“गरिबीतून शोषण आणि शोषणातून गरिबी”

• प्रमोद गायकवाड

यहाँ के सब का रूख शहर की ओर चला जाता है l
कल एक पहाड को ट्रक पे जाते हुए देखा है l
अब खबर चल रही है की मेरा गाव भी जानेवाला है l

एका अज्ञात कवीची ही संवेदनशील कविता आदिवासी समाजाचं शोषण आणि त्यातून व्यतित होणारं त्यांचं खडतर जीवन याविषयीचं मार्मिक भाष्य करते.

‘एका आदिवासी तरूणीला काठ्यांवर आडवं बांधून पोलीस घेऊन जात आहेत. कुठं, कशासाठी? ते माहीत नाही. दुसरीकडं तीन किशोरवयीन मुली तेंदूची पानं जंगलातून तोडून आणून त्याचे दोन-दोनशेचे गठ्ठे करताहेत, यातून जे अल्प उत्पन्न मिळेल ते त्यांना डाळ-रोटीसाठी उपयोगी पडेल. या मुलींचे भाऊ आणि वडीलही नक्षलवादी समजून पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्यात बळी पडलेत. त्यांच्या मृत्यू दाखल्यावर त्यांचं नाव ‘अननोन’ असं लिहिलंय. … म्हणजे नक्षलवादी. तेंदूपत्ता आणि मोहाची फुलं गोळा करणं ही या मुलांची रोजीरोटीची साधनं… जंगलात जायचं तर नक्षलवाद्यांचं भय. आदिवासींना बंदुकीचा धाक दाखवून अन्नपाण्याची सोय करायची, नाही दिलं तर थेट जीव घ्यायचा… दूरदर्शनच्या प्रसार भारतीवरील ‘द हंट’ या माहितीपटात हे भीषण वास्तव मांडलंय.

कायदे आदिवासींच्या कितपत बाजूने?

वनसंरक्षक, पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्या कात्रीत सापडून जगणंच हरवलेला मानव म्हणजे आदिवासी. त्याचं साधं सरळ जगणं केव्हाच संपलंय, नव्हे संपवलंय… दोन्ही बाजूंनी त्याचं शोषण करून. एक आदिवासी महिला सांगते, ‘‘आम्ही फूटबॉलसारखे आहोत, इथूनही लाथ आणि तिथूनही!’ जगायचं कसं आणि कुठं? या प्रश्नाचं उत्तर कुणाकडंही नाहीये. जगण्याच्या सर्वच घटकांशी त्यांचा आजही संघर्ष सुरूच आहे. देश प्रगतीच्या वाटेवर गेला की, जनता सुखी व्हायला हवी, मात्र जसजसा विकास होत गेला, त्याचा फायदा होण्याऐवजी आदिवासींना उलट तोटाच सहन करावा लागला. कारण सरकार असो वा खासगी कंपन्या, प्रत्येकाला त्यांचा हक्क हिरावून घ्यायचाय. वेगवान तांत्रिक प्रगती आणि जागतिक भांडवलशाहीने आदिवासी लोकांच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संपन्न प्रदेशांमधून, वनांमधून नैसर्गिक संसाधने पळवून नेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली आहे. ‘जमिनीचा मालक हाच जमिनीखालच्या खनिजांचा मालक असतो’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, पण तरीही आदिवासींच्या जमिनीतील खनिजसंपत्ती सरकार आणि खाजगी कंपन्या मिळून लुटताना दिसतात. त्यासाठी त्या जमिनींवरील आदिवासींचे हक्क नाकारण्याचेही अनेक मार्ग आहेत. सत्ता आणि संपत्ती असलेले लोक नैसर्गिक संसाधनांबरोबरच आदिवासींचंही शोषण करताना दिसताहेत.

