भटक्या-विमुक्त समाजाची वर्तमान स्थिती

• डॉ. वीरा राठोड

भटक्या-विमुक्त जमातीविषयी

प्राचीन काळापासून या जमाती कलाकौशल्य, कारागिरी, पशुपालन, आदी कामे करून स्वाभिमानाने जीवन जगणाऱ्याच होत्या; परंतु ब्रिटीश काळापासून आजपर्यंत भटक्या-विमुक्तांना चोर, लुटारू, गुन्हेगार म्हणून त्यांचे जगणेच मारून टाकले. भटक्यांच्या सतत घडणाऱ्या भटकंतीमुळे त्यांच्या वाट्याला उपेक्षित जीवन आले. परिणामतः भारतीय समाज व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर ह्या जमाती फेकल्या गेल्याचे दिसून येतात. भटक्या-विमुक्त जमातींचे जीवन भिन्न स्वरूपाचे आढळते. ते तसे असण्याचे कारण म्हणजे भटक्या-विमुक्तांची भिन्न स्वरूपाची संस्कृती आणि भिन्न-भिन्न असलेल्या जाती-जमाती आणि पोटजमाती आहेत. महाराष्ट्राच्या कार्यक्षेत्राच्या अंतर्गत एकूण 42 भटक्या-विमुक्त जमातींची नोंद झालेली दिसते. त्यापैकी 28 भटक्या आणि 14 विमुक्त जमाती आहेत. या 42 जमातीची पोटसंख्या जवळजवळ 200 उपजमातीपर्यंत जाऊन पोचलेली आहे.

तर, कित्येक जमातींची शासन दरबारी नोंदच झालेली दिसत नाही. भटक्या-विमुक्त ह्या जमाती भारतीय समाजव्यवस्थेचाच एक भाग असूनही कुठल्याच न्यायिक बाबी या समाजापर्यंत आजतागायत पाहिजे त्या प्रमाणात पोचलेल्या नाहीत. एवढेच नव्हे, तर अजूनही प्रस्थापित व्यवस्थेने भटक्या विमुक्तांना पूर्णत्वाने स्वीकारलेले दिसत नाही. असे का व्हावे? कोण आहेत हे भटके विमुक्त? समाज प्रवाहात माणूसपणाचे जीवन त्यांना मिळवून देण्यासाठी आपण काही करू शकतो का? याचा. विचार पुरोगामीत्वाचे ढोल बडवणाऱ्या या देशाला, इथल्या समाज व्यवस्थेला करावा लागेल. तेव्हा भटक्या-विमुक्तांची खऱ्या अर्थाने पहाट झालेली असेल.

भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीचा मागोवा

महाराष्ट्र ही चळवळीची भूमी राहिलेली आहे. अनेक चळवळी महाराष्ट्रात जन्माला आल्या. यातून प्रेरित होऊन समाजाच्या प्रश्नांना अनुलक्षून भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळीचे बीजारोपण झाले, संघटनात्मक बांधणी आणि कृतीयुक्त वाटचाल सुरू झाली. भटक्या-विमुक्तांची चळवळ यशस्वी होणार, असे वाटू लागले असतानाच अचानक राजकीय बाबीवरून संघटनेत फूट पडली. चळवळ जसजशी नावारूपास येत होती, तसतशी कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढत होती. या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षेमुळे नेतृत्वाबद्दल, विचारात भिन्नता येत असल्यामुळे संघटनेला फुटीरतेला सामोरे जावे लागले. आज मात्र अमुक अमुक भटक्यांची मूठभर जमात आणि त्यांच्या दहा संघटना आणि शंभर पदाधिकारी अशीच अवस्था प्रत्येक जमाती- जमातीच्या संघटनांची आहे. त्यांच्या त्यांच्या जातीपुरता विचार भटक्यांच्या आजवरच्या संघटित विचाराला बाधा आणणारा आहे. सध्या तरी या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, अशी एकूण परिस्थिती आहे.

