महिला कैद्यांच्या मरणकळा

भारतीय तुरूगांमध्ये महिला कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. बहुतांश महिला ३०-५० वयोगटातील आहेत. तुरूंगात या महिलांना शारिरीक आणि माणसिक दोन्ही प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावं लागतं. यात धक्काबुक्की, स्वच्छता, खराब स्वास्थ्य आणि पोषण, गर्भावस्था आणि मुलांचा सांभाळ, शिक्षणाची कमतरता आणि हिंसा अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो.

  • अनुवाद – प्रतीक भामरे / १४ मे २०२२

आपल्या देशात महिलांना कधीच बरोबरीचा दर्जा दिला गेला नाही. त्यांना कमी लेखण्याची कोणतीच संधी सोडली जात नाही. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. पितृसत्ताक समाजात त्यांना नेहमीच खालच्या स्तरावर ठेवण्यात आलं. अशा वेळी जेव्हा एखाद्या स्त्रीला अपराधी किंवा दोषी समजून शिक्षा दिली जाते तेव्हा तर तिची अवस्था अकल्पनीय बनत असते. खरं तर भारतीय संविधान आणि कायद्याने महिला कैद्यांना अनेक अधिकार दिलेले असले तरीही त्यांना जेल मध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महिला कैदी ज्या समस्यांचा सामना करतात, त्या अंतहीन असून त्यातल्या अनेक समस्या अजून सोडवल्या गेलेल्या नाहीत. पोलीस आणि जेल अधिकार्यांकडे असलेल्या व्यापक प्रशासकीय शक्तीतून त्यांच्या मानवाधिकारांची हानी होत असते. भारतीय संविधानात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक तरतुदी असूनही महिला कैद्यांच्या अधिकारांची अवहेलना वाढते आहे. भारताने वेळो-वेळी कामगारांच्या संदर्भातील सुधारणा घडवल्या असल्या तरी न्यायाच्या पुर्नस्थापनात्मक सिद्धांत आणि कृतीकार्यक्रमाच्या बाबतीतील लाभ कधीच महिला कैद्यांपर्यंत पोहोचला नाही.
भारतीय तुरूगांमध्ये महिला कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. बहुतांश महिला ३०-५० वयोगटातील आहेत. तुरूंगात या महिलांना शारिरीक आणि माणसिक दोन्ही प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावं लागतं. यात धक्काबुक्की, स्वच्छता, खराब स्वास्थ्य आणि पोषण, गर्भावस्था आणि मुलांचा सांभाळ, शिक्षणाची कमतरता आणि हिंसा अशा अनेक बाबींचा समावेश होतो.

निशुल्क कायदेशीर मदतीचा अभाव

खरं तर बहुतांश अपराधी महिला समाजातील समाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांतून येतात. महिलांचं अपराधी होणं आणि मोठ्या कालावधीसाठी तुरूंगात असणं या दोन्ही गोष्टींचा त्यांच्या गरिबीशी घट्ट संबंध आहे. आपल्या गरिबीमुळेचे या महिला छोट्या गुन्हांसाठी अथवा जमानतीसाठी लागणारी रक्कम न देता येऊ शकल्याने आपली शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही बराच काळ तुरूंगातच असतात. खरं तर भारतीय संविधानात निशुल्क कायदेशीर सल्ला आणि मदतीची तरतुद असली तरीही आजही बहुतांश महिला या अधिकारापासून दूरच आहेत.