गरिबीतून शोषण आणि शोषणातून गरिबी

मध्यंतरात नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यात एका आदिवासी जोडप्याला लाकडी दंडुक्याने बेदम मारणाऱ्या सावकार बाईचा व्हिडीओ वायरल झाला होता. गरिबीमुळे घेतलेले पैसे परत करू न शकलेल्या या जोडप्याला अक्षरशः बघवणार नाही अशा पद्धतीने ही बाई मारहाण करत होती. आर्थिक शोषणाच्या अशा कितीतरी घटना सांगता येतील. पूर्वीच्या काळी प्राथमिक संसाधने जसे की इंधन, चारा आणि किरकोळ वनोपज जी गावकऱ्यांना मोफत उपलब्ध होती, ती आज एकतर अस्तित्वात नाहीत किंवा विकत आणावी लागतात. पण जेव्हा हातात पैसा नसतो आणि मूलभूत गरजा भागवण्याइतकाही पैसा मिळवण्यास असंख्य अडचणी असतात, तेव्हा माणसाच्या शोषणास सुरुवात होते आणि ते शोषण अमर्याद असतं. आज महाराष्ट्रासह देशातील आदिवासी या शोषणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षात बळी पडत चालले आहेत.

त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या परिस्थितीतून त्यांच्या वाटेला जी गरिबी येते, तिच्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळण्याच्या अभावातून शोषणाचा जन्म होतो. हे शोषण आर्थिक कोंडी करून केलेलं असतं, पैसे देण्याच्या आमिषाने केलेलं आर्थिक फसवणुकीचं असतं, लैंगिक शोषण असतं, मानसिक शोषण असतं, जमीनविषयक शोषण असतं किंवा मारहाण, लाथाबुक्क्या, चटके देणं… असं माणसाचं शरीर शोषणारं असतं. या शोषणानं गांजून अलिकडील काळात कितीतरी आदिवासींनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात अबालवृद्ध स्त्रिया, पुरुष सगळेच आहेत. बालकांच्या निरागसतेचं, बाल्यावस्थेचं, शालेय शिक्षण हिरावून घेतल्याचं शोषण असतं ते वेगळंच! कितीतरी बालक, मुलगे, किशोरवयीन मुलं-मुली यांच्यावर अत्याचार होऊन त्यांचे संशयास्पद मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्यात.

याला जबाबदार कोण?

याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा आपली सिस्टिम त्याचा पूर्णपणे पाठपुरावा न करता, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता, जुजबी मलमपट्टी करताना दिसते. ज्याला काहीच अर्थ नसतो. म्हणूनच शोषण करणारे मोकाट असतात आणि पुढील शोषण करण्यास त्यांचा मार्गही मोकळा असताना आपण पाहतो. त्यामुळं त्यांच्यात कमालीचा आत्मविश्वासही दिसतो. चंद्रपूर, गडचिरोली भागातील आदिवासी स्त्री नक्षलवाद्यांच्या लैंगिक अत्याचारांना बळी पडताना दिसते. या संदर्भात वृत्तपत्रांसह माध्यमांनी अनेकदा वार्तांकन केलेलं आहे, पण त्यातून एखाद्या विषयाची तात्पुरती चर्चा होते आणि नंतर तो हवेत विरून जातो. शोषण म्हणजे काय? तर शोषणः जे दुसऱ्याचे व त्याच्या हक्काचे आहे, ते त्याच्या कळत-नकळत ओरबाडून घेणे, त्याला मिळू न देणे. शोषणामुळे आदिवासी मजूर नेहमी हालाखीत राहतात. हे शोषण कमी करण्याचे प्रयत्न होत राहिल्याचे दिसून येते. त्यासाठी कायदेही आलेत, पण तरीही हे सगळं बासनात गुंडाळून आदिवासींच्या शोषणाच्या नवनवीन ‘ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज्’ वाचायला मिळतात.

