कच्च्या कैद्यांना पक्का वादा कधी?

देशभरातील तुरुंगात 75 टक्के अंडर ट्रायल कैदी

टीम बाईमाणूस

न्यायालयांनी विविध कारागृहांतील कच्च्या कैद्यांबाबतची प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढत कायदेशीर दिलाशाची वाट पाहणाऱ्या कैद्यांची मुक्ती प्रक्रिया गतिमान करावी,’’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतेच केले. या वेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा उपस्थित होते. या निमित्ताने देशभरातल्या शिक्षा न झालेल्या कच्च्या कैद्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मोदी म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांच्या मानवी हक्कांबाबत संवेदनशील होण्याची गरज अनेकदा व्यक्त केली. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण कच्च्या कैद्यांना कायदेशीर मदत करण्याची जबाबदारी घेऊ शकतात. जिल्हा न्यायाधीश विचाराधीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विधि सेवा प्राधिकरणासारख्या जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षांच्या साहाय्याने कच्च्या कैद्यांच्या मुक्ततेसाठीची प्रक्रिया गतिमान करू शकतील.

महाराष्ट्रात 75 टक्के कच्चै कैदी

देशभरात दोन वर्षांपूर्वी जे 4 लाख 88 हजार 511 कैदी तुरुंगात होते; त्यातील 3 लाख 71 हजार 848 कच्चे कैदी होते. म्हणजे, त्यांच्यावर गुन्हा सिद्धच झाला नव्हता. हे प्रमाण एकूण कैद्यांच्या 76 टक्के आहे. यातले बरेचसे अर्धशिक्षित, निरक्षर तसेच समाजातील मागास जातींचे होते. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर राज्यातील सर्वात मोठ्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहांत प्रथमच कैद्यांची संख्या सहा हजारांच्या वर गेली आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता 800 असताना तेथे तीन हजार 582 कैदी ठेवल्याचे दिसून आले आहे. शिक्षा न झालेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढती असल्याने देशभरातील कारागृह विभागांसमोर समस्या निर्माण झाली आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातील प्रमुख कारागृहांमध्ये कच्च्या कैद्यांची संख्या शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या कारागृहांत 25 टक्के कैदी शिक्षा झालेले आहेत. उर्वरित कच्चे कैदी आहेत. त्यांना जामीन मिळेपर्यंत किंवा त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्यास वेळ लागतो. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत 75 टक्के कच्चे कैदी आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या कारागृहांची क्षमता 25 हजार 522 कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत 36 हजार 491 कैदी आहेत. कारागृहात कैदी ठेवण्याची क्षमता विचारात घेता हे आकडे विचार करावयास लावणारे आहेत.

राज्यातील तुरुंग ‘ओव्हर फ्लो’

गेल्या काही काळात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढल्याने गुन्हेगारही वाढले आणि या गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी असलेली कारागृहे अपुरी पडू लागत असल्याचे वास्तव राज्यात समोर आले आहे. सध्या राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने कैदी असल्याने कारागृहांचे व्यवस्थापन हा विषय अधिक गंभीर बनू लागला आहे. राज्यातील सगळ्या कारागृहांची एकूण क्षमता 25 हजार 522 कैदी ठेवण्याची आहे. पण सध्या जवळपास सर्वच कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा 50 टक्के अधिक कैदी आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत 36 हजार 491 कैदी आहेत. या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज लक्षात येऊ शकते.

ठाणे आणि मुंबई कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबईत तळोजा कारागृह सुरू करण्यात आले असले तरी ठाणे आणि मुंबईतील कारागृहांमध्ये त्यांच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा दुपटीने कैदी कोंडण्यात आलेले आहेत. राज्यातील 9 प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती कारागृह आहेत. वर्ग एकची 19 जिल्हा कारगृहे आहेत, तर वर्ग दोनच्या जिल्हा कारागृहांची संख्या 23 इतकी आहे. मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये 14 हजार 389 पुरुष आणि 452 महिला कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. राज्यात मध्यवर्ती, जिल्हा, विशेष, किशोर सुधारालय, महिला, खुले अशी एकूण 60 कारागृहे आहेत. या कारागृहांची कैद्यांची क्षमता 24 हजार 722 आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर कारागृहांतील कैद्यांना बाधा होण्याच्या भीतीने पॅरोल, तात्पुरत्या जामिनावर कैदी सोडण्याचे आदेश कोर्ट आणि राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत 12 हजार कैद्यांची मुक्तता करण्यात आली. मात्र, एप्रिल 2021 पासून पुन्हा कारागृहांत कैद्यांची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर तात्पुरता जामीन आणि पॅरोल मंजूर करणे बंद करण्यात आले. त्यातच आरोपींना अटक करण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे कैद्यांच्या संख्येत भर पडत आहे.

कच्या कैद्यांचे पुढे काय होते ?

जोपर्यंत एखाद्या कैद्याला जामीन मंजूर होत नाही. तोपर्यंत अशा कैद्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी कारागृहावर असते. न्यायालायाच्या आदेशाने अशा कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. जामीन मिळाल्यास कच्च्या कैद्याची कारागृहातून मुक्तता होते. किरकोळ हाणामारीपासून गंभीर गु्न्ह्यातील कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. राज्यभरातील कारागृहात 75 टक्के कैदी शिक्षा न झालेले आहेत. न्यायालयांवर पडणारा ताण, गंभीर गु्न्ह्यांची सुनावणी या साऱ्या प्रक्रियेत अगदी किरकोळ गुन्ह्यात लगेचच जामीन मिळतोच असे नाही. बऱ्याचदा काही कैद्यांपुढे आर्थिक विवंचना असते. जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नसतात. हा सर्व ताण पोलीस, कारागृह आणि न्याययंत्रणेवर पडत आहे.

राज्य शासनाकडून एका कैद्यावर दररोज साधारणपणे 40 रुपये खर्च केला जातो. त्याचा आहार तसेच अन्य गरजांचा विचार केल्यास राज्य शासनाकडून केलेल्या जाणाऱ्या तरतुदींवर कारागृहांची भिस्त आहे. कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीमधून कारागृह प्रशासनाला उत्पन्न मिळते. मात्र ते तुटपुंजे असते. या कारागृहांत कैद्यांना सुधारण्याची संधी, त्यांना रोजगारविषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण कारागृहात दिले जाते. ज्या कैद्यांना शिक्षा झालेली आहे अशांना विविध रोजगारविषयक अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण दिले जाते. माळीकाम, प्लंबिंग, केशकर्तन, बेकरी, चर्मोद्योग, मुद्रित छपाