लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये जन्मलेल्या अपत्याला संपत्तीचा अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाला संपत्तीचा हक्क नाकारता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचा नेमका अर्थ काय होतो हे सांगण्याचा हा प्रयत्न

टीम बाईमाणूस / 16 जून 2022

प्रदीर्घ काळ एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याला जन्मलेल्या मुलाचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिस्सा नाकारता येत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने “कायदा हा विवाहाच्या बाजूने असून उपपत्नी करण्यास मान्यता देत नसल्याचे सांगितले.”जर एखादा पुरुष आणि स्त्री दीर्घकाळ एकमेकांच्या सहवासात राहत असतील तर त्यांच्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वाटा नाकारता येणार नाही असेसुद्धा कोर्टाने सांगितले आहे.

न्यायाधीश एस. अब्दुल नाझीर आणि विक्रम नाथ यांच्या संयुक्त पीठाने असे सांगितले की, “जर एखादा पुरुष आणि स्त्री दीर्घकाळ एकमेकांसोबत नवरा आणि बायको म्हणून राहत असतील तर ते विवाहित असल्याचे गृहीत धरले जाते. पुरावा कायद्याच्या कलम 114 अंतर्गत असे गृहीत धरले जाऊ शकते,”या निवाड्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, “जेव्हा एखादा पुरुष आणि एक स्त्री अनेक वर्षे सतत सहवास करत असेल तेव्हा कायदा विवाहाच्या बाजूने आणि द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याला अनुसरून असल्याचे गृहीत धरतो.”

केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला गेला

2009 मध्ये मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला आहे. एर्नाकुलम उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा पुरुष आणि स्त्रीच्या प्रदीर्घ नात्यातून जन्मलेल्या अपत्याला संपत्तीवर अधिकार देण्याबाबतचा एक निकाल बाजूला ठेवला होता आता याच निकालावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

२००९ मध्ये मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला आहे. एर्नाकुलम उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा पुरुष आणि स्त्रीच्या प्रदीर्घ नात्यातून जन्मलेल्या अपत्याला संपत्तीवर अधिकार देण्याबाबतचा एक निकाल बाजूला ठेवला होता आता याच निकालावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की पहिल्या पक्षांपैकी एकाची स्थिती बेकायदेशीर मुलाची असेल, तर त्याच्या वारसांना सह-संपर्क मालमत्तेत वाटा मिळू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाचा हाच निर्णय बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, “जर एखादा पुरुष आणि स्त्री एकत्र राहत असतील तर कायदा ते पती पत्नी म्हणून एकत्र राहत असल्याचे गृहीत धरेल जोपर्यंत त्या दोघांपैकी एकाचाही जर यापूर्वी कायदेशीर विवाह झाला असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ही गोष्ट द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही.”

असे गृहितक पुरावा कायद्यांतर्गत देखील काढले जाऊ शकते, असे न्त्यायायालयाने त म्हटले आहे, जरी हे गृहितक खंडन करण्यायोग्य आहे आणि अशा विवाहावर विवाद करणार्‍या व्यक्तीवर “एक मोठे दडपण असते” असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here