वनजमिनी आणि शोषण

आदिवासी स्त्री-पुरुषांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय लूटमार केली जाते. आश्रमशाळा व्यवस्थेवरील विश्वास उडालेले पालक मुलींना घरी घेऊन जातात आणि त्यांचे बालविवाह होतात, ती सासरी तरी सुरक्षित राहील म्हणून; पण तिथंही आता पुरुषसत्ताक पद्धती आल्यामुळे ती कुपोषण, अत्याचार, अनेक बाळंतपणं, व्यसनी नवऱ्यामुळे अंगावर आलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या यात पार पिचून जाते. वनजमिनींच्या संदर्भात तर शोषण होतच असतं. कारण तेवढी एकच आदिवासींची तारणहार असते. अनेकदा वनजमिनींसंदर्भातील प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा मुद्दाम वेळकाढूपणा करणे, फाईल गहाळ करणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे, अशी उपद्रवात्मक कामं वन्य तसंच आदिवासी विभागाचे अधिकारी करतात. आदिवासींच्या दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतरही जंगल कायद्यामध्ये त्यांना हवी ती सुधारणा झाली नाही. आपल्या देशाच्या विकासासाठी सर्वात जास्त कोणी किंमत चुकवली असेल तर ती आदिवासींनी. कारण 90 टक्के कोळशाच्या खाणी आणि अंदाजे 50 टक्के इतर खनिजांच्या खाणी या आदिवासी राहात असलेल्या पट्यांमध्ये आहेत.

त्याशिवाय जंगलं आणि त्या आधारित वनौत्पादनं (उदा. लाकूड, औषधी वनस्पती, कोळसा इ.) ही संसाधनंसुद्धा आदिवासी रहात असलेल्या भागातच आहेत. आदिवासींची संख्या देशाच्या तुलनेत 9 टक्के एवढी आहे, विस्थापितांची संख्याही लक्षणीय आहे. सन 1990 नंतर म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण आल्यानंतर आदिवासी विस्थापितांची संख्या आणखी वाढली. भारतात दोन कोटींपेक्षाही जास्त आदिवासी (2004-05 पर्यंत) विस्थापित झाले आहेत. वनजमिनींवरील हक्कांपासून वंचित असलेल्यांचे 2006 ते 2011 या काळात देशभरामध्ये जमीन नावावर करण्यासाठी 30 लाख अर्ज आले. त्यांच्यापैकी 11 लाख मंजूर झाले, पण 14 लाख नाकारले गेले आणि 5 लाख असून प्रलंबित आहेत. अलिकडेच भारतातील एका राज्यातील म्हणजे झारखंडमधील सरकार उद्योगांसाठी जंगलातील जमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रामसभेला बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

शोषणाचे असेही प्रकार

शहरं किंवा निमशहरी भागात मोठया प्रमाणावर बांधकामं सुरू असल्यानं यासाठी सर्वात स्वस्त मजूर म्हणजे आदिवासी. शहरातील लोकांना बघून भांबावणाऱ्या या लोकांना दलाल सांगतील ती कामं करावी लागतात. या किंवा दुसऱ्याच्या शेतावर राबणाऱ्या बहुतांश मजुरांना काम संपेपर्यंत मजुरी मिळत नाही. निकृष्ट अन्न; तेही पोट न भरणारं मिळतं. काम झाल्यावर हाकलून देणे, कमी मजुरी देणे, मारपीट करणे असले प्रकार केले जातात. पुरुष मजुरांसोबत जर महिला असतील तर त्यांची छेडछाड, मुद्दाम लगट असले प्रकार तर नेहमीचेच. महिलांचे, मुलींचे शारीरिक शोषण करणारे दलाल तर आदिवासी भागात फिरतच असतात. फक्त महिलांना आणि मुलींनाच कामाला घेऊन जाणारे दलालही आहेत. आज आदिवासी भागातील 25 ते 40 टक्के लोकसंख्या कामानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी कामानिमित्त स्थलांतरीत झाली आहे. रोजगार हमीसारखा क्रांतिकारी कायदा महाराष्ट्रात असताना आदिवासींवर ही पाळी आहे. कायदा कागदावरच आहे. अंमलबजावणीमधील फोलपणा, भ्रष्टाचार आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही यामागील कारणे म्हणता येतील.