आयोग, समित्या आणि भटक्यांचे परिवर्तन

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या वाटचालीत भटक्या विमुक्तांसाठी डॉ. आंत्रोळीकर समिती, थाडे समिती, देशमुख समिती, इदाते समिती अशा अनेक समित्या अस्तित्वात आल्या. देशपातळीवर रेणके आयोग 2014, इदाते आयोग 2018 निर्माण झाले. पुढे इदाते आयोग गुंडाळून 2019 नंतर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती निम्न भटक्या जमाती केंद्रिय कल्याण बोर्ड तयार करण्यात आले. इदाते आयोगाचे काय झाले, कोणत्या शिफारशी लागू झाल्या, याची अजून सरकारने ना आयोगाने वाच्यता केली. रेणके आयोग तरी जनते समोर ठेवण्यात आला होता; परंतु इदाते आयोगाने नेमके काय काम केले, कोणत्या शिफारसी सुचवल्या आहेत, हे काही कळायला मार्ग नाही. यावर सरकारने नाहीतर आयोगाच्या प्रमुखाने कुणीतरी तमाम भटक्या विमुक्त जनतेसमोर सांगावे, असे सर्वांना वाटते.

भटक्या-विमुक्तांची दुरावस्था

भटक्या-विमुक्तांकडे सामाजिक पातळीपासून शासकीय पातळीपर्यंत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. हा समाज भारतीय समाजव्यवस्थेचाच एक भाग असूनही कुठल्याच न्यायिक बाबी या जमातींपर्यंत आजतागायत पाहिजे त्या प्रमाणात पोचलेल्या दिसत नाहीत. त्या पोचविण्यासाठी भटक्या-विमुक्तांची देश पातळीवर निश्चित अशी वेगळी जनगणना होऊन त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारावर केंद्राच्या सर्व सवलती तत्काळ मिळाल्यास व त्यांची विशिष्ट कालबद्ध पद्धतीने, प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यास भटक्या-विमुक्तांची प्रगती होऊन ते देशाच्या मूळ प्रवाहात सामील होतील.

शासन पातळीवर वारंवार मागण्यांचा रेटा लावल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात भटक्यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. परंतु हे झालेले बदल, मार्गी लागलेले प्रश्न फारसे समाधानकारक आहेत असे अजिबात म्हणता येणार नाही. आजही भटक्यांचे
असंख्य प्रश्न निरुत्तरीत आहेत आणि तेवढेच गंभीर आहेत. अनेक भटक्या जमाती पोटासाठी गावोगाव फिरताना दिसतात, त्यांचे स्थलांतर आणि विस्थापन थांबलेले नाही. बऱ्याच जमाती स्थिरावून दीड-दोन दशकं उलटून गेली, तरी त्यांच्या असंख्य प्राथमिक जीवनावश्यक गरजा, प्रश्न अजून सुटायचे आहेत. ‘बऱ्याच जमाती या रोजगार मिळवण्यासाठी शहरांकडे धाव घेताना दिसतात. तिथेही त्यांचे अन्न-वस्त्र-निवारा यासाठी झगडणे थांबलेले नाही, असे चित्र आहे. भटक्या-विमुक्त जातीतील फार कमी, बोटावर मोजण्याइतक्या कुटुबांचा जीवनस्तर उंचावला आहे.

बहुसंख्य समाज हा घटनात्मक हक्क, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय विवंचनेत अजून अडकलेला आहे. सरकारी योजनांपासून वंचित आहे. त्यांच्यासाठी कुठलेच स्वतंत्र बजेट नाही. फक्त एवढे सांगता येईल की, हा समाज परिवर्तनाची आस उराशी बाळगून जीवन जगतो आहे. तो समाजव्यवस्थेकडून सहकार्यांची अपेक्षा ठेवून आहे. मान-सन्मानाने जगू देण्याची इच्छा व्यक्त करत आहे. ज्या पुरोगामी महाराष्टातून डॉ. आंत्रोळीकर कमिटी, थाडे समिती, देशमुख समितीने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्राला शिफारसी सुचवून विमुक्त भटक्यांच्या उद्धरणाची विनंती केली होती. त्या का मान्य झाल्या नाहीत? हा प्रश्न 15 कोटी विमुक्त भटके देशाला व संविधानाला विचारत आहेत.

