- प्रमोद गायकवाड
टेंपो, ट्रक भरून माणसं चालली आहेत. ती त्यांत गुराढोरांसारखी कोंबली आहेत. काही टपांवरही बसली आहेत. गरीब माणसाच्या जिवाची किंमत हीच! ही माणसे रोजगारासाठी नेली जात आहेत. दलालांकरवी! मजुरीसाठी इतकी स्वस्त माणसे कुठून मिळणार! एक गाडी, दोन गाड्या, दहा गाड्या… ही माणसे चार पैसे मिळवण्यासाठी मजुरीसाठी जिथे काम मिळेल तिथे जातात, तिथे यांची बरेचदा नोंदही होत नाही की कुठल्या सरकारी कागदावर यांची नोंद! ही माणसे अखंड राबतात, काम संपल्यावर कागदावर अंगठा उमटवून देतील ती मजुरी घेऊन खिन्न मनाने परततात. त्या कागदावर कुणाचे नाव असते, माहीत नाही. कागदोपत्री रोजगार किती देऊ केलेला असतो, तेही माहीत नाही! काय लिहिले ते वाचायचे म्हटले तरी अनेकांना अक्षर ओळखच नसते, तर अनेक अल्पशिक्षितांना या कागदावर काय ‘लिव्हलंय’ ते कसे वाचायचे हे माहीत नसते. मग, फसवणूक ठरलेलीच!
रायगड जिल्ह्यातील कातकरी कुटुंब. नावावर कोणतीही जमीन नाही. स्वतःचे असे हक्काचे काहीच नाही. मोलमजुरी हाच पोटापाण्याचा उद्योग. तीन मुली पदरात. त्यातील मोठी विवाहित असून गर्भवती. कोळशाच्या भट्टीवर येणाऱ्या मुकादमाकडून 40 हजार रुपयांची उचल घेतलेली. मुकादमाकडे व्याजासहित पैसे फेडण्यासाठी कुटुंबातील सगळे राबराब राबतात. या दांपत्याच्या धाकल्या दोघी नाहीशा होतात. अचानक त्यांचे मृतदेह विहिरीच्या काठावर सापडतात. दांपत्य कोलमडून पडते. हे कसे घडले, का घडले, विचार करताना डोक्यात घण पडतात. त्यांचे अश्रू आटतात. मोठीला मुकादमानं नजरकैदेत ठेवलेय. ‘रक्कम द्या आणि मुलीला घेऊन जा’, अशी मागणी त्याने केलीय. मोठीचे बाळंतपण आता जवळ आलेय. 40 हजार रुपये ही रक्कम एका रात्रीतून कशी उभी करणार?
तुम्ही म्हणाल, या बातमीचा शिक्षणाशी काय संबंध? तर निरक्षरता, अज्ञान आणि शोषण यांचा फार जवळचा संबंध आहे. तो कसा हेच या लेखातून सांगण्याचा प्रयत्न आहे.
वरील बातम्या मध्ययुगीन काळातील किंवा पन्नासच्या दशकातील नाहीत. सन 2021 मधील महाराष्ट्रात घडलेल्या या घटना आहेत. एकीकडे निरक्षरता, अल्पशिक्षण, अज्ञान आणि त्यामुळे होत असलेली फसवणूक तर दुसरीकडे शिक्षणव्यवस्था सदोष, अशा परिस्थितीत आदिवासी अडकले आहेत. युनेस्कोच्या व्याख्येनुसार, माणसाला दैनिक जीवनाशी निगडित बाबींविषयी लिहिता-वाचता येणे, मानवी जीवनातील घडामोडींचे विश्लेषण करता येणे, स्वत:च्या व समाजाच्या प्रगतीला हातभार लावणे, याला साक्षरता म्हणतात. आदिवासी समाज या व्याख्येपासून अद्याप कोसों दूर आहे. पटकन आकलन होत असल्याने मातृभाषा किंवा परिसरभाषेतील शिक्षणाला ‘युनिसेफ’नेही दुजोरा दिला आहे.
असे असले तर आदिवासींच्या साक्षरतेचे प्रमाण मात्र कमी आहे. शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आदिवासींना सामावून घेण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आश्रमशाळा उभ्या राहिल्या. या प्रक्रियेसाठी कितीतरी वर्षांचा कालावधी खर्च झाला. मात्र तरीही आदिवासी भागात निरक्षरतेचा आणि अल्प शिक्षणाचा तिढा कायम का आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गेल्या 15 वर्षांत आदिवासींसाठी तरतूद करण्यात आलेले 2500 कोटी रुपये खर्च झाले नसल्याचे वास्तव माजी विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांनी सरकारपुढे मांडले होते. यावरून आदिवासी भागात शिक्षण देणाऱ्या यंत्रणेतल्या त्रुटी समोर येतात. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 54 वर्षे उलटल्यानंतरही राज्यातील सुमारे 52 टक्के आदिवासी निरक्षर आहेत. जगभरात 77 कोटींहून जास्त लोक शिक्षणाला वंचित असून पाचपैकी एक प्रौढ निरक्षर आहे. त्यातील दोन तृतीयांश महिला आहेत. 7 कोटींपेक्षा जास्त मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीयेत. बरीच मुले नियमित शाळेत जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांना शाळा अर्धवट सोडावी लागते.
जगातील 35 देशांत तर साक्षरतेचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यात पुन्हा स्त्रियांचा वाटा दोन तृतीयांश आहे. त्याहीखालोखालचा क्रमांक आहे तो, डोंगरकपाऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासींचा! महाराष्ट्रापुरते बघायचे झाले तर नंदुरबार जिल्ह्य़ामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अवघे 42.3 टक्के आहे तर धुळ्यात हेच प्रमाण 45.9 टक्के एवढे कमी आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्य़ांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींची संख्या 85 लाख एवढी असून त्यातील निम्म्याहून अधिक लोक निरक्षर आहेत. 2001च्या जनगणनेनुसार ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, गडचिरोली आणि जळगावमध्ये अंदाजे निम्म्याहून अधिक आदिवासी निरक्षर आहेत, तर नागपूर, भंडारा व गोंदिया येथे तीस टक्के आदिवासी हे निरक्षर आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण हे शंभर मुलांमागे जवळपास साठहून अधिक आहे. दहावीच्या वर्गातील गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक म्हणजे शंभर विद्यार्थ्यांमागे सत्तर एवढे असणे, ही बाब नक्कीच लज्जास्पद आहे.
संबंधित वृत्त :
- “पानी पानी करून आमचा जीव जायचा…”
- ‘‘ते काय, समोर धरण आहे; पण आम्हाला पाणी नाही.’’
- या भूमिपुत्रांसाठी पुन्हा बिरसा मुंडासारखे आंदोलन उभारावे लागेल…
सन 1984च्या शालेय शिक्षण सुधार समितीने शाळेच्या माध्यान्ह भोजन योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, अशा मागण्या केल्या होत्या. 1986च्या राजीव गांधी यांनी आखलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत 6 ते 14 वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यामिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खासगीकरण या गोष्टींवर भर दिला. 1990 च्या दशकात जागतिकीकरणाच्या लाटेत टिकून राहण्यासाठी आदिवासी भागातील शिक्षणव्यवस्थेलाही आधुनिकतेच्या प्रवाहात आणण्याची गरज निर्माण झाली. आदिवासी भागातील मुलांनी शिक्षण घ्यावे, याकरिता सरकारी पातळीवर विविध योजना आहेत. त्यात शासकीय आश्रमशाळा योजना, स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालवायला अर्थसहाय्य, एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा, आदिवासी मुला-मुलींसाठी सरकारी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षा झाल्यावर देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजना, आठवी ते बारावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शालांत व उच्च माध्यमिक शाळेत परीक्षेत गुणवत्ता यादीत असणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना विशेष बक्षीस योजना, आदिवासी मुलींमधील शाळा गळती थांबवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन भत्ता, अपघात विमा योजना, विद्यार्थिनींसाठी शाळा ते घराचा परिसर मोफत प्रवास असलेली अहिल्याबाई होळकर योजना, या योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी ते दहावी दरवर्षी सुमारे 500 रुपये भत्ता… अशा अनेक योजना असूनही आदिवासी भागात शाळा गळती सुरूच आहे. त्यातही मुलींच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. या गळतीसाठी गरिबी, धाकट्या भावंडांचा सांभाळ, बालमजुरी, लग्न ही कारणे दिली जातात. खरे तर मुलींची शाळा अर्धवट होण्यामागे असुरक्षितता, शौचालयांचा अभाव ही सुद्धा कारणे आहेत. दुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांवर गेल्यावर आठवी किंवा दहावीनंतर शाळा सोडलेली मुले दिसतात. यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. ती म्हणजे, गरिबी साणि न्यूनगंड. दहावीनंतरचे शिक्षण गावाच्या जवळ मिळत नाही. घरापासून महाविद्यालयापर्यंत जाण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची चणचण आदिवासी विद्यार्थिनींप्रमाणेच विद्यार्थ्यांच्या घरातही असते, याचा विचार या प्रक्रियेत केलेला दिसत नाही.
कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची सुधारणा करावयाची असेल तर तेथे शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे, असे म्हटले जाते. सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या कडेकपारीत आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड करणाऱ्या आदिवासी समूहांच्या साक्षरतेचा विचार केला तर आज स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांनंतरही चित्र भयानक आहे. आदिवासी समूहातील काहीजण चांगले शिक्षण घेऊन आपापले कार्यक्षेत्र निवडत आहेत; पण ही संख्या अगदी थोडी आहे. कातकरी, कोलाम, मावची, गावित, बरडे भिल्ल, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, पावरा या जमातींच्या बाबतीत शैक्षणिक प्रगतीचे चित्र अजूनही अतिशय विदारक आहे. गरिबीमुळे शिक्षण घेता नाही आणि शिक्षण नसल्याने परिस्थिती बदलता येत नाही, या परिस्थितीतून हा समाज जातो आहे. अंगावर पुरेसे कपडे नसणे, व्यवस्थित अन्न न मिळणे, बाहेरून येणाऱ्या माणसांची भीती, न्यूनगंड, भाषा अशा अनेक गोष्टींबरोबरच दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव ही गोष्ट शिक्षणप्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. शालेय व उच्च शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव ही देखील आदिवासी क्षेत्रातील मोठी उणीव आहे.
ही उणीव दूर करून आदिवासी समाजाला साक्षर करण्याचा प्रयत्न केल्यास यातून होणारे परिवर्तन फक्त अक्षरओळख होण्यापुरतेच नाही, तर त्या माध्यमातून सजग झालेला माणूस वेठबिगारी, शोषणाविरोधात आवाज उठवू शकेल. रायगड, पालघर, ठाणे, नाशिक या जिल्ह्यांतल्या कातकरी आणि आदिवासी पाड्यांवर दिसणारी वेठबिगारी ही शिक्षणाच्या प्रसारानेच संपुष्टात येईल. ज्ञान मिळाल्याने कागदोपत्री केली जाणारी फसवणूक थांबेल. गेल्या दशकभरात देशपातळीवरील आदिवासींमधील साक्षरतेचे प्रमाण वाढत आहे ही दिलासदायक बाब असली तरी वेग वाढवणे गरजेचे आहे. सन 2014 नंतर आदिवासी जमातींची संस्कृती आणि भाषा जतन करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी स्थानिक भाषेवर भर दिला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जमातींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 59 टक्के होते, ते 2017-18 मध्ये 67.7 टक्के तर 2018-19 मध्ये 69.4 टक्के इतके झाले आहे. 2018-19 मध्ये ते प्रमाण 78.1 टक्के इतके वाढले. राज्यातही अशी प्रगती होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर त्या त्या भागातील सुशिक्षित लोकांनी पुढे येण्याची गरज आहे, तसेच सरकारी यंत्रणेची इच्छाशक्तीही हवी!
gaikwad.pramod@gmail.com
Mob – 9422769364