अनेक आदिवासींची तुटपुंजी शेती, तर काही कुटुंबांकडं तेवढीही शेती नाही. परिणाम, आर्थिक हालाखी. आदिवासी शेतकऱ्यांची पिके अगदी नगण्य भावाने आदिवासी महामंडळ खरेदी करते. खावटी कर्जे अतिशय अल्प देते. डोंगराळ भागात पाणी साठवण-सिंचनाच्या सोयी नसतात. आदिवासी समाजाला चार महिने काम नसते. पीक कापणी संपल्यावर लोक शहराकडे स्थलांतर करतात. शहराच्या मोकळ्या जागेत बिऱ्हाड टाकून राहतात. जेमतेम शिक्षण घेतलेला युवावर्गदेखील मजुरीच्या शोधात शहरात येतो. त्यांच्या पाड्यावर कोणताच रोजगार नसतो. आदिवासी समाजाच्या नावाखाली आजही अनेक लोक खोट्या जातप्रमाणपत्रावर नोकरी करीत आहेत, हाही मूळ आदिवासींसोबत होणाऱ्या शोषणाचा एक वेगळाच गंभीर मुद्दा आहे.

भारताच्या जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात आदिवासी राहतात. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.87 टक्के एवढी म्हणजे 1 कोटी 5 लाख एवढी आहे. देशाच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या 5.1 टक्के आदिवासी हे महाराष्ट्रात आहेत. दुर्दैवाने 2011 नंतरची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. जंगलसंरक्षण कायद्याच्या अतिरेकी धोरणामुळे आदिवासींना त्यांच्या पारंपारिक अशा अनेक हक्कांना मुकावे लागले. सुरुवातीस आदिवासी गावाची सामुदायिक असणारी जमीन वैयक्तिक करण्यावर इंग्रजांनी सुरुवात केली. जंगल आणि जमीन ही उदर्निर्वाहाची साधने व्यापारी वृत्तीच्या लोकांनी बळकावली.

2006 च्या वनाधिकार कायद्याबाबत ज्याला “जल, जंगल, जमीन” म्हणतो, ते आदिवासी लोकांच्या जगण्याचा आधार आहेत. जंगलांवरचे त्यांचे पारंपरिक अधिकार अनेक दशकांपासून पद्धतशीरपणे हिसकावण्यात आले आहेत. अशा तऱ्हेने जमिनी गमावलेले बरेच लोक त्यांच्या जन्मभूमीत किंवा शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये हळूहळू विस्मृतीत जातात. ज्यामुळे ते त्यांचे अद्वितीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्य गमावत आहेत आणि त्यांचे अधिवास धोक्यात आले आहेत. शेती हाच पोटाचा आधार. शेतीखाली असलेली जमीन या जमिनीवरून दर तीन-चार वर्षांनी लोकांना हुसकावण्याची मोहीम वनरक्षक काढतात. काही लोकांना अटक केली जाते, हातातोंडाशी आलेली नागली (नाचणी) आणि भात तुडवले जाते. शेतात बांधलेल्या झोपड्या जाळणे शहादे आणि तळोदे तालुक्यामधल्या साठ गावांमध्ये 10 हजार एकरांहून अधिक जमीन भिल्लांनी गमावली. यात फक्त आर्थिक शोषण नव्हतं, तर भिल्ल मजुरांना चाबकानं मारणं, दिवसाढवळ्या भिल्ल स्त्रियांवर बलात्कार करणं, भिल्लांच्या विहिरीत विषारी औषधं टाकण. असेही प्रकार घडले !

