सुरजागड आंदोलन : प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेने आदिवासींची फसवणूक

• वर्षा कोडापे (चंद्रपूर/गडचिरोली)

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोह खनिज प्रकल्प सध्या नागरिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे चांगलाच चर्चेत आहे. एकीकडे सुरजागडसह पुन्हा 6 खदानी प्रस्तावित करण्यात आल्या तर दुसरीकडे परिसरातील रस्ते खराब होवून वाढत्या रहदारीने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. सुरजागड लोह खदान प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक माडिया आदिवासींचे मागील 68 दिवसापासून एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. मात्र या आंदोलनाविषयी प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका दिसून येत असून आदिवासींची चक्क फसवणूक होत असल्याचे दिसते. पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमची दखल कधी घेणार? हा उलट सवाल येथील आंदोलनकर्ते आदिवासी करत आहेत.

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे रस्ता बांधकाम व प्रस्तावित लोहखाणींना विरोध करत स्थानिक माडीया आदिवासींचे 11 मार्च पासून ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समितीमधील 70 ग्रामसभा आणि छत्तीसगड राज्यातील 30 ग्रामसभा अशा 100 ग्रामसभांचे मागील 68 दिवसापासून आंदोलन सुरु आहे. यासाठी दमकोंडवाही बचाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रोज पाचशे ते सातशेहून अधिक आदिवासी समुदाय आंदोलन करत आहे. मात्र या आंदोलनाकडे गडचिरोलीतील आमदार, खासदार, राज्याचे मुख्यमंत्री, इतकेच नव्हे तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली असल्याचा आरोप करत प्रशासनासह आमची राजकीय पुढारी फसवणूक करत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणतात रस्त्याची कामे विकासासाठी, आंदोलन मागे घ्या..

गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी तोडगट्टा येथील जनआंदोलनासाठी नागरिकांना जबरदस्तीने सहभागी होण्यास भाग पाडल्याचे नक्षलवाद्यांनी टाकलेल्या पत्रकावरून सिद्ध होत असल्याचे म्हटले आहे. गडचिरोलीमध्ये रस्त्यांची कामे जनतेच्या विकासासाठी सुरु आहेत, त्यामुळे लोकांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन पोलीसांकडून करण्यात आले. तर आम्ही नक्षलवादी नाही, आम्हाला आधी मुलभूत सुविधा द्या, आरोग्यसुविधाकरिता दवाखाना द्या, शिक्षणासाठी शाळा व शिक्षक द्या.. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून केवळ विकासाच्या नावावर खदानीसाठी मोठे रस्ते करत असल्याचा आरोप 100 गावांच्या दमकोंडवाही बचाव समितीचे अध्यक्ष रमेश कवडो व आंदोलनकर्ते नागरिक करत आहे.

काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच महाराष्ट्र दिनानिमित्य गडचिरोली दौरा करून गेले. दरम्यान C-60 पोलिसांच्या कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांनी आतापर्यंत मौन असलेल्या प्रशासनाची भूमिका उघड केली. “पोलीस प्रशासनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात आपण मायनिंग सुरु करू शकलो. यातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणत होवू लागली. अनेकवेळा माओवाद्यांनी लोकांना भडकावून, त्यांना खोटे सांगून काही ठिकाणी आंदोलने करायला लावली. कारण माओवाद्यांना माहिती आहे की याठिकाणी जर रोजगाराची निर्मिती झाली, गुंतवणूक झाली, या ठिकाणी सुबत्ता आली तर आपल्याला कोणीच कधी विचारणार नाही. म्हणून त्यांनी खदानीला विरोध करून रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला, तरीही मायनिंग सुरु झाले. आज ते स्थिरावले. अजून 6 माईन्स सुरु होत आहे. आपल्याकडे स्टील प्लाॅट देखील सुरु होत आहे. 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा करार आम्ही कंपन्यांशी केला आहे. येत्या काळात लोहखनिजावर स्थानिक पातळयांवर प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. उद्योगासाठी हवाईपट्टी देखील तयार करण्याचे नियोजन आहे. यातून या परिसरात समृद्धी येईल, रोजगार निर्माण होईल, यातून या परिसराचे चित्र बदलेल”, असे उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मत व्यक्त केले.

पालकमंत्री फडणवीस यांना तोडगट्टा आंदोलनाचा विसर; भूमिकावर संशय ?

गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रदिनी गडचिरोलीत मुक्कामी होते. दरम्यान त्यांनी अतिदुर्गम भागातील अहेरी तालुक्यातील दामरंचा व नंतर छत्तीसगढ सीमेवरील ग्यारापती या दोन्ही ठिकाणी पोलीस इमारतीचे उद्घाटन केले. थेट नागरिकांच्यामध्ये जावून संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. मात्र दुसरीकडे 68 दिवसापासून तोडगट्टा येथे सुरु असलेल्या आदिवासींच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. उलट नक्षल्यांच्या दबावात नागरिक आंदोलन करत असल्याचा सूर व्यक्त केला. पालकमंत्री नेमके कोणाचे? पालकमंत्री फडणवीस आम्हा नागरिकांचे की उद्योजकांचे? आमच्या आंदोलनाला पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देवून चर्चा का केली नाही? त्यांच्या भूमिकेवर आंदोलनातील आदिवासी समुदाय संशय व्यक्त करत असल्याचे दिसते.