महिला तुरूंगामध्ये असलेल्या सुविधांच्या अनुपलब्धेसंदर्भात ‘द वायर’ वर प्रकाशित झालेल्या लेखात जान्हवी सेन यांच्या रिपोर्टचा पुरावा देत अपराजिता बोस म्हणतात ,”केवळ एक बल्ब आणि एक पंखा लागणार्या खोलीत ४५ कैद्यांना ठेवलं जाईल अशी योजना कोलकता प्रेसीडेंसी सुधारगृहच्या अधिकार्यांनी बनवली आहे. त्यांनी अशी योजना बनवली की महिला कैद्यांच्या शरिराचे माप घेऊन त्यांना झोपण्यासाठी तेवढ्याच आकाराचे क्षेत्र तयार केले जाईल.” धक्काबुक्की भारतीय तुरूंगाचे एक मुलभूत वैशिष्ट्य आहे. या धक्काबुक्कीचा सरळ सरळ संबध तुरूंगात कैद्यांसाठी असणार्या कमी जागेशी आहे. मर्यादित सुविधांवर असणार्या दबावाशी आहे. खरं तर ज्या तुरूंगात धक्काबुक्की प्रश्न गंभीर नसला तिथेही कैद्यांसाठीची राहण्याची जागा गरजेपेक्षा कमी आढळून आलीय. एनसीआरबी द्वारे प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या प्रिझन रिपोर्टनुसार २०२० पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील तुरूंगात एकूण निवास दर ११८.०% होता तर पुरूष, महिला आणि ट्रांस समुदाय साठी निवास दर अनुक्रमे १२१.३%, ७२.२%, आणि ६३६.४% होता.

पुरूष, महिला आणि ट्रान्स समुदायासाठी निवासदर २०२०च्या अखेरीस अनुक्रमे ११४.५%, ९१.७% आणि ३७५.०% होता, ज्यातून एकूण निवास दर ११३.६% होता. सर्व प्रकारच्या तुरूंगामध्ये पुरूषांसाठी निवास दर सर्वात जास्त (१३९.१%) होता तर महिलांसाठी (९४.९%) होता, जिल्हा पातळीवरील तुरूंगातही सर्वात जास्त निवास दर पुरूषांसाठीचा (१३६.५%) होता. उप-तुरूंगांमध्ये पुरूषांसाठीचा (११०.६%) निवास दर महिलांपेक्षा (३०.१) जास्त होता. राष्ट्रीय पातळीवर उप-तुरूंगांमध्ये एकूण निवास दर (१०२.९%) होता. महिला तुरूंगामध्ये निवास दर (५०.१) होता आणि खुल्या तुरुंगांमध्ये (४९.५%). तुरूंगात होणार्या जास्त गर्दीच्या कारणास्तव कैद्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. जसे की स्वच्छता आणि झोपण्यासाठी योग्य जागा.

पिरीअडस् स्वच्छता

पिरीअडस् संदर्भातील स्वच्छता ही एक मोठी समस्या आणि काळाची गरज आहे कारण त्याशिवाय महिलांना अनेक आजार होतात. कारागृहाची अवस्था अशी आहे की आतील कैद्यांना फारच मर्यादित स्वरूपात सॅनिटरी नॅपकिनचे वाटप केले जातात. एक कैदीने ‘द वायर’ला सांगितले की “जेव्हा अधिक पॅडस् चीआवश्यकता असते, तेव्हा त्यांना कापूस आणि ‘गॉज बँडेज’ दिले जाते जेणेकरून कैदी स्वत: साठी पॅड तयार करतात. घाणीची विल्हेवाट लावण्यासाठी, टॉयलेटमध्ये फक्त एकच पिशवी होती आणि तीही दररोज व्यवस्थित साफ केली जात नव्हती.” केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या २०१८ च्या अहवालात या समस्येचा उल्लेख करण्यात आला असून काही कारागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनसाठी महिलांकडून पैसे घेतले जातात किंवा ठराविक नंबरचेच पॅड दिले जातात, असे म्हंटले गेलेले आहे. यामुळे महिलांना कपडे, राख, जुन्या गादीचे तुकडे, वर्तमानपत्र अशा गोष्टींचा वापर करावा लागतो.

उपचारांची कमतरता

भारतीय तुरुंगांमध्ये पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. ज्या महिला कैद्यांना स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि इतर तज्ञांशी नियमित सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता असते, त्यांच्यासाठी ही एक जटिल समस्या आहे. २०१६ च्या नियमावलीत म्हटले आहे की, प्रत्येक महिला कारागृहात किमान एक महिला स्त्रीरोग तज्ज्ञ असलेल्या वैद्यकीय सुविधा असाव्यात, पण अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या २०१८ च्या अहवालात या समस्येचा उल्लेख करण्यात आला असून त्यात म्हटले आहे की, ‘संबंधित राज्य नियमावलीत नमूद केलेले नियम असूनही कैद्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडत असते.

