कोण चोरतोय आदिवासींच्या ताटातील भाकर…?

• प्रमोद गायकवाड

14 ऑक्टोबर 2021 रोजी एक धक्कादायक बातमी झळकली. ती बातमी होती – भारतातील 33 लाख मुले कुपोषित आणि त्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक मुले अतिकुपोषित! 33 लाख हा काही छोटा आकडा नाही. त्यातील 17,76,902 मुलांची परिस्थिती ‘अतिगंभीर कुपोषित’ अशी आहे. याबाबतीत भारताने अगदी बांगलादेश आणि पाकिस्तानलाही मागे टाकले आहे. देशात कुपोषित मुलांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात आणि बिहार ही राज्ये आघाडीवर आहेत. त्यातही महाराष्ट्रासारखे प्रगत म्हणवून घेणारे राज्य सर्वात पुढे आहे ही तर अधिकच लाज आणणारी बाब झाली.

आज स्वातंत्र्य मिळून सात आठ दशके लोटलीत तरी आपण कुपोषणासारख्या समस्येवर मात करू शकलो नाहीत हे आजवरच्या सर्व पक्षीय राजकारण्यांचे आणि सर्व कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अपयश आहे हे वास्तव आहे. खरे म्हणजे कुपोषणाची ही समस्या खऱ्या अर्थाने सुरू झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात. दुष्काळ, महायुद्धांमुळे अन्न धान्याची टंचाई निर्माण झाली. त्यात आदिवासींचा जंगलांवरील अधिकार संपुष्टात आणल्याने त्यांची अवस्था तर अधिकच बिकट झाली. त्याचा थेट परिणाम आदिवासींच्या जगण्यावर होऊन कुपोषण समस्येला सुरुवात झाली. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही गरिबी, अन्नधान्याची सहज उपलब्धता नसणे या गोष्टी कुपोषणासाठी पूरकच ठरल्या.

सन 1975 मध्ये कुपोषण आणि भुकेने तडफडून मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी योजना सुरू केली. तसेच दूरदृष्टी ठेवून अंगणवाडी ताईंना गर्भवती महिला, बालके यांच्यासाठी पोषण आहार पुरवठ्याचे अधिकार दिले गेले; पण तरीही परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. नंतर मुलांमधील कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याकरिता सन 1980 च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ या राज्यांमध्ये माध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम सुरु झाला, 1990-91 पर्यंत ही योजना राबवणारी बारा राज्ये झाली. भारतभरात ही योजना 1995 साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. पुढे राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना झाली. 2005 आणि 2011 मध्ये अशा दोन टप्प्यात कार्यक्रम आखला गेला. पण सरकारी योजना कागदोपत्री चांगल्या असल्या तरी अंमलबजावणीमध्ये असंख्य त्रुटी असतात.

त्यामुळे या योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. या विषयावर शासकीय अनास्था किती असावी याचे एक उदाहरण सांगतो. आम्ही आमच्या सोशल नेटवर्किंग फोरमच्या माध्यमातून काही डॉक्टर्सच्या सहकार्याने त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात निदान, उपचार आणि आहार अशी त्रिसूत्री तयार करून एक कुपोषण निर्मूलन उपक्रम राबवला. आश्चर्य म्हणजे आमच्या या नवीन प्रयोगातून 353 पैकी 283 बालक फक्त चार महिन्यात कुपोषित अवस्थेतून बाहेर आले. या यशानंतर या प्रयोगाचा सर्व सविस्तर माहितीसह एक रिपोर्ट बनवून आम्ही राज्य आणि केंद्र शासनाच्या आदिवासी, आरोग्य आणि इतर काही महत्वाचे मंत्री आणि सचिवांकडे पाठवला. हेतू हा होता कि या पद्धतीने इतर ठिकाणचे कुपोषण आटोक्यात आणण्यात मदत व्हावी. दुःखद बाब ही कि या अहवालावर काही विचार करणे तर सोडाच त्याची साधी दखलही कुणी घेतली नाही. थोडक्यात काय तर आपल्या व्यवस्थेची ही समस्या सुटावी ही इच्छाच नाहीये.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कुपोषण समस्या केवळ अन्नाशी संबंधित नाही. त्यासोबतच अस्वच्छता, साथीचे रोग, आरोग्य सुविधांचा अभाव, पालकांचे रोजगारासाठी अपरिहार्य स्थलांतर अशा अनेक कारणांमुळे मुलांचे कुपोषण होते. चारेक वर्षांपूर्वी एका पाड्यावर आम्हाला एक अतितीव्र कुपोषित बालक दिसले. अगदीच मरणाच्या दारातले. त्वरित वैद्यकीय उपचारांची गरज होती. आमच्या सोबत चला, दवाखान्यात नेतो सांगूनही आई वडील शहरातील दवाखान्यात यायला तयार नव्हते. शेवटी गावातील अंगणवाडी ताईच्या मदतीने कसेतरी राजी केले आणि नाशिकला सरकारी दवाखान्यात मुलाला दाखल केले. मुलाला आणले तर खरे पण सरकारी कर्मचार्यांची वागणूक इतकी वाईट होती कि असह्य होऊन ते दाम्पत्य रात्रीच बाळाला घेऊन कुणाला न सांगता दवाखान्यातून पळून गेलं. तिसऱ्या दिवशी बाळाचा मृत्यू झाल्याची बातमी कळली. अशा प्रकारे सरकारी आरोग्य केंद्रातील लोकांच्या वागणुकीमुळे किंवा आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचूही न शकलेल्या किती कुपोषित बालकांचे मृत्यू होत असतील याचा अंदाज येऊ शकेल.