आदिवासींना कायद्याचे बळ; मात्र कायदे ठरताहेत केवळ नाममात्रच

केंद्र शासनाने आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विशेष हक्क म्हणून पेसा कायदा 1996, वनाधिकार कायदा 2006 संमत केला. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा शासनालाच विसर पडल्याचे दिसते. माडीया समाजाचे धार्मीक स्थळे, अतिमहत्त्वाच्या पारंपरिक जागा, जल-जंगल-जमीनीचे अधिकार अबाधित रहावे, त्यावर कुणीही अतिक्रमण करु नये म्हणून वनाधिकार कायद्यानूसार या समुदायाला ‘परिसर हक्क’ मिळणे गरजेचे आहे. देशातील आदिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झालाय, हा अन्याय दूर करण्यासाठी सदर कायदा आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात परिसर हक्काबाबत जिल्हा प्रशासन सकारात्मक नाही, असे यावर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. येथील माडीया-गोंड समुदायाची उपजिविका केवळ जंगलआधारित आहे. मात्र सुरजागडसह पुन्हा 6 खदाणी लोकांच्या तिव्र विरोधानंतरही प्रस्तावित झाल्या असून सर्रास येथील खनिजांची लूट सुरु आहे.

सुरजागड लोह खदान तर चक्क सामुहिक वनहक्क मिळालेल्या ग्रामसभेच्या जागेवर असून स्थानिक ग्रामसभा यांची कुठलीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. 348 हेक्टर वनजमिनीवर सध्या उत्खनन सुरु आहे. लॉयड मेटल & एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला खाणीचे कंत्राट आहे. नुकतेच या खाणीतील उत्खनन क्षमता 30 लाख टनावरून 1 कोटी टन वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली. स्थानिक आदिवासी व नक्षलवाद्यांच्या विरोधामुळे तब्बल दोन दशके ही खदान सुरु करायला वाट पहावी लागली. आता याच ठिकाणी पुन्हा 6 खदानी प्रस्तावित झाल्या असून केंद्रीय खनिकर्म विभागाकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहे. याठिकाणी उच्च दर्जाचे लोहखनिज असल्याने 20 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या 20 हजार कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. कायद्याने आदिवासींना बळ दिले असले तरीही यात स्थानिक माडिया आदिवासींची कुठलीही भूमिका, मत विश्वासात घेतले जात नसल्याचे सुरजागडपट्टी पारंपारिक इलाका गोटूल समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सैनू गोटा, माडिया समाजातील पहिले वकील व सामाजिक कार्यकर्ते एड. लालसू नागोटी यांचे म्हणणे आहे.

ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून आंदोलनात कशासाठी मुक्कामी राहताहेत आदिवासी?

मागील 68 दिवसापासून सुरजागड पारंपारिक इलाका गोटूल समीतीतील 70 ग्रामसभा व छत्तीसगड सिमेलगत गावाच्या 30 ग्रामसभेतील आदिवासी आळीपाळीने दर तीन दिवसांसाठी राशन घेवून आंदोलनात मुक्कामी येत आहे. आंदोलनात येणारे आदिवासी तोडगट्टा गावात जमिनीवर ताडपत्रीच्या झोपड्या बनवतात व तिथेच मुक्कामी राहतात. उन्हाचे चटके व पावसाच्या झळा सोसूनही रोज पाचशे ते सातशे आदिवासी नागरिक आंदोलनस्थळी सकाळी 8 ते 10 व दुपारी 12 ते 5 ठिय्या देत आहेत. आपले हक्क व अधिकार याचे जतन व संवर्धन व्हावे, याबाबत चर्चा करत आहेत. आमच्या जल, जंगल, जमीनीवर आमचाच अधिकार असून खदाणीमुळे आमच्यावर विस्थापित होण्याची वेळ येईल. आमच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृतीचा नायनाट होईल, पुढच्या पिढीला हे जंगल, पर्यावरण दिसणार नाही मग आम्ही जगायचे कसे? हा दूरदृष्टीकोन येथील आदिवासींच्या आंदोलनात सर्वसामान्य नागरिकांचा असल्याचे दिसून येते.

संबंधित वृत्त :

• जल, जंगल जमिनीचा रक्तरंजित संघर्षाला अखेरची घरघर?
• डोंगरातील कोलाम आदिवासींच्या ‘घोडनकप्पीत’ विकासाचा सूर्य उगवणार तरी कधी?
• महाराष्ट्र-छत्तीसगड सिमेवरील आदिवासींच्या तोडगट्टा आंदोलनाला न्याय केव्हा?