हळूहळू भटक्या-विमुक्तांच्या एक एक सवलती काढून घेऊन त्यांचे स्वातंत्र्य संपवून हक्क अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. एका अर्थाने त्यांचे जीवन संपविण्याचे राजकीय षडयंत्र प्रस्थापितांकडून रचले जात आहे. याची पहिली पायरी म्हणजे 2004 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने केवळ ओ.बी.सी. पर्यंत मर्यादित असलेला क्रिमीलेयरचा कायदा या मूळ विमुक्त भटक्यांना लागू करून त्यांना आडकाठी केली. नंतर वेगवेगळया समित्या, सेवा निवड समित्या, महामंडळे, इत्यादींवरील विमुक्त भटक्यांचे- प्रतिनिधित्व कमी करून टाकले. ज्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य निवड मंडळे व जिल्हा निवड समित्यांपर्यंतच्या सर्व निवड समित्यांमधील विमुक्त भटक्यांचे प्रतिनिधित्व रदद् केल्याने शासकीय सेवेसाठीच्या निवड प्रक्रियेत या जमातींचे हित जोपासणारे कुणीही नसल्यामुळे त्यांचे अहितच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचाच एक भाग म्हणून अ, ब, क, ड (मूळ भटके आणि शासकीय भटके) अंतर्गत परिवर्तनीयचा नियम लागू करून व त्याचा वाटेल तसा अर्थ काढून सत्ता आणि पैशाच्या बळावर शासकीय भटके मूळ विमुक्त भटक्यांची वाटमारी करू लागल्याने मूळ भटके-विमुक्त आणि शासकीय भटके यांच्यात लाभाचा, न्यायासाठी संघर्ष निर्माण झाला आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल.

देशाचे स्वातंत्र्य पंचाहत्तरीत गेल्यानंतर का होईना, शिकण्याचा व संघटित होण्याचा मार्ग भटक्या विमुक्तांपर्यंत पोहोचला; पण या त्यांच्या प्रगतीला अनेक बाधा पोचवल्या जात आहे. भटक्या-विमुक्तांना स्वतंत्र राजकीय, शैक्षणिक, आरक्षण नाकारण्यामागे भटक्या-विमुक्त जमातीच्या लोकांना ते दिल्याने अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या वाढून आपल्या खुल्या जागा कमी होतील, या भीतीपोटीच महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी पुढाऱ्यांनी भटक्यांचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक नुकसान केले, हे सांगायला कुण्या सामाजिक, राजकीय विश्लेषकाची गरज पडणार नाही. हे उघड आहे की, त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांना देण्यात अडसर आणला जात आहे. आजच्या बदलत्या समाजाचे वास्तव पाहता सुस्थितीत असलेल्या सधन मध्यमवर्गीयांचे जगणे अवघड झाले आहे. राज्यकर्ते जातीसमूह, राजकीय, सामाजिक आरक्षणाची मागणी करताना व दावा सांगत असताना भटके- विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी कुणीच ब्र काढताना दिसत नाही. मग, विचारताहेत. ज्या भटक्या-विमुक्तांना आपलं म्हणून सांगायला घर आणि गाव मिळाले नाही, त्यांना पुन्हा दारिद्र्याच्या गुन्हेगारीच्या अंधारखाईत लोटले जाण्याची भीती जास्त आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठीचा एकमेव आधार असलेल्या शिष्यवृत्तीतही एस.सी., एस. टी. प्रमाणे कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. शिवाय, खाजगी व्यावसायिक शिक्षणातील फी माफी ही 100 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर आणली. ती ही कालांतराने बंद होण्याची चिन्हे दिसताहेत. गेल्या 75 वर्षांत कोणतीही योजना, कोणताही ठोस कार्यक्रम भटक्यांसाठी आखला गेला नाही. हा कोणता न्याय? आणि हे कोणते स्वातंत्र्य? हे शोधूनही सापडणार नाही. केवळ आयोग नेमण्यापलीकडे शासनाची मजल गेलेली नाही. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने यशवंतरावांच्या विचारांचा वसा घेतल्याचा आव आणणाऱ्या यशवंतरावांच्या वारसांना, यशवंतरावांची दृष्टी कधी येणार? जातीपातीच्या राजकारणाचा चष्मा उतरवून सरकार आणि सरकार मधील लोकप्रतिनिधींच्या अंगी माणूसपणाचा विवेक कधी दिसणार? या विवेकीदृष्टीने समाज, राजकारणी, लेखक, विचारवंत, घटनातज्ज्ञ, प्रशासन कधीतरी विमुक्त भटक्यांकडे बघणार का? केवळ समतावादी परिवर्तनाच्या गप्पा मारणारे पुरोगामी विचारांचे वारसदारही आपली रोटी आणि पोटी सलामत ठेवण्याच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या वंचितांसाठी कधी लढा देणार आहेत की नाही? त्यांना आपला मानणार आहे की नाही ? ही चिंतेची बाब आहे.

