“स्थलांतर? नव्हे; दारिद्र्याची भटकंती!”

• प्रमोद गायकवाड

‘‘घरी कोण कोण आहे?’’
‘‘मी.’’
‘‘बाकीचे कुठं आहेत?’’
‘‘मजुरीसाठी गेलेत.’’
‘‘कधी येतील?’’
‘‘काम संपल्यावर, पैशे भेटल्यावर…’’

कातकरी पाड्यावरची पंच्याहत्तरीची खेमीबाई सांगत होती. त्या पाड्यावर फक्त वृद्ध, काही बायाबापड्या आणि लहान मुलं होती. पावसाळा संपला आणि भात कापणी झाली की इथले लोक ‘कशासाठी-पोटासाठी’ या धर्तीवर मजुरी करायला वेगवेगळ्या शहरांत, राज्यांत जातात. ते येईपर्यंत आदिवासी पाडे ओस पडलेले असतात. काही पाडे इतके दुर्गम भागात आहेत की तिथं कोणत्याही रोजगाराच्या संधी नाहीत. त्यामुळं ऊस मजूर थेट काम असलेल्या गावात जातात. ही साधारण आठदहा जणांची टोळी असते. काही नवरा-बायको असतील तर छोट्या मुलाबाळांसह वर्षभर सालाने तिथं राहतात, तिथं त्यांच्या कामाचा कोणताही हिशोब नसतो, वर्षभरासाठी त्यांना जणू विकत घेतलेलं असतं. बरेचदा इतके कष्ट करून त्यांच्या नशिबी पैसा सहजासहजी नसतो. हक्काची मजुरी मागायला गेल्यावर कित्येकांना मारहाण, अत्याचार सहन करावे लागले आहेत. भीक मागायची नाही, कष्टाचं खायचं, हे आदिवासी चपखल पाळतात.

काही आदिवासी जमाती आताच्या काळात बऱ्याच पुढारलेल्या दिसतात, तिथली लेकरंबाळं शिकताना दिसतात; पण अजूनही कातकरी, माडिया, भिल्ल यांची परिस्थिती वेगळी असल्याचं दिसून येतं. आदिवासींमधील कातकरी ही जमात इतकी मागासलेली आहे की, अपवाद सोडल्यास त्यांच्या यादीत अजूनही शिक्षण हा विषयच नाही. अनेक अल्पभूधारक आदिवासी मजुरीच्या ठिकाणी तात्पुरतं घर करून राहतात, जमिनीच्या तुकड्याच्या ओढीनं परत मायभूमीकडं परततात. होळीला किंवा उन्हाळ्यात परत आल्यावर पावसाळ्यापूर्वी आपल्या घराची डागडुजी करतात; पण काही कातकरी मात्र मजुरी मिळेल त्या जागेवरच राहतात, कारण त्यांच्या नावावर कोणती जमीन नसते, घर नसतं. ज्याच्या ओढीनं जावं असं गावाकडं काहीच नसतं. इतकंच काय, नागरिकत्वाची ओळख पटवणारं आधार कार्ड किंवा रेशन कार्डही कित्येकांकडं नसतं.

या अत्यंत मागास जमातीला इतर आदिवासींनीही सामावून घेतलं नसल्याचं चित्र आहे. म्हणूनच सुधारणांच्या अनेक स्त्रोतांपासून हे लोक कोसों दूर आहेत. यांचा वापर फक्त मजुरीपुरताच करायचा, इतर कशातच त्यांना सामावून घ्यायचं नाही, असं वर्षानुवर्ष चालत आलेलं आहे. पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम मोखाडा, जव्हार हा परिसर आदिवासी बहुल आहे. वृक्षतोड, विटभट्टी, ऊस तोडणी व कोळसा पाडण्याचं काम करायला बहुतेक आदिवासी आपली भांडी-कुंडी, सामान विकून ठेकेदाराबरोबर जातात. डोक्यावर बोचकी, पोती, सामान घेऊन कामाच्या ठिकाणी स्थलांतर करतात. ‘महाराष्ट्रात बरी मजुरी मिळत नाही म्हणून आम्ही गुजरातमध्ये जातो’ असं ते सांगतात. त्यांच्या अनेकांपाशी जॉब कार्ड आहे; पण गावात त्यांना काम मिळत नाही.

