विश्वकर्मा योजना : संपूर्ण माहिती अशी आहे…!

• टीम बाईमाणूस

विश्वगुरू होऊ घातलेल्या आपल्या देशातील विश्वकर्मा या व्यापक संज्ञेने ओळखल्या जाणाऱ्या इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी समाजातील कारागिरांसाठी पंतप्रधानांनी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी खास आखलेल्या 13 हजार कोटी रुपयांच्या पीएम विश्वकर्मा योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी शुभारंभ करण्यात आला. पंतप्रधानांनी 18 पारंपरिक व्यवसायांची निवड करून या कारागिरांना सवलतीत कर्जे, प्रोत्साहन देण्याची योजना जाहीर केली आहे.

मोदी यांनी ही योजना जाहीर करताना तिला ‘स्वदेशी’चा एक वेगळा आयाम दिला. सणासुदीला परदेशी वस्तू घ्यायच्या नाहीत, म्हणजे केवळ पणत्या भारतीय बनावटीच्या घ्यायच्या, असे नाही, असे मोदी म्हणाले. भारतीय कारागीर आणि छोटे उद्योजक असंख्य प्रकारची स्वदेशी उत्पादने बनवितात आणि त्यांची खरेदी करणे, हे भारतीयांचे प्राधान्य असायला हवे, असेही ते म्हणाले. स्वदेशीचा पुरस्कार करताना मोदी अप्रत्यक्षपणे भारतीय बाजारपेठेतील चीनचा वरचष्मा कमी व्हायला हवा, असे सुचवित होते. केवळ अंतिम उत्पादने नव्हे तर अशा वस्तू तयार करण्यासाठी लागणारी अवजारे, छोटी यंत्रे आणि साधनेही भारतीय बनावटीची असायला हवीत, असे आवाहन त्यांनी विश्वकर्मा बांधवांना केले.

गेल्या दशकभरात भारतातील छोटे उद्योग, व्यवसाय तसेच उत्पादन केंद्रे वाढत्या संकटात सापडत आहेत. मोदींनी जाहीर केलेल्या 18 उद्योगांमधील चर्मकार, लोहार, खेळणी उत्पादक, शिंपी किंवा सुवर्णकार ही उदाहरणे वानगीदाखल घेतली तरी हे पारंपरिक उद्योग किती संकटात सापडले आहेत, याची कल्पना येईल. काही वर्षांपूर्वी दरवर्षी भारतात चार हजार कोटींहून अधिक रुपयांची खेळणी येत होती. केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्यानंतर हा आकडा निम्म्यावर आला. युरोपसहित इतरही अनेक देशांमधून भारतात खेळणी येतात. नव्या योजनेमुळे स्वदेशी खेळणी उत्पादकांना चालना मिळाली, तर हा उद्योग पुन्हा बहरू शकतो. मुख्य म्हणजे, या व्यवसायाला आणि खेळण्यांना भारतीय संस्कृतीचा स्पर्श होण्याची शक्यताही वाढेल.

भारतभरातील लक्षावधी कारागिर आणि छोट्या उद्योजकांवर केवळ आयात मालाचेच आक्रमण होते आहे, असे नाही. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली योजना केवळ रूढ पद्धतीने न राबविता त्यात नवी दृष्टी, नवा विचार आणि ग्राहकाभिमुख सेवा यांचा समावेश करावा लागेल. प्रसंगी मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे देशातील सर्व प्रकारच्या कारागिरांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार अशा काही योजना राबवितात. त्यांना नवा वेग द्यावा लागेल.

या योजनेचा उद्देश काय आहे?

गुरु-शिष्य परंपरेला चालना देणे आणि कारागिरांच्या कौटुंबिक-आधारित पारंपारिक व्यवसायाला बळ मिळेल हा यामागचा उद्देश आहे. पारंपरिक कारागीर व शिल्पकारांना सुलभ अर्थसाह्य करणे व त्यांच्या दर्जेदार उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच, आपल्या देशातील पारपंरिक कुशल व्यवसायांचा वारसा पुढे नेणे हेही यातून साधले जाणार आहे. तब्बल 8.9 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर यशोभूमी प्रकल्प उभारण्यात आला असून या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम 1.8 लाख चौरस मीटरवर झाले आहे. व्यावसायिक बैठका, परिषदा, प्रदर्शने यासाठीचा हा जगातील सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे. यशोभूमी द्वारका सेक्टर 25 या नव्या स्थानकाद्वारे या प्रकल्पाचे ठिकाण दिल्ली विमानतळ मेट्रो एक्स्प्रेस मार्गिकेस जोडला गेला आहे.