निकृष्ट अन्न

अनेक वेळा तुरुंगात दिले जाणारे अन्न खाण्यास योग्य नसते. कैदीस सहसा कमीतकमी दररोज सुचविलेल्या प्रमाणात फळे, भाज्या आणि प्रथिने देखील प्राप्त होत नाहीत. याव्यतिरिक्त, त्यांना दिले जाणारे अन्न त्यांना आजारी पाडण्यास अधिक कारणीभूत ठरते.अन्न बर्याचदा पुरेसे पौष्टिक नसते, नेमकेपणाने तयार केले गेलेले नसते आणि सामान्य लोकांप्रमाणे, बंदिवासात असलेल्या लोकांना त्यांना मिळालेल्या अन्नासाठी फारसा पर्याय नसतो. जेल मेन्यू व्यतिरिक्त, कैदींकडे फक्त दुसरा पर्याय आहे तो म्हणजे जेल कॅन्टीन, जे न्याहारीचे जेवण आणि पेये देण्याच्या बाबतीत एखाद्या स्टोअरसारखेच आहे. पौष्टिक अन्न न मिळाल्यास, कैद्यांना मधुमेह आणि हृदयरोग यासारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका असतो किंवा त्यांच्या आरोग्याची स्थिती बिघडण्याची शक्यता असते.

कैद्यांमधील असमानता

भारतात अधिकारी सर्व कैद्यांना समान वागणूक देत नाहीत. ज्या कैद्यांकडे पैसे आणि /किंवा राजकीय प्रभाव आहे त्यांना तुरूंगातील इतर कैद्यांपेक्षा चांगली वागणूक दिली जाते अशा बातम्या वर्षानुवर्षे येत आहेत. याशिवाय महिला तुरुंगातील संभाव्य तुरुंगवासाच्या अनुभवात वर्ग, जात, धर्म आणि राष्ट्रीयत्व यांचा मोठा प्रभाव आहे. भारतीय तुरुंगातील बहुतांश महिला गरीब पार्श्वभूमीच्या आहेत. श्रीमंत पार्श्वभूमीची स्त्री सहसा तुरुंगातील सर्व विशेषाधिकारांचा गैरफायदा घेते. याचे उदाहरण म्हणजे- हायप्रोफाईल टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सहभाग असल्याच्या कारणावरून राज्यसभा सदस्य के. कनिमोळी यांची तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. आपण एक महिला व आई असल्याने आपल्याला जामीन मिळाला पाहिजे, अशी विनंती त्यांनी कोर्टात केली आणि २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी त्यांनी जामीन मंजूर झाली. सहा महिन्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत त्यांना महिला विभागात सुसज्ज असा स्वतंत्र कक्ष देण्यात आला. त्यात बेडिंग, टेलिव्हिजनसारख्या सुविधांचा समावेश होता.

नियम पुस्तिकांमध्ये सर्व काही चांगले लिहिलेले आहे. परंतु जेव्हा अन्याय सहन करणारी व्यक्ती बोलते किंवा दुसरे कोणीतरी त्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहते तेव्हा समस्या सुरू होते. कारागृहाच्या नियमानुसार महिला सेल पुरुष सेलपेक्षा काही अंतरावर अधिक वेगळा असावा, पण भारतीय कारागृहांची दयनीय अवस्था अशी आहे की, बहुतेक महिला कैद्यांना पुरुषांच्या तुरुंगातील छोट्या कोठड्यांमध्ये ठेवले जाते. या सर्व समस्यांव्यतिरिक्त इतरही अनेक समस्या आहेत ज्या महिला कैद्यांच्या वाट्याला येतात. भारतीय कायद्याने स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे, जरी त्या तुरुंगात असल्या, तरी तुरुंगाच्या चार भिंतींमागे कोणती प्रतिष्ठा चिरडली जात आहे, हे जेव्हा पीडित स्वत: आपली बाजू मांडतात तेव्हाच कळते!

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here