वारल्यांच्या चळवळीचा एक दुर्लक्षित इतिहास…

• टीम बाईमाणूस

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बळकट करण्याचे काम अनेक संस्था संघटनांनी केले. भारतीय इतिहासाचा मागोवा घेत असताना इंग्रजांनी बंगाल प्रांतामध्ये आपले पाय रोवले आणि राजेरजवाडांकडून काही सवलत मिळवल्या. हळूहळू त्यांनी कुटनितीने सत्ता काबीज केल्या. भारतामध्ये इंग्रजांनी जमीनदारी पध्दती आणली. त्याअगोदर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बारा बलुतेदार पध्दती होती. अन्नधान्याच्या स्वरूपात वस्तूंचे विनिमय होत होते. परंतु इंग्रजांनी नगदी पैशाच्या स्वरूपात व्यवहार सुरू केल्यामुळे शेतसारा हा पैशाच्या स्वरूपात घेतला जाऊ लागला. अशावेळी उत्पादन झाले नाही तर शेतकऱ्यांना सावकराकडून कर्ज घ्यावे लागत असे, त्यासाठी जमिनी गहाण टाकल्या जात असत. अशा पध्दतीने भारतात इंग्रजांनी सावकार आणि जमिनदारी पध्दती रूढ केली. ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आदिवासी जमिनीचे मालक होते. भरपूर धान्य पिकवून, पोटभर खाऊन ते या निसर्गरम्य प्रदेशात सुखात नांदत होते. भोळ्या आदिवासींना फसवून, अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जमिनी बळकविण्याचे काम जमीनदार व जंगलमक्तेदार यांनी सुरू केले. जमिनी बळकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अक्षरशः गोळ्या घातल्या गेल्या. अमानुष छळाला सामोरे जावे लागले. अगदी तुटपुंज्या पैशासाठी एकर च्या एकर जमिनी बळकविल्या जात होत्या.

1944 ते 1947 या ब्रिटिश काळात Bombay Presidency विभागात ठाणे जिल्ह्यात (आजचा पालघर) आदिवासींचे जीवनमान अत्यंत हलाकीचे होते. वेठबिगारी, लगीनगडी, घरगडी, खावटी, पालंमोड या अन्याय पद्धतींनी आदिवासींचे जीवन उध्वस्त केले होते. सरकारी कर्मचारी, जमिनदार, सावकार, शेठ, कुप ठेकेदार हे आवारी पठाणांच्या मदतीने जुलुम करत. ब्रिटिश काळात जमिनदार हे भूमिहीन आदिवासींना कूळ जमिनी कसायला द्यायचे आणि त्या मोबदल्यात धान्याचा 1/2 अथवा 1/3 हिस्सा खंड (rent) घ्यायचे. शेतीच्या कामांसाठी दिवसाची मजुरी भाताची अर्धी अधेली इतकी कमी दिली जायची. तर गवत कापणीसाठी दोन ते तीन आणे दिवसाची मजुरी दिली जायची.

या सगळ्या अन्यायकारक परिस्थितीवर भड़का उठला तो 1944 पासून. हा संघर्ष इतिहासात वारल्यांची चळवळ म्हणून ओळखला जातो. या भागात आदिवासींच्या ज्या जमाती आहेत, त्यामध्ये वारली जमातीची जनसंख्या जास्त आहे. म्हणून या चळवळीला वारल्यांची चळवळ असे नाव पडले.

असा होता घटनाक्रम

या चळवळीची खरी सुरवात 1942 मध्ये उंबरगाव परिसरातून झाली. जेव्हा The assistant Backward Class officer श्री. सावे यांनी येथील आदिवासींना सांगितले कि सरकारी कायद्यानुसार दिवसाची मजुरी 12 आण्या पेक्षा कमी देणे हे बेकायदेशीर आहे. तेव्हा आदिवासींना पहिली सामूहिक जाणीव झाली की आपल्यावर अन्याय होतो आहे. म्हणूनच 1942 मध्ये उंबरगाव परिसरात शेतमजुर, गवत कापणारे व कूप तोडणारे आशा 3000 आदिवासींनी संप केला होता. पण हा संप सावकारांनी यशस्वी होऊ दिला नव्हता.