राज्यातील किती आदिवासी पोटासाठी स्थलांतर करतात, याचं रेकॉर्ड कुठंही नाही. नाशिकमधलेही आदिवासींचे पाडे या काळात ओस पडलेले दिसतात. जव्हारसारख्या परिसरात प्रचंड पाऊस पडत असताना देखील ऑक्टोबर महिन्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य सुरू होतं. अनेक गावं व पाडे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत असतात. शेती असून पाण्याअभावी रब्बीचे दुबार पीक घेता येत नसल्यानं रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होतं. यातली काही कुटुंबं जिल्ह्यातील बागायती क्षेत्र, द्राक्षबाग, ऊसाच्या शेतात सहा महिने किंवा सालावर राहायला जातात. या परिसरातील हजारो लोकांनी स्थलांतर केल्याचं चित्र आहे. हे लोक पिढ्यानपिढ्या साधन भागात किंवा काही जण परराज्यात मजुरी करण्यासाठी स्थलांतर करताना दिसतात. कारण भातशेतीमधून मिळणाऱ्या अल्पउत्पन्नावर त्यांचं वर्षभराचं पोट भरत नाही. अनेकजण मासेमारीसाठीही आपली घरं सोडून बाहेर पडताना दिसतात. या परिसरातील काही मुलं आता १२वी पर्यंत शिकलेलीही दिसतात; पण नोकरीचा स्त्रोत जवळ नाही. सकाळी उठायचं, पेठ नाक्यावर थांबायचं आणि तिथून मिळेल त्या कामाला जायचं, असंही रोजंदारीचं काम अनेकजण करतात.

खानदेशातील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. धडगाव, नंदूरबार, शहादा परिसरातील 70 टक्के आदिवासींनी स्थलांतर केल्याच्या बातम्या येतात, त्या अतिशयोक्तीपूर्ण नाहीत. ज्वारी, बाजरी, मक्याच्या पिकातून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नावर त्यांची गुजराण होऊ शकत नाही. या परिसरात आता काही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामं तसंच इतर खासगी स्थानिक रोजगार आहेत; पण तरीही मजुरीसाठी गुजरातमध्ये स्थलांतर करायला प्राधान्य दिलं जातं. त्यांची वर्षानुवर्षं मानसिकताच अशी झाली आहे की, गुजरातला गेलं तरच पैसे मिळतात. नंदूरबार परिसरातही ऊसतोडणीसाठी मजूर लागतात, इथं मात्र शेजारच्या धडगावमधून मजूर येत नाहीत, तर मराठवाड्यातले मजूर आलेले दिसतात. स्थानिक ठिकाणी दोन-अडीचशे रुपये रोजंदारी रोज मिळते; पण रोज ये जा करण्यात त्यातली अर्धी रक्कम खर्च होते.

कधी एखादे वेळी कामावर जावं वाटत नाही, त्या दिवशीचा रोजगार बुडतो. पण रोजगारासाठी लांब गेल्यावर मात्र सहसा रोजगार बुडत नाही, त्यामुळं पैसे जास्त मिळतात, असं इथल्या लोकांचं मत आहे. काही महिन्यांसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचं कामाचं ठिकाण जवळच असल्यानं तिथं त्यांच्या तात्पुरत्या बांधलेल्या घरात राहताना फारसा पैसा खर्च होत नाही. असं असलं तरी दुखणंखुपणं, इतर काही समस्यांसाठी मालकाकडून उसनवारी केली जातेच. गावाकडे परत येताना या पैशांचा हिशोब होतो. या टोळीनं एका शेतात कमीत कमी दीड-दोनशे टन ऊस तोडलेला असतो. सकाळी सात ते संध्याकाळी सात मजुरी केल्यावर अडीच- तीनशे रुपये असा हिशोब होतो. तो एकदमच दिला जातो. कधी यातली काही रक्कम व्यसनांवर खर्च होताना दिसते.

