांचे शिक्षण फक्त १० पर्यंत झालेले होते. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षेच्या योजना हा यांच्यासाठी जगण्याचा महत्त्वाचा आधार असल्याने या योजना त्यांच्यापर्यंत कशा पोहोचतात याचा अभ्यास ‘मकाम’ने केला.
विधवा पेन्शन :
वेगळी योजना नाही, विधवा-निराधारमध्ये समावेश मराठवाड्यातील ७१%, विदर्भातील ५० % महिला वंचित कर्नाटकात खास विधवा पेन्शन योजना दर महिन्याला मिळतात २ हजार आंध्र व तेलंगणात १ हजार महाराष्ट्रात मात्र ६०० रुपये त्यातही प्रशासकीय दिरंगाई व विलंब
जन आरोग्य सेवा
९२ % महिलांना ‘प्रेरणा’ सेवेबद्दल माहिती नाही
९५ % महिलांना समुपदेशन कक्षाची व हेल्पलाइनची कल्पना नाही
७९ % महिलांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेची माहिती नाही
७५ % महिलांना सरकारी दवाखान्यात प्रभावी सेवा मिळाल्या नाहीत
४२ % कुटुंबांनी खासगी रुग्णालयात केल्या शस्त्रक्रिया
मकाम पाहणीतील वास्तव व मागण्या
– तातडीची मदत
आंध्र प्रदेशात ३.५ लाख, तेलंगणा व कर्नाटकात ५ लाख महाराष्ट्रात मात्र १ लाख (३५ रोख, ६५ मुदत ठेवी) २००५ पासून तेवढीच रक्कम १३ वर्षांत वाढ नाही
मागणी : तातडीच्या मदतीत पाचपटीने वाढ व्हावी
– रोजगार
कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती व सेवा नाही ३०% राखीव बजेटचा तपशील नाही राेहयो जॉब कार्डांची आकडेवारी नाही शेतीपूरक कामाची आवश्यकता
मागणी : राष्ट्रीय उपजीविका मिशन अंतर्गत ‘उमेद’मध्ये मिळावा रोजगार
– रेशन हक्क
विधवा, परित्यक्ता, निराधार महिलांना स्वातंत्र्य रेशन कार्डाची तरतूद नोव्हें. २००० च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली मराठवाड्यातील ५४ %, विदर्भातील १८% स्वतंत्र रेशन कार्ड नाही पुरावे – सादर करण्यात दमछाक
– मागणी : अन्न सुरक्षा कायद्यातील प्राधान्य गटात समावेश व्हावा, अर्ज किंवा पुराव्याशिवाय स्वतंत्र रेशन कार्ड मिळावे