त्यानंतर जानेवरी 1945 मध्ये गोदावरी परुळेकर ह्या या चळवळीत सक्रिय झाल्यावर खऱ्या अर्थाने चळवळीने जोर पकडला. चळवळवाल्यांनी वेळोवेळी सभा घेऊन, मोर्चे काढून आपल्या मागण्या मांडल्या. 2 मार्च 1945 रोजी झरी (तेव्हा उंबरगाव तालुक्यात. आता तलासरी) येथे 2500 आदिवासी जमले होते. 25 सप्टेंबर 1945 रोजी कावडा येथे 5000 आदिवासी जमले होते. तर 6 ऑक्टोबर 1945 रोजी नरपड येथे 6000 आदिवासी जमले होते.

6 ऑक्टोबर 1945 रोजी नरपड येथे डहाणू , पालघर, उंबरगाव (तेव्हा ठाणे जिल्हातील एक तालुका) या तालुक्यातून साधारणपणे 40 गावांतून लोक जमा झाले होते. याच सभेमध्ये मजुरांनी काम बंदचा निर्णय घेतला. येथे स्थानिक मजूर कार्यकर्ता गोविंद धाडगा यांनी आपल्या या नऊ मागण्या वाचून दाखवल्या.

1. वेठबिगारी कायमची नष्ट करण्यात यावी.
2. कुळावर वाढवलेला खंड (rents) कोणीही भरायचा नाही.
3. जमीनदारांना गवत, कडधान्ये (ईदल) आणि कोंबड्या – बकऱ्या द्यायच्या नाहीत.
4. मागील तीन वर्षांपर्यंतचे थकलेले खंड (rents) व सावकारी कर्जाचा हप्ता कोणीही भरायचा नाही.
5. कुळांच्या जमिनीचे पुन्हा मोजमाप करुन खंडाचे नविन दर ठरविण्यात यावेत.
6. एक गंजी (bale) गवत कापण्याची मजुरी पुरुषांना एक रुपया आठ आणे तर महिलांना सोळा आणे दर देण्यात यावा.
7. लगीनगड्यांना महिन्याला 31 रुपये मजुरी देण्यात यावी. आणि त्याच्यातून त्यांच्या मालकांनी कर्जाचे हप्ते भरुन घ्यावेत.
8. आदिवासींना गुरे – ढोरे चारण्यासाठी गुरचरण निश्चित करण्यात यावे.
9. जोपर्यंत ताड़ी एक सेर या मापाला सहा पैसे या भावाने विकली जात नाही, तोपर्यंत कोणीही ताड़ी प्यायची नाही. आणि आपल्या मुला – मुलींच्या लग्नाचा खर्च 50 रुपयांपेक्षा जास्त करायचा नाही.

नरपडच्या सभेनंतर चळवळवाल्यांनी मोठमोठे गट तयार करुन गावोगावी जाऊन वेठ्या, घरगडी, लगीनगडी यांना त्यांच्या मालकांच्या समोरासमोर ते स्वतंत्र आहेत असे घोषित केले. याच वातावरणात 8 ऑक्टोबर 1945 रोजी कोसबाड (डाहाणू) येथे 7000 आदिवासींची सभा संपन्न झाली.