धडगावसारख्या भागात काही आदिवासी तरूण शिकलेलेही आहेत; पण ते तालुक्याच्या ठिकाणी, मोठ्या शहरात असलेल्या संधी धुडकावताना दिसतात, इथल्या काही विशिष्ट जमातींना घरापासून लांब जायला आवडत नाही. शिकलेल्या तरूणांना पाड्याच्या जवळ खूप कमी पगार मिळालेला चालतो, पण यांच्याच पाड्यातील न शिकलेले लोक मात्र अधिक मजुरीसाठी गुजरात, परराज्य किंवा आपल्याच राज्यातल्या लांबच्या जिल्ह्याची निवड करताना दिसतात. हा मोठा विरोधाभास सध्या दिसून येतो आहे. बरेचदा ठेकेदार आधीच मजुरी ठरवतात तर काही वेळा थेट पैसे देतात. बरेचदा मजुरीला जाण्याआधी या पैशांतून मुलाबाळांची लग्नं केली जातात. मग हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. ते पैसे फेडण्यासाठी अतिरिक्त काम न मोजता करवून घेतल्याचीही उदाहरणं आहेत. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर या मजुरांना आठवड्याच्या सामानासाठी थोडे पैसे दिले जातात. त्यातून त्यांचा कसाबसा उदरनिर्वाह होतो. मेळघाटातील मजूर सोयाबीनच्या कापणीपासून तर हरभऱ्याच्या कापणीपर्यंत मेळघाटबाहेर स्थलांतरित होतात. त्या परिसरापासून त्यातल्या त्यात कमी अंतरावरच्या अमरावती, अकोला, दर्यापूरसह मध्य प्रदेशच्या विविध भागात रोजगाराच्या शोधात जातात. जैसे थे…

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाली तरी अजून आदीम जमातींच्या हालाखीत काही फरक नाही, उलट वाढच झाल्याचं दिसून येतं. राज्यातील आदिवासींचे स्थलांतर ही एक महत्त्वाची समस्या आहे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 8.4 दशलक्ष आदिवासी राहतात, जे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 10 टक्के आहेत. हे आदिवासी प्रामुख्याने पश्चिम घाट, विदर्भ आणि मराठवाडा या परिसरात जंगलात आणि डोंगराळ प्रदेशात राहतात. त्यांचा दारिद्र्य दर खूप जास्त आहे, सुमारे 56 टक्के आदिवासी दारिद्र्यरेषेखाली जगतात. शिक्षणाची उपलब्धता नसणे, त्याबाबत जाणीवजागृती नसणं, हे या परिस्थितीमागील एक कारण आहे. उच्च शिक्षणाची गंगा आणि त्यानुसार मिळणाऱ्या चांगल्या पगाराच्या नोकरीच्या संधी तिथंपर्यंत कुणी पोहोचवल्याच नाहेत. हातापायांच्या काड्या झालेली कुपोषित मुलं, तितक्याच कुपोषित स्त्रिया, कुडाची पडकी घरं, चेहऱ्यावरचे निराश भाव इथलं गरिबीचं प्रमाण दाखवतात. बालमृत्यू दर आणि कमी आयुर्मान हे आरोग्यविषयक प्रश्न आहेतच. नॅशनल हेल्थ प्रोफाईलनुसार, राज्यातील आदिवासींमध्ये अर्भकमृत्यू दर प्रति हजारमागे 55 इतका आहे.

