- प्रमोद गायकवाड
माझी मातीमाय, हे आकाश, पाणी, तेज, वारा… सगळं माझ्यासाठी निर्माण झालंय, त्याचे मी आभार मानले पाहिजेत. त्यांना माझ्याकडून कोणताही त्रास होता कामा नये… हिरवे डोंगर, घनदाट झाडी, पक्षी-प्राणी, रानमेवा… ही सगळी आदिवासींची खरी संपत्ती. त्यांच्या सहवासात आदिवासींचं जगणं निसर्गमय होऊन गेलेलं. त्यामुळे निसर्गाला ओरबाडायचे नाही, जंगले जपायची, जमिनीला जास्त त्रास न देता शेती करायची, आदिवासींची कृषीसंस्कृती अशी निर्मळ आणि साधीसुधी. आदिवासी म्हणजे धरतीची खरीखुरी लेकरे; निसर्गाशी अतूट नाते असलेली, पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेली! प्रागैतिहासिक काळातील लोकांचे जगणे हे शिकार, गोपालन आणि कृषी या तीन अवस्थांमध्ये विकसित झाले. त्यावेळी जगातील पाचही खंडांत फलोत्पादन करणाऱ्या जमाती होत्या.
जंगलातील फळे आणि रानमेवा हे त्यांचे अन्न. जगात शेतीचा शोध अंदाजे 10 हजार वर्षांपूर्वी लागला असे दाखले सापडतात. मध्यपूर्वेतील आताचे इस्त्राईल, पॅलेस्टाईन, जॉर्डन, लेबनॉन, सिरीया, तुर्कस्तान, कुवेत व इराक या देशांमधील लगतच्या सुपीक प्रदेशात शेतीचा शोध लागला. भारतीय शेतीलाही किमान 6500 वर्षांचा इतिहास आहे. त्यातही आदिवासींची कृषी संस्कृती भिन्न आहे, त्यांची नाळ जमिनीशी जोडली गेली आहे. पंचमहाभूते माणसाला नियंत्रित करतात असा समज असल्याने ते भूमी तसेच निसर्गाला दुखवत नाहीत. नांगर चालवणे म्हणजे जमिनीला जखमी करणे, बी फेकून पेरणी करणे अशा शेती करतानाच्या त्यांच्या अनेक चाली रीती थेट निसर्गाशी तादात्म्य पावणाऱ्या आहेत!
महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण 47 जमाती आहेत. सुमारे 85 टक्के आदिवासींचा व्यवसाय शेती आहे. प्रत्येक जमातीची स्वतःची कृषिसंस्कृती आहे. ती टिकवून ठेवण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांचे सण-परंपराही निसर्गावर आधारित तयार झाल्या आणि ते पिकाशी संबंधित सण साजरे करतात. पाऊस पाडून जमिनीला सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या डोंगऱ्या देवाचा, कणसरी मातेचा उत्सवही साजरे होतात. डोंगऱ्या देवाच्या उत्सवकाळात आदिवासी उपास करतात, केसाला तेल लावत नाहीत, दारू पीत नाहीत. आदिवासींमधील नवांग प्रथेचा उल्लेख एम.डी. रामटेके यांच्या ‘आम्ही माडिया’ पुस्तकात आला आहे. या नवांगमध्ये मक्याचे पहिले कणीस परंपरागत पद्धतीने तोडले जाते. ते कणीस तुमच्या मालकीचे असले तरी नवांग साजरा केल्याशिवाय ते तोडण्याची जमातीची परवानगी नसते. काही जमातींमध्ये परमेसर, धरतरी, गावतरी, कनसरी या प्रमुख देवता आहेत. परमेसर पाऊस पाडतो, धरतरीमुळे धान्य मिळते असे ते समजतात. हीच त्यांची कृषिसंस्कृती !