स्थिती सरकारी रोजगाराची…

ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी रोजगार हमी योजना कार्यरत असते. आदिवासी भागांतही या योजनेअंतर्गत कामे सुरू असतात. रोजगार हमी योजनेतील कामावर येणाऱ्या मजुरांना गतवर्षी 238 रुपये प्रति दिवस रोजंदारी होती तर आता यावर्षी ‘तब्बल’ दहा रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ती 248 रुपये प्रतिदिवस इतकी आहे. आजच्या महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता, इतक्या कमी पैशात एका कुटुंबाचा निर्वाह कसा व्हायचा? रोजगार कितीने वाढला आणि महागाई कितीने वाढली याचा विचार केला तर अज्ञानीपणाला हसावं काय? या तुलनेत आदिवासी भागाजवळील शेतामध्ये मजुरी करणाऱ्यांना पाचशे रुपये रोजगार आहे, म्हणजेच दुप्पट रोजगार मिळतो. तो शाश्वत नसला, तरी रोजगार हमीपेक्षा त्याच्याकडेच आदिवासी मजुरांचा कल असतो. हा सर्व विचार करता सरकारी मजुरीचे दरही आता चांगल्या पद्धतीने वाढवायला हवेत. मध्यंतरी संसदेत सर्व खासदारांनी आपल्या मानधनात वाढ करण्यासाठी एकजूट दाखविली होती. राज्यातील आमदारही याच मुद्यांवरून एकत्र आले होते, मग आदिवासी आणि ग्रामीण मजुराचा विषय येतो, तेव्हा हे लोकप्रतिनिधी का एकत्र येत नाहीत हा एक यक्षप्रश्नच आहे.

आदिवासी मुली आणि स्त्रियांचे शोषण

डाकीण असल्याच्या संशयाने एका महिलेचे हात बांधून स्मशानभूमीतून तिला फिरवित काठी आणि नॉयलॉनच्या दोरीने तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. आल्याचा प्रकार अक्कलकुवा तालुक्यातील कुकरखाडीपाडा गावात आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या वर्तमानकाळात घडला आहे. कुठल्यातरी भगताच्या हुकुमानुसार डोळ्यांला पट्टी बांधून डाकीण ठरवलेल्या आदिवासी स्त्रियांना आणि पुरुषांनाही मरेपर्यंत मारले जाते. स्त्री-पुरूष कामगार दोघेही सारखेच काम करतात. परंतु स्त्रियांना पुरूषांच्या मानाने साधारणपणे एकतृतीयांश इतका कमी मोबदला मिळतो. मजुरीवरील खर्च कमी व्हावा, म्हणून लहान मुलांना कामावर ठेवले जाते. शेतकरी कुटुंबातून मुलांना गुरे राखण्यासाठी पाठविले जाते, जेव्हा विटभट्ट्यांवर, सुरक्षेची कसलीच व्यवस्था व हमी नसताना मुलांना कामावर ठेवले जाते, तेव्हा ते शोषण ठरते. लैंगिक शोषण, आर्थिक शोषण, कुपोषण, रक्तक्षय लैंगिक शोषण कमी शिक्षण आणि रोजंदारी कामांवरच अवलंबून राहावे लागणे यांच्या परिणामी उत्पन्न कमी होते व स्त्रियांचे कुपोषणही वाढते. स्त्रियांमधील गरिबी आणि स्त्रियांची मिळकत किंवा उत्पन्न यांची वेगळी आकडेवारी नसल्यामुळे आपणास अशा महिंला-कुपोषणाची मोजदाद करण्यासाठी काही पर्यायी मापदंड वापरावे लागतात, अॅनिमिया किंवा रक्तक्षयाच स्त्रियांमधील प्रमाण 2016 च्या आकडेवारीनुसार 48 टक्के होते, तर पुरुषांमध्ये त्या मानाने फार कमी, म्हणजे आठ टक्के. तसेच, उंचीच्या प्रमाणात कमी वजनाचे (लुकडेपणा) प्रमाण स्त्रियांमध्ये 23 टक्के तर पुरुषांमध्ये 19 टक्के.