विविध योजना

या समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत, परंतु आदिवासींना हे लाभ पुरेपूर प्रमाणात मिळताहेत का, हा प्रश्न आहे. अनेक भागांमध्ये रोजगार हमी योजनेची कामं सुरू नाहीत, अनेक ठिकाणी ती पुरेशी नाहीत. कधी येथील कामाला सुरुवात करून दोन महिने झाले तरी एखाद्याला पैसे मिळत नाहीत. सरकारच्या धोरणानुसार येथे पंधरा दिवसांत काम आणि काम संपल्यावर पंधरा दिवसांत मजुरी मिळेल याची शाश्वती नाही. रोजगार हमी योजना मूळची महाराष्ट्राची. पुढं या योजनेचं कायद्यात, रोजगार हमी अधिनियमात रूपांतर होऊन 2005 साली, सरकारनं याच योजनेवर आधारित कायदा ‘मनरेगा’ देशभर लागू केला. अकुशल गरिबांना त्यांच्या राहत्या परिसरातच कामाची हमी देणारी, शेतमजुरांची, परसबाग, शेततळं, गोठा अशी लाभार्थ्यांची वैयक्तिक कामंही करणारी अशी ही योजना. पण त्या योजनेअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या रोजगाराची स्थिती अशी की, जॉबकार्डधारक मजुरांची संख्या हजारोंच्या संख्येनं असून फक्त काहीशे मजुरांनाच कामाची संधी मिळते. खरं तर त्यामुळं ‘मागेल त्याला काम’ असं ब्रीदवाक्य असलेल्या रोजगार हमी योजनेचा रोजगारासाठी भरवसा देता येत नाही.

तशातच रोजगार हमी योजनेतील कामावर येणाऱ्या मजुरांना गेल्या वर्षी 238 रुपये रोजंदारी होती तर आता यावर्षी त्यात फक्त 10 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हाताला काम मिळालं तरी पोट भरेल एवढेही पैसे पदरी पडत नाहीत. अनेक रोजगार हमीची कामं ठप्प आहेत. काही ठिकाणी कामं सुरू असली तरी या कामांवर दिली जाणारी सरकारी मजुरी तुटपुंजी असल्यानं आदिवासी कुटुंबे समाधानी नाहीत. आता बदलत्या काळानुसार मजुरांना रोजंदारी देणारी आधीची यंत्रणा मागं पडली असून मजुरी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळं त्यातून ‘मलिदा’ मिळण्याची संधी नसल्यानं ती राबवणारी यंत्रणाच योजनेबद्दल दिसते. याच कारणास्तव आता आदिवासी मजूर रोहयोला प्राधान्य न देता इतरत्र स्थलांतर करणं पसंत करतात. हजारो कुटुंबे उदरनिर्वाहाइतके पैसे मिळवण्यासाठी दूरवर जातात. कोविडनंतरच्या काळात वेठबिगारी, रोजगारासाठी स्थलांतराचं प्रमाण वाढल्याचं चित्र दिसून येतंय. आदिवासींना ठेकेदारापर्यंत पोहोचविणार्या दलालांचा सुळसुळाट वाढला असून त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी मात्र ठेकेदार देत नाहीत. तसंच मुलंही पालकांबरोबर स्थलांतर करताना दिसतात. त्यामुळं पटसंख्या कमी होऊन कित्येक शाळा ओस पडल्या आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळं होणारा मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. अशी हजारो आईवडिलांची हजारो मुलं आहेत, जी शिकू शकत नाहीत.

त्यात नक्की कोणाचा दोष? स्थलांतर करणाऱ्यांचा की स्थलांतरासाठी वर्षानुवर्षे आदिवासींचं स्थलांतर अतिशय गंभीरपणानं न घेणाऱ्या यंत्रणेचा? स्थलांतर झालेल्या कुटुंबातील वृद्धांचे हाल होतात, त्यांच्याजवळ कुणीच नसतं. घरात रोज शिजवण्याइतकं धानही अनेकांकडं असतं. बरेचदा ठेकेदार आईवडिलांबरोबर गेलेल्या लहान मुलांनाही घरकामासाठी ठेवतात, आणि मुलं कुपोषण आणि अभावग्रस्ततेची बळी ठरतात. धरणे, खाणी आणि उद्योग यामुळे अनेक आदिवासी त्यांच्या पारंपरिक जमिनीतून विस्थापित झाले आहेत. आदिवासींच्या स्थलांतराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये वन हक्क कायदा, वन संवर्धन कायदा, वन ग्राम विकास योजना आणि वन विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश आदिवासींना जमिनीचे हक्क, संसाधने देणे हा आहे पण अनेकांना अद्याप त्यांचा लाभ घेता आलेला नाही.