आंदोलनात महापुरुषांच्या जयंती व पुण्यतिथी मोठ्या उत्साहात साजरी करुन संविधानिक मुल्यांचे संवर्धन करण्याची भूमिकाही आंदोलनात स्थानिक आदिवासी घेत आहे. जंगल नष्ट होऊन आदिवासींचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येईल. आरोग्य, शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण न करता केवळ खाणींसाठी रस्ते बांधकाम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे रस्ता बांधकाम बंद करून प्रस्तावित खाणी रद्द कराव्यात, अशी 100 आदिवासी गावांच्या दमकोंडवाही बचाव आंदोलन समितीची मागणी आहे. दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे गडचिरोली जिल्ह्यातील हे आदिवासींचे पहिलेच जनआंदोलन ठरले असून या आंदोलनाला ऐतिहासिक किनार आली आहे. ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून आंदोलनात आदिवासी मुक्कामी राहत असले तरी प्रशासनासह पुढाऱ्यांनीही याकडे पाठ फिरवली आहे. काही नेत्यांचे कंपनीशी अर्थपूर्ण संबंध आहे तर काही केवळ राजकीय स्वार्थासाठी बोलतात, मग विश्वास कुणावर ठेवायचा असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांपुढे असल्याचे दिसते.

वाढते प्रश्न व अपघाताने राजकीय वातावरण तापले..

सुरजागड लोहखाणीतून मागील दीड वर्षापासून राज्यातील विविध भागात खनिज पोहोचवण्यात येत आहे. या परिसरात अवजड वाहने पहिल्यांदाच कंपनीमुळे खनिज वाहतुकीसाठी ये-जा करत असून आता रस्तेही खराब झाले आहे. रस्त्यावरील धुळीने नागरिक त्रस्त झाले आहे. या परिसरात श्वसनाचे आजार बळावले आहे. शिवाय मार्गालगत असलेली शेतीही बाधित झाली असून सुरजागड ते चंद्रपूर पर्यत रस्त्यांचे व शेतीचे नुकसान होत आहे. मात्र यावर कंपनी व प्रशासन कुठलीही भूमिका घेण्यास तयार नाही. नुकतेच 14 मे रोजी आष्टी जवळ लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनाने एका 12 वर्षीय मुलीला चिरडले. यापूर्वी अपघाताची मालिका या लोहखाणींच्या अवजड वाहनाची सुरूच आहे. सुरजागड प्रकल्प या परिसरातील नागरिकांना अभिशाप ठरला असून सरकार व कंपनी मिळून रोजगाराच्या नावाखाली दिशाभूल करीत आहे.

या प्रकल्पामुळे केवळ काही दलाल व माफियांना रोजगार मिळाला आहे. सर्वसामान्य माणसांचा मात्र जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून सुरजागड खादानीतील उत्खनन बंद करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केली. विकासाचे स्वप्न दाखवून सुरजागड खदानीतून लोहखनिजाचे उत्खनन सुरु करण्यात आले, मात्र स्थानिक नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अवजड वाहतुकीने 12 वर्षीय मुलीला जीव गमवावा लागला, याप्रकरणी पोलीस विभागाने कोणतीही हयगय न करता थेट कंत्राटदार कंपनी ‘लायड मेटल्स’ वर हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली. स्थानिक आदिवासी आणि त्यांच्या वैधानिक ग्रामसभांनी सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यातील लोहखाणीला विरोध केला, मात्र भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेल्या त्या-त्या वेळच्या काॅग्रेस-भाजप सरकारने खाणींचे रोजगाराच्या नावाखाली समर्थन केले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन व वाहतूक करण्यात येत आहे. हे पाप काॅग्रेस-भाजपचेच असल्याचा आरोप शेकापचे सरचिटणीस रामदास जराते यांनी केला आहे. जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत उत्खनन बंद करावे, अशी मागणी कॉंग्रेस-शेकाप-आविस या पक्षाच्या नेत्यांनी केली असून अन्यथा जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

एकंदरीत 68 दिवसापासून तोडगट्टा येथे आदिवासींचे साखळी ठिय्या आंदोलन सुरु आहे, मात्र याकडे स्थानिक राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांनी पाठ फिरवली. सुरजागड प्रकल्पासह पुन्हा 6 खाणी प्रस्तावित नसल्याचे प्रशासन आतापर्यंत सांगत असले तरी उपमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 6 खाणी प्रस्तावित असून 20 हजार कोटींची गुंतवणूक केल्याचा करार झाला असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेने आदिवासींची फसवणूक तर होत नाही ना? हा यक्षप्रश्न सुरजागड-तोडगट्टा आंदोलनानिमित्ताने पुढे ठाकला आहे.