आदिवासी समाजाच्या मुलींना-महिलांना फूस लावून शहरात आणलं जातं. नंतर त्यांचं लैंगिक शोषण करणे तसंच त्यांना कधी विकलंही जातं.“नक्षलवाद्यांचे मदतनीस” असण्याच्या संशयाखाली कित्येक तरुण तरुणींना तुरुंगात डांबण्यात येतं. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्यावर आणखी कलमं लावली जातात. माध्यमांनी दखल घेतली, तरच त्यांना वाचा फुटते अन्यथा ही प्रकरणे बेदखलच राहतात. शेतमजूर स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतीये. त्यामुळे त्यांना कमी मजुरी देणं हे जमीन मालकाच्या फायद्याचं ठरतं. ठेकेदार आणि जमीन मालक असा दावा करतात की बाया कमी आणि हलकी किंवा सोपी कामं करतात, त्यामुळे त्यांना कमी मजुरी दिली जाते. लागवड आणि लावणीचं काम धोक्याचं आणि किचकट असतं. कापणीचंही तेच. दोन्ही कामांमुळे स्त्रियांना किती तरी आजारांना तोंड द्यावं लागतं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आदिवासी महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या नोंदी लक्षणीय आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये, छत्तीसगडमध्ये एका किशोरवयीन आदिवासी मुलीवर कथितपणे बलात्कार करून सुरक्षा दलाच्या सदस्यांनी एका चकमकीत ठार मारल्याच्या घटना माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.

आदिवासी वन अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने महिलांची अर्थव्यवस्था आहे आणि त्यांच्या पारंपारिक जमिनींच्या कॉर्पोरेट शोषणाचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसतो. गरिबीने पिचलेल्या आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरामुळे तरुणींची कामाच्या शोधात शहरात येतात, मात्र त्यानंतर त्यांच्या वाट्याला शोषित आणि पीडितांचे आयुष्य येते.

आश्रमशाळा, की शोषणशाळा?

आदिवासी समाज दुर्गम अशा डोंगराळ प्रदेशात राहत असल्याने शैक्षणिक गंगा तळागाळापर्यंत पोहचली असे म्हणता येत नाही. नुकत्याच वाचलेल्या एका बातमीत राज्यात कमी पटसंखया असलेल्या शाळेतल्या मुलांनी आम्ही शिकणार नाही, शेळ्या पाळणार असा फलक हातात धरला होता. कारण होतं, त्यांची कमी पटसंख्या असलेली शाळा लवकरच बंद होणार होती. आदिवासी विभागाच्या 500 च्या वर आश्रमशाळा आहेत. घरी उपाशी राहतो म्हणून निदान आश्रमशाळेत पोटभर अन्न मिळेल या आशेने विद्यार्थी शाळेत येतात. एका आश्रमशाळेतील काही मुलांचा व्हिडिओ समोर आला, त्यात ही मुलं विहिरीत, तलावात ऐन 7 ते 8 अंश सेल्सिअस तपमानात अंघोळ करताना दिसली. पायात चप्पल नाहीत. कित्येकांना पोटभर जेवण मिळत नाही. आश्रमशाळांना रहिवासी मुलांच्या मूलभूत आणि आवश्यक गरजा भागवण्यासाठी निधी मिळतो, कित्येक वेळा दानशूर लोक मदत करत असतात. हा निधी, ही मदत कुणाच्या घशात जाते? दुर्गम भागात शाळा असल्याने शिक्षक अधिकारी वर्गाशी साटेलोटे करून फक्त पगार घेतो. काही अपवाद वगळता मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मुले दगावतात मुलींचेच नव्हे तर मुलग्यांचेही लैंगिक शोषण होते. विषय सुन्न करणारा आहे. त्यामुळे जेमतेम दहावीपर्यंत मुली शिक्षण घेतात. याचा मुलांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल? शारीरिक यातनांचे, कुपोषणाचे, निकृष्ट अन्नाचे भोग तर त्यांच्या वाट्याला आहेतच.