दिनांक 10 ऑक्टोबर 1945 रोजी तलवाडा (मुंबई- अहमदाबाद हायवे) येथे गोदावरी परुळेकर या आलेल्या असताना त्यांना ठार मारण्याची योजना जमिनदार, सावकार, शेठ, हे करत आहेत, अशी खबर येथील आदिवासींना मिळाली. म्हणून त्यांच्या संरक्षणासाठी रात्र होईपर्यंत 50 मैल परिसरातून 30,000 लोकांचा समूह जमा झाला. मात्र सावकरांनी कपट करुन ब्रिटीश पोलीसांना बोलावून घेतले. त्या रात्री 10 वाजता patrolling करणाऱ्या पोलिसांनी शांत बसलेल्या जमावावर गोळीबार केला. त्यानंतर जमाव आजुबाजुला गेला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दिनांक 11 ऑक्टोबर 1945 रोजी सकाळीच जनसमूह रात्रीच्याच जागी मोर्च्यांसाठी तलवाड्याला जमा झाला. पण ब्रिटीश पोलीसांनी पुन्हा गोळीबार केला. मात्र जमाव तेथून हटला नाही. दुपार पर्यंत जमाव तेथेच बसून राहिला. रात्रीपासून दुपारी 3 वाजेपर्यंत या पंधरा तासात तीन वेळा ब्रिटीश पोलिसांनी गाडीच्या छपरातून वरुन आदिवासींवर अमानुषपणे गोळीबार केला.

या गोळीबारात जेठ्या गांगड आणि इतर चार जण मारले गेले. असे एकूण पाच आदिवासी शहीद झाले. तर शंभराच्या वर लोक जखमी झाले. जखमी मध्ये 12 वर्षा पर्यंतची मुले व महिलाही होत्या. गोळीबारानंतर 17 ऑक्टोबर 1945 रोजी कोसबाड येथे वारली चळवळवाले आणि सावकरांमध्ये समेट घडवून आणण्यात सामाजिक कार्यकर्ते आचार्य भिसे गुरुजी यांना यश आले. याच दिवशी आदिवासी मजुरांनी आपला संप मागे घेतला. या सेटलमेंट नुसार पुरुष मजुरांना 12 आणे तर महिला मजुरांना 8 आणे पर दिवस मजुरी देण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मात्र येथे संघर्ष संपला नाही. संघर्ष सुरूच राहिला. आणि आजही सुरूच आहे.

चळवळीची घोषवाक्य

1. कसेल त्याची जमीन. (Land to the Tiller)
2. आम्हाला आता जमिनीचे मालक झाले पाहिजे. (Now We want to be owners of the land.)
3. राबेल त्याचे राज्य (He who works should rule.)

चळवळीतील सहभागी गावे

या चळवळीमध्ये डहाणू, तलासरी, उंबरगाव (गुजरात), पालघर, विक्रमगड, जव्हार या तालुक्यातील खूपच गावांचा सहभाग होता. पण पुढील गावांचा सहभाग आधिक उल्लेखनिय होता. झरी, कावडा, डोंगारी, उपलाट, दापचरी, वंकास, काजली, कोचाई, आंधेर पाडा, मंडल पाडा (तलासरी) ; तलवाडा, खटालवाड, नारगोल, शिरगाव (गुजरात) मुसळपाडा, नरपड, अखरमाल, महालक्ष्मी, बोर्डी (डहाणू) ; कोंढाण, आवंढे (पालघर)

चळवळीचे परीणाम

1. चळवळीची दखल घेऊन कुळकायदा – The Tenancy Act of 1957 या कायद्याची निर्मित भारतीय सरकारला करावी लागली.
2. वेठबिगारी(वेठ्या), लगीनगडी, घरगडी, खावटी, पालंमोड या अन्याय पद्धतीं हळूहळू कमी झाल्या.
3. वारल्यांच्या चळवळ काळात आणि नंतरही आदिवासींचा खूप छळ झाला. खासकरुन महिलांवर झालेले शारीरिक छळ इतके भयंकर होते कि जे येथे लिहिणे शक्य नाही.
4. हि चळवळ म्हणजे आदिवासींनी सतत अनेक वर्षे केलेला संघर्ष होता. हा काही तात्पुरता उठाव नव्हता.
5. या चळवळीतून स्वातंत्रोत्तर काळात आदिवासी संघटना निर्माण होण्यास प्रेरणा मिळाली.