विमुक्त भटक्यांसमोर ना राजकीय आश्रय, ना सामाजिक समता, ना आरक्षणाचा आधार अशा अवस्थेत या जमातींना स्वतःच्या हक्काची मिळकतीची कोणतीच कायमस्वरूपी साधणे नाही. आजही कित्येकांना रोटी, कपड़ा, मकान यासाठीच झगडावे लागते. मग, त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे तरी कसे? द्यावे तरी कोणते? अशातच शासकीय भटके जे अंतर्गत ‘परिवर्तनीयच्या नावाखाली आपली राजकीय ताकद आजमावून मूळ भटक्या-विमुक्तांचे आरक्षण सर्रास हडपून घेताहेत, जर त्यांचे आहे जे आरक्षण नाकारले गेले तर काय होईल? याचा विचार न केलेलाच बरा. परंतु हा पराभव या दीन-हीन जमातीचा नसून पुरोगामी महाराष्ट्राचा पराभव असेल, हेही तितकेच सत्य आहे. यानंतर मात्र विमुक्तांच्या समोर उरतात जगण्याचे दोनच मार्ग, एक- जोपर्यंत हातपाय चालतात तोपर्यंत रक्त ओकून कुतरओढ करायची. नाहीतर, चोरी करून जगण्याचा गाडा रेटायचा. हीच का भारतीय स्वातंत्र्याची प्रगती ? हेच का ते भारताचे मिशन 2020? असे असंख्य प्रश्न विमुक्त भटके विचारताहेत.

संघटित समाजाची जीवनप्रणाली म्हणून मानल्या गेलेल्या लोकशाहीचा पुरस्कार करताना आणि भारतीय संविधान जनतेच्या वतीने अधिनियमित करताना भारतात समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य ही तत्त्वे लोकजीवनात रुजवून नवा समाज अस्तित्वात यावा, असा स्पष्ट निर्देश दिलेला आहे. तरीही, भारतात अशी समाजव्यवस्था निर्माण होण्याला अजून तरी अवकाश आहे. ज्याला कारण आहे इथली वास्तविकता, अन्याय, दास्य, विषमता आणि वैरभाव, वैरविद्वेष, यामध्येच काही सामाजिक घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले दिसतात आणि ही सर्व मंडळी त्या त्या घटकांचे नेतृत्व आपल्या हाती राखण्यात तरबेज ठरली आहेत, असे नेतृत्व जर लोकशाहीत निपजत असतील तर भटक्यांना न्याय तरी कसे मिळणार? स्वार्थाचे राजकारण आणि स्वार्थी राजकारणी यांनी भटक्या-विमुक्तांना सामाजिक, आर्थिक व घटनात्मक न्याय आजतागायत मिळू दिलेले नाही. ज्याचे अनेक दाखले देता येतील. या देशासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या, इंग्रजांना विरोध करणाऱ्या जमातींना जन्मजात गुन्हेगारी कायद्यातून मुक्त व्हायला, कागदोपत्री स्वातंत्र्य मिळायला स्वतंत्र भारतात तब्बल पाच वर्ष सोळा दिवस 31 ऑगस्ट 1952 पर्यंत वाट बघावी लागलेली आहे.

घटनेच्या 14 ते 18 कलमांद्वारे या देशाच्या नागरिकाला या देशात कुठेही स्थिर जीवन जगण्याचा अधिकार दिला गेला ‘आहे. यानुसार सर्व भारतीय भटक्या-विमुक्तांना सर्व राज्यात समानसंधी मिळायला हवी होती. तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार असताना, वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रवर्गात टाकून त्यांची एकसंघता नाहीशी करून, समान घटनात्मक संधी हिरावून घेतली आहे. ही मुत्सद्दी राजकारण्यांची मुत्सद्दी राजनीती आणि लोकशाहीची अवनती आहे. असेच म्हणावे लागेल. या सर्व बाबींच्या चिंतनातून भटक्या-विमुक्तांना मिळालेले स्वातंत्र्य हे केवळ नावापुरतेच आहे याची मीमांसा हे स्वातंत्र्य कोणासाठी’च्या रूपाने लक्ष्मण गायकवाड यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. त्यांना हक्क आणि अधिकार देण्यासाठी कसा अडसर आणला जात आहे. हे सांगितले आहे. प्रस्थापित समाज आजही त्यांच्याकडे गुन्हेगार किंवा चोरट्या जमाती म्हणून पाहतो त्यांना स्वीकारत नाही.