मानव जातीचा इतिहास हा स्थलांतराचा इतिहास आहे. म्हणजे, दीड-दोन लाख वर्षांपूर्वी आदिमानवानं गुहेबाहेर पाऊल टाकलं असेल, ते आजही थांबलेले नाही. फिरती शेती, शिकार शोधण्यासाठी, अन्न संकलन, शत्रूच्या टोळीपासून जागेचं संरक्षण-सुरक्षितता, एखाद्या भागावर वर्चस्व असावं म्हणून प्राचीन काळात स्थलांतर केलं जात होतं. आजही माणसं एका शहरातून दुसऱ्या शहरात, एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतर करताना दिसतात; पण त्यांचा तिथं उदरनिर्वाहाचा प्रश्न नसतो. नोकरीत चांगलं पॅकेज मिळालं की स्थलांतर केलं जातं. पण आदिवासींचं तसं नाहीये, त्यांचं स्थलांतर ऐच्छिक किंवा सुखद नाहीये; ते त्रासाचं आहे, कष्टाचं आहे, अभावग्रस्ततेचं आहे. कोट्यवधी स्थलांतरित या राज्यांतून त्या राज्यांत स्थलांतर करत असतात, त्यात 3 कोटींहून अधिक लोक हे आदिवासी आहेत.

गावातच रोजगार निर्माण करून हे स्थलांतर रोखण्याचेही काही प्रयत्न झाले. पण ते खूपच थोडेथोडके आहेत. रायगड जिल्ह्यात कंदमुळांचा हंगाम असल्यानं कणक, करंदे, चाई, आळू, वरा, लोंढी व रताळी आदी कंदमुळांची विक्री करुन तिथले आदिवासी नवा रोजगार उदयाला आणत आहेत. गडचिरोली भागातील आदिवासींनी जांभळांचा प्रयोगही यशस्वी केला आहे. आमची सोशल नेटवर्किंग फोरम संस्थाही नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन स्थलांतर कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी रानभाज्या महोत्सव भरवणे, आदिवासी भागातील पारंपरिक ऑरगॅनिक उत्पादनांना शहरात बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी गावांमध्ये स्पर्धा परीक्षा अभ्यासकेंद्रे उघडणे अशा अनेक उपक्रमाच्या माध्यमातून एसएनएफच्या प्रयत्नांना यशही मिळतंय.

जंगलातील शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अडुळसा, कळलावी, सफेद मुसळी, वेखंड, ब्राह्मी, गुळवेल, वावडिंग, हिरडा, बेहडा, आवळा, बेल, अर्जुन, केवडा या औषधी वनस्पतींची विक्री करून काही समूह आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. काही भागात स्थानिक सेवाभावी संस्थांच्या मदतीनं फळं, रानभाज्यांवर प्रक्रिया करून त्याची विक्री करण्याचे प्रयोगही झाले आहेत. पण हे प्रयोग तुटपुंजे आहेत. त्या त्या भागातील संसाधनांचा वापर करून आदिवासींना रोजगार कसा मिळेल आणि त्यांचं स्थलांतर कसं थांबेल, याबाबत युद्धपातळीवर काम होणं गरजेचं आहे. असं केल्यानं त्यांचं स्थलांतर थांबेल, जीवनाला स्थैर्य मिळेल, त्यांची लेकरं शाळा-कॉलेजात जातील, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

पण या सगळ्या जर आणि तरच्या गोष्टी! दरवर्षी सातत्याने होणारं स्थलांतर एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं हस्तांतरीत होताना दिसतंय. टपालपत्राच्या काळातून आधुनिक माणूस आधुनिक तंत्रांनी एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या काळात आलाय, तो रोबो तयार करतोय, तो हॉटेलांमधून अन्न वाया घालवतोय, तो चैनीच्या गोष्टी खरेदी करतोय; पण आदिवासींच्या जीवनशैलीत काही बदल झालेला नाही; आणि त्यांच्या स्वप्नातही! कारण उदरनिर्वाह आणि त्यासाठीची सक्तीची भटकंती; एवढं एकच स्वप्न बघण्याचा अधिकार त्यांना आपल्या व्यवस्थेनं दिलाय.

संपर्क :

gaikwad.pramod@gmail.com
Mob – 9422769364