पण आपली ही आदिम कृषीसंस्कृती व अस्तित्व टिकवून ठेवण्याकरता आदिवासींना गेली दोन-अडीचशे वर्षं केवळ लढा द्यावा लागतो आहे. जवळपास सर्वच आदिवासी भागात विकासाच्या, रीअल इस्टेटच्या नावाखाली आदिवासींची जमीन, वनसंपत्ती फसवणूक करून बळकावण्याचे प्रकार घडत आहेत. या जमिनींवर अवलंबून असलेल्या आदिवासींना एका बाजूला स्वतःला जगवण्याचा प्रश्न आहे आणि दुसऱ्या वनजमिनीही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत! आक्रमण करणारे ‘परकीय’ असोत वा स्वातंत्र्यानंतर अतिक्रमण करणारे ‘देशी हावरट’, आदिवासींच्या नशिबी केवळ लढा, त्रास, कष्ट, गरिबी आणि उपासमार आली. हे प्रमाण अलीकडे इतके वाढले आहे कि महान आदिवासी कृषी संस्कृतीच्या अमाप उध्वस्तीकरणाचा रचलेला कट उखडून फेकण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे.
गेली अनेक वर्षे या प्राचीन कृषी संस्कृतीला नख लावण्याचे काम आपले शहरी कल्चर करते आहे. दुर्गम भागात वनजमिनी आणि कृषिउत्पादनाचे प्रश्न आहेत. या समस्यांचा आणि अज्ञानाचा गैरफायदा घेत शहरातील फसवणूक करणारे दलाल, व्यापारी, विकसक आदिवासींना त्यांच्या मूळ जमिनीपासूनच उखडून टाकत आहेत. जसजशी शहरे सुजताहेत, तसतसा आदिवासींच्या अस्तित्वावरच घाव पडताना दिसतो आहे. अर्थातच याची सुरुवात इंग्रजांच्या काळापासून झाली. इंग्रजांनी कायदे करून आदिवासींचे जंगल त्यांच्यापासून हिरावले. काही जमातींना दळी पद्धतीने शेतीला परवानगी दिली पण तीही मर्यादित स्वरूपात. 1883 साली तयार झालेल्या कुलाबा गाझेटीअरनुसार कातकरी आणि ठाकर या जमाती या पद्धतीने शेती करीत होत्या. इतक्या वर्षांनी कसत असलेल्या या जमिनी देखील त्यांना मिळाल्या नाहीत हा केवढा मोठा अन्याय आहे!
स्वातंत्र्योत्तर काळात कातकरी आणि ठाकर जमातीला दळी जमीन देण्यासंदर्भातील अहवाल 1955 साली प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर 1980 साली आलेल्या वन संवर्धन कायद्याने केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनी आदिवासींकडे हस्तांतरित करण्यावर बंधने घातली. वर्षानुवर्षे कसत असलेली जमीन नावावर व्हावी यासाठीही आदिवासींना संघर्ष करावा लागला. त्यातून 1998 झालेल्या जमिनींच्या सर्वेक्षणानंतर 1999 मध्ये केंद्र सरकारकडे आदिवासींचा प्रस्ताव गेला. त्यानंतर 2004 साली देशात वन हक्क कायदा जन्माला आला. पण तरीही लालफितीच्या कारभारामुळे आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी न मिळाल्याने त्यांच्या आयुष्यात नैराश्यच आले. थोडा काळ जमीन पडीक होती अशी क्षुल्लक कारणे पुढे करून आदिवासींचे नव्वद टक्के दावे फेटाळले गेले.