हे 21व्या शतकातले वास्तव आहे. भटक्या विमुक्तांना आयुष्य ही खूप घाणेरडी शिवी वाटते. समता, स्वातंत्र्य, बांधिलकी, न्याय यावर आधारित समाजाची निर्मिती करणे जर सामाजिक लोकशाही असेल तर भटक्या- विमुक्तांच्या संदर्भात या सर्व बाबी अजूनही स्वप्रवतच वाटू लागतात. पाहिजे त्या प्रमाणात प्रत्यक्षात यायच्या आहेत. ‘आम्ही भारताचे लोक’, हे म्हणायलासुद्धा भटक्यांना संकोच वाटेल. कारण, अजूनही असंख्य भटक्या-विमुक्तांना नागरिकत्व मिळायचे बाकी आहेत आणि ज्यांना नागरिकत्व मिळाले त्यांना पोट भरण्यासाठीची साधने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत वा त्यांना स्थिर जीवन जगण्याची संधी समान संधीची हमी देणाऱ्या लोकशाहीने मिळवून दिली नाही. भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वतंत्र गाव शिवार योजना राबवावी म्हणून 1985 साली या जमातीसाठी कार्य करणाऱ्यांनी एक योजना महाराष्ट्र शासनाला सादर केली; पण शासनाने कोणत्याच प्रकारे तिची दखल घेतली नाही. स्वतंत्र गावशिवार योजना कशासाठी तर भारतीय जातीव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या गावगाड्यात दोन गावे, एक वेशी आत आणि एक वेशी बाहेरचा. या दोन्ही गावांमध्ये भटक्यांना स्थान मिळाले नाही. आजही बऱ्याच अंशी हीच परिस्थिती आहे.

असे का व्हावे, या विषयी रामनाथ चव्हाण म्हणतात, “वास्तविक पाहता भटक्या आणि विमुक्त जमाती या भारतीय समाजाचा अविभाज्य घटक असूनही या जमातींना भारतीय समाजव्यवस्थेने अद्याप स्वीकारले नाही. हजारो वर्षांपासून या जमाती गावगाड्यातील लोकांच्या दयाबुद्धीवर अवलंबून राहून जमेल तसे जगत राहिल्या. या लोकांना गावगाड्याने आपल्यात सामावून घेतले नाही किंवा स्वीकारले नाही.” त्या उलट पोलीस खाते, उच्च जाती आजही गुन्हेगार या नजरेनेच पाहतात. विमुक्तांना संरक्षण देणारा कोणताच कायदा करण्यात आलेला नाही. एवढेच नाही तर सर्वांना आर्थिक विकासाची संधी प्राप्त करून देणे म्हणजे आर्थिक लोकशाही असेल, तर भटक्या-विमुक्तांसाठी कुठल्याच प्रकारचे आर्थिक नियोजन, कोणतीच आर्थिक तरतूद शासनाने केलेली नाही. शैक्षणिक उन्नतीचा मार्ग, त्यांच्या हाताला काम, अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची हमी तरी मिळाली आहे का? याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. संपूर्ण स्वातंत्र्य, न्याय, रोजगारीचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, सामाजिक समतेचा प्रश्न, जगण्याचे मूलभूत प्रश्न, सुरक्षेचा प्रश्न, घटनात्मक न्यायाचा प्रश्न, असे असंख्य प्रश्न आज लोकशाही प्रणालीमध्ये भटक्या-विमुक्तांच्या परिवर्तनाच्या मार्गात अडथळे बनून उभे आहेत. जे लोकशाहीला, लोकशाहीच्या यशस्वीतेला बाधक आहेत.

सारांश

या सगळ्याचा सारांश एवढाच की, पुन्हा एकदा आपल्याला या थांबलेल्या चळवळीला गती देण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. या शिवाय वंचित असलेल्या भटक्या-विमुक्त जमातींचा उद्धार करणे कठीण जाणार आहे. त्याकरता भटक्या-विमुक्त जमातींच्या अनेक संघटनांनी सर्व राग-लोभ सोडून एकत्र येण्याची गरज आहे. विविध संघटनांच्या नेत्यांनी स्वार्थ, मानपान बाजूला सारून पुन्हा संघटित होऊन भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. नाही तर पुन्हा एकदा पोटासाठी, उदरनिर्वाहासाठी भटक्या-विमुक्त तरुण सुशिक्षित पिढीला चोरी, गुन्हेगारीकडे वळल्याशिवाय अन्य कुठलाच मार्ग दिसणार नाही. याकडे विविध सामाजिक संघटनांबरोबर शासनाने विशेष लक्ष घालण्याची गरज आहे. अन्यथा जीवनप्रवाहात सामावण्याची आस धरून असलेला ‘भटका-विमुक्त समाज उद्ध्वस्त झाल्यावाचून राहणार नाही, ही भीतीसुद्धा नाकारता येणार नाही.

सौजन्य : (मिळून साऱ्याजणी)