आदिवासी भागात कुपोषणाचे अजून एक कारण म्हणजे मुलींची कमी वयात होणारी लग्ने. बालविवाह सर्रास होतात. लहान वयात लग्न झाल्यामुळं आईची पुरेशी वाढ झालेली नसते. मग कुपोषित आई कुपोषित बाळाला जन्म देते. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे ते होताना दिसत नाहीत. अंधश्रद्धांच्या नादी लागून वैद्यकीय उपचाराऐवजी भगत, बुवा बाबांच्या नादी लागण्याचेही प्रमाण मोठे आहे. बरेचदा पोषण आहारात पूरक खाद्य म्हणून “रेडी टू इट” म्हणून एकच एक पदार्थ दिला जातो. पण एकच एक पदार्थ रोज खाणे आपल्याला तरी आवडेल का? यावर निर्णय प्रक्रियेतील लोक विचारच करत नाही. अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक बालकात कुपोषणाचे कारण वेगवेगळे असते. त्याचे निदान करून मग त्यावरील उपाय ठरला पाहिजे. पण आपल्याकडे अनेकदा सरधोपटपणे एकच आहार किंवा आयर्न, कॅल्शिअम अशी औषधं बालकांना पुरवली जातात. ज्याला ज्याची गरज नाही तेही दिल्याने मग अजून भलत्याच समस्या उदभवतात. म्हणूनच भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीच वेगळी असेल तर सगळीकडे एकाच कालावधीत ठराविक बदल घडला पाहिजे, हा उद्देश समोर ठेवून तयार केलेला कार्यक्रम हास्यास्पद तर आहेच पण तो घातकही ठरतो.

एकदा ‘कुपोषणमुक्ती निधी’ सरकारी साखळीशी संबंधित एकाशी या विषयावर बोलत होतो. तो म्हणाला कुपोषित बालकांचे सरकारी आकडे दोन प्रकाचे असतात. एक म्हणजे माध्यमांना द्यायचे जे जनतेपर्यंत पोहोचवायचे असतात. ते अर्थातच कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे असे दाखवणारे सकारात्मक असतात. दुसरे आकडे असतात या साखळीतील पोषक आहार, ओषधं किंवा कुपोषण संबंधित साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे. हे असतात फुगवून दाखवलेले. जितकी कुपोषित बालकांची संख्या जास्त तितके कंत्राट मोठे आणि पर्यायाने आर्थिक उलाढालही मोठी. एकुणातच कुपोषित मुलांसाठी खर्चले जाणारे करोडो रुपये कुठे जिरत असतील हे सांगायला कुण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची गरज नाही. संस्कृतीच्या मोठमोठ्या गप्पा हाणणाऱ्या भारतात मृत्यूपंथी लागलेल्या लेकरांच्या टाळूवरील लोणी खाणारेही महाभाग असावेत हे दुखःदायकच !

सरकारी यंत्रणेसोबतच राज्यात आणि देशातही अनेक स्वयंसेवी संस्था कुपोषण समस्येवर काम करताना दिसतात. विशेष म्हणजे यातील अनेक संस्थांनी कोटींच्या घरात अनुदाने मिळवली असल्याचेही वास्तव आहे. तरीही कुपोषित बालकांचा आकडा कमी नाही. याचाच अर्थ कुपोषण निर्मूलनासाठी खर्च होत असलेला हा सरकारी पैसा भलत्याच कुणाचे पोषण करतोय. मात्र वरून खालपर्यंत जोडल्या गेलेल्या साखळीतील खोट्या लाभार्थ्यांच्या कड्या आपापसांतील घट्ट बॉण्डिंग जपून ठेवत असतात. या ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ तत्वानुसार ‘ऑल इज वेल’चा संदेश माध्यमांमधून पेरला जात असताना आदिवासी गोर गरिबांची मुलं मात्र अन्नावाचून तडफडून मरतात आणि बालकांचे कुपोषण निर्मूलन शेवटी एक दिवास्वप्नच ठरते.

(देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातही राज्याच्या लोकसंख्येच्या 10% असलेल्या आदिवासी समाजाची हेळसांड सुरूच आहे. तरीही असे उपेक्षित जिणे जगणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नांना माध्यमांमध्ये पुरेसे स्थान नाही. ही विषमता थांबावी आणि व्यवस्थेचे लक्ष आदिवासींच्या प्रश्नांकडेही वळावे यासाठी नासिक येथील सोशल नेटवर्किंग फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. प्रमोद गायकवाड यांची “आदिवासी वेदनेचे दृश्यकाव्य” ही अभ्यासपूर्ण लेखमाला आहे. श्री. गायकवाड यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने आदिवासी भागातील दोन लाखांहूनही अधिक लोकांसाठी पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचे जाळे निर्माण केले आहे. या दरम्यानचे प्रत्यक्ष अनुभव आणि आदिवासी भागातील समस्यांवर झालेल्या अभ्यासातून त्यांनी ही लेखमाला लिहिली आहे. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी केलेल्या आजवरच्या कार्याबद्दल प्रमोद गायकवाड यांना महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी सेवक हा पुरस्कार प्रदान करून गौरवले आहे. या लेखमालेच्या निमित्ताने आपले नेते, अधिकारी आणि सुशिक्षित तरुण यांच्यापर्यंत वास्तव पोहोचावे आणि त्यातून काही सकारात्मक बदल घडावेत हा आमचा हेतू आहे.)

ई-मेल – socialforum10@gmail.com
मो. – 9422769364