इंग्रजांच्या काळापासून कायद्यात झालेले बदल अनेकांना माहिती नसतात, त्याचा गैरफायदा अजूनही घेतला जातोय. महसूल अधिकारी, वनअधिकारी यांच्याकडून बरेचदा आदिवासींचे आजही शोषण होताना दिसते. बरेचदा, सरकारी अधिकारीच जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी दबाव आणताना दिसतात. अशावेळी आपला जमिनीचा तुकडा टिकवण्यासाठी आदिवासींची आयुष्ये निघून जातात. एकेकाळी जंगलचा राजा स्वाभिमानाने राहत असलेल्या जागेवर धनिक-वणिक लोकांसाठी आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त टोलेजंग इमारती उभ्या राहिलेल्या दिसत आहेत. यातील अनेक जमिनी फसवणूक करून घेतल्याचेही आता लक्षात येते आहे. तथापि यावर आता आळा घालण्याची कधी नव्हे इतकी गरज आहे. अलीकडे कीटक नाशक युक्त भाज्या आणि धान्य वर्षूनुवर्षे खाण्यात आल्याने त्याचा परिणाम कॅन्सर आणि इतर व्याधी वाढण्यात होत असल्याचे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. जसजसे हे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत तसतसे शहरी लोकांमध्ये आता ऑरगॅनिक फूडचे फॅड शिरले आहे. रानभाज्यांपासून तर रासायनिक खतांचा वापर न केलेले अन्न मिळवण्यापासून सर्वांची धडपड सुरु झाली आहे.
आदिवासी भागातील शेतीत पिकवलेला तांदूळ, नागली, वरई वगैरे पदार्थांची तर वारेमाप चलती आहे. आवळाकँडी, अननसकँडी, आलेपाक, अंजीर- चिंचकँडी, अननस, आवळा, कोरफडीचा जाम, अननस, आवळा, जंगली सफरचंद यांचा रस, मसाले, बांबू-विशिष्टप्रकारची मिरची, गूळवेल आणि बांबूपासून तयार केलेली लोणची अशा उत्पादनांना भरपूर मागणी आहे. ‘ट्रायफेड’ने ट्राइब्स इंडियाच्या माध्यमातून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नव्या ताज्या शंभर सेंद्रिय उत्पादनांना मानाचे स्थान दिले आहे. हे सर्व असले तरी वन जमिनीच शिल्लक राहिल्या नाहीत आणि आदिवासींना कसायाला शेतीच ठेवली नाही तर हे ऑरगॅनिक फूड येणार कुठून याचा मात्र कोणीच विचार करत नाही. बाजारपेठेची गरज ओळखून, जागतिकीकरणाचा फायदा घेत सेंद्रिय, नैसर्गिक उत्पादनांसाठी वैश्विक बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते हे लक्षात घेतले तर वनसंरक्षण, घनदाट जंगले, नैसर्गिकरीत्या येणाऱ्या रानभाज्या यांचे महत्त्व कळते आहे आणि त्यामुळेच आदिवासींचे सहअस्तित्व किती अमूल्य आहे, हेही कळते आहे. पण ते टिकवायचे असेल तर त्यासाठी गरज आहे ती आदिवासींच्या कृषी संस्कृतीचा आदर करण्याची, त्यांच्या जमिनी आणि जंगले टिकवून ठेवण्याची, वन हक्क कायद्यानुसार त्यांच्या जमिनी त्यांना देण्याची, त्यांच्या पायाभूत आणि मूलभूत गरजांकडे लक्ष देण्याची आणि त्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी यंत्रणेची!
एका बाजूला अलिशान इमारतींची शहरे, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, बंदरे, रिसॉर्ट्स, बंगले यासाठी आदिवासींची लाखो हेक्टर जमीन संपादन होते आहे. डोंगर भुईसपाट होताहेत. जंगले समूळ नष्ट केली जात आहेत. अशावेळी आपण आदिवासी रानमेव्याची आऊटलेट्‌सही उघडतो आहोत. आदिवासींच्या जमिनीच बळकावल्या गेल्या, जंगले सफाचाट झाली, तर चकचकीत दुकानांमधून हा रानमेवा, नैसर्गिकरीत्या पिकवलेले अन्नधान्य मिळेल का हो तुम्हाआम्हाला? विचार करा…
(लेखक ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम’‘चे संस्थापक आहेत.)
ई-मेल – socialforum10@gmail.com
मो. – 9422769364