आदिवासींसंदर्भातील गुन्हयांची आकडेवारी सुन्न करणारी

आदिवासी समाजाला आजही भारतभर प्रचंड हिंसाचार सहन करावा लागत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो [NCRB] च्या अहवालात असे दिसून आलं आहे की गेल्या दहा वर्षांत (2011-20) 76,899 गुन्हे एसटी विरुद्ध घडले आहेत. दिवसेंदिवस गुन्हे चिंताजनक प्रमाणात वाढत आहेत.

2011 मध्ये असे 5,756 गुन्हे नोंदवले गेले आणि 2020 पर्यंत हा आकडा 8272 वर पोहोचला. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, फक्त हिंसाचाराची नोंद झालेली प्रकरणं आहेत; नोंदणी नसलेली प्रकरणं डेटा दाखवते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त असणे बंधनकारक आहे. 2020 (8272 प्रकरणे) पेक्षा 2021 मध्ये (8802 प्रकरणे) अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार/गुन्ह्यांमध्ये 6.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये मध्य प्रदेश (2627, प्रकरणे) मध्ये अनुसूचित जमातींवरील (एसटी) अत्याचाराची सर्वाधिक 29.8 टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, त्यानंतर राजस्थानमध्ये 24 टक्के (2121 प्रकरणे) आणि ओडिशामध्ये 7.6 टक्के (676 प्रकरणे) आहेत.यादीत महाराष्ट्र 7.13 टक्के (628 प्रकरणे) आणि त्यानंतर तेलंगणा ५.८ टक्के (512 प्रकरणे) सह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वरील पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची 74.57% प्रकरणे नोंदवली गेली.

एका बाजूला हक्काच्या जमिनीबाबत असं सुरू असताना दुसरीकडे आदिवासींच्या निरक्षरतेचा, अज्ञानाचा, दुबळेपणाचा फायदा सावकार, कंत्राटदार, दलाल घेत असतात. त्यातूनच आत्यंतिक दारिद्र्य, वेठबिगारी, स्थलांतर, कुपोषण आणि बालमृत्यू असे अनेक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. आज देशात राष्ट्रपतींसह 160 च्या वर आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु ते हे शोषण थांबवू शकलेले नाहीत. आज आदिवासी समाजात उच्च शिक्षण घेणारा वर्ग आणि त्यातील बरेचजण बेकार आहेत. शासन आणि आदिवासी राज्यकर्त्यांकडे याविषयी डाटा नाही. आदिवासी बहुल क्षेत्रात बिगर आदिवासी अधिकारी मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक, महसूल, वनविभाग सिंचनयोजना, रोजगारहमी योजना या ठिकाणी कार्यरत आहेत. पेसा कायद्यांतर्गत शासनाच्या प्रत्येक खात्यात केवळ आदिवासी शिक्षितांचीच नोकर भरती झाली पाहिजे. पेसा कायदा व ऍट्रासिटीचा कायदा राबविला पाहिजे. आदिवासींना नाडविणाऱ्या भ्रष्ट यंत्रणेलाही वेळीच वेसण घालायला हवी. त्यांच्यात जाणीव-जागृती यायला हवी. मात्र हे होणार कधी? हाच प्रश्न आहे. तोपर्यंत वनवासी कि आदिवासी या चर्चेत मूळनिवासी बांधवांना गुंगवलं जाईल आणि मूळ प्रश्न सुटण्यापेक्षा चर्चाच जास्त होईल, अशी भीती आहेच.

संपर्क
इमेल : gaikwad.pramod@gmail.com
Mob : 9422769364