या योजनेअंतर्गत लोकांना काय मिळणार?

विश्वकर्मा योजनेत 18 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासंबंधी एका ई-बुकलेटचेही मोदी यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. या योजनेनुसार कोणत्याही हमी वा तारणाविना कारागीर व श्रमिकांना दोन हप्त्यांत एकूण तीन लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकेल. यातील पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार असून, त्याची परतफेड 18 मासिक हप्त्यांत करायची आहे. या कर्जाचा दुसरा टप्पा दोन लाख रुपयांच्या स्वरूपात असून त्याची परतफेड 30 मासिक हप्त्यांद्वारे करावी लागेल. विशेष म्हणजे, या लाभार्थी कर्जदारांकडून अत्यल्प म्हणजे पाच टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली जाणार आहे. उर्वरीत आठ टक्के व्याजाचा भार सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यवसाय मंत्रालय उचलणार आहे. या कर्जाचे पतहमी शुल्कही केंद्र सरकारच भरणार आहे.

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेविषयी आणखीन माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, या योजनेअंतर्गत कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाईल. ही प्रशिक्षणे मूलभूत प्रशिक्षण आणि प्रगत प्रशिक्षण अशा दोन स्वरूपात दिली जातील. प्रशिक्षणार्थींना दररोज 500 रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल. तसेच, औद्योगिक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी पाच लाख कुटुंबांना लाभ मिळणार असून पाच वर्षांत एकूण 30 लाख कुटुंब या योजनेचा लाभ घेतील.

लाभ कोणाला मिळणार?

संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीरांना या योजनेत सामावून घेतले जाईल. सुरुवातीला अठरा पारंपरिक व्यवसायांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुतार, सोनार, कुंभार, शिल्पकार/मूर्तिकार, चर्मकार, गवंडी, विणकर/चटई/झाडू बनविणारे, दोऱ्या वळणारे /बेलदार, पारंपारिक खेळणी बनविणारे, नाभिक, हार-तुरे तयार करणारे, धोबी, शिंपी,मासेमारीचे जाळे बनवणारा, होड्या बांधणारे, चिलखत तयार करणारा, लोहार, कुलूप तयार करणारे, कुऱ्हाड आणि इतर लोखंडी हत्यार बनविणारे आदींचा यात समावेश आहे.

कागदपत्रे कोणती आणि अर्ज कसा करायचा?

17 सप्टेंबरला विश्वकर्मा जयंतीच्या दिनी ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’ची सुरुवात होईल. या योजनेची माहिती https://pmvishwakarma.gov.in/ या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 11 हजार 321 अर्ज दाखल झाले असून, अर्जांच्या पडताळणीची प्रक्रियाही अजून सुरू झाली नाही. या योजनेच्या लाभासाठी चार पातळ्यांवर नोंदणीची आवश्यकता असेल.

• मोबाईल आणि आधार पडताळणी : या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असलेल्या कारागिरानं मोबाईल ऑथिंटिकेशन आणि आधार कार्ड EKYC करावं लागेल.

• रजिस्ट्रेशन फॉर्म : रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरून कारागिरांना या योजनेसाठी अर्ज करावा लागेल. लाभार्थ्यांची नोंदणी ग्रामपंचायत आणि शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरील सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे, तसंच ऑनलाईन पोर्टलद्वारेही अर्ज करता येईल.

• पंतप्रधान विश्वकर्मा प्रमाणपत्र : अर्जदार कारागिरानं पंतप्रधान विश्वकर्मा डिजिटल ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र डाऊनलोड करावा.

शेवटी अर्जदार कारागिरानं आपापल्या व्यवसायानुसार, कौशल्यानुसार योजनेसाठी अर्ज करावा. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी तीन पातळ्यांवरील पडताळणी करावी लागेल. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अर्जाची प्रक्रिया यशस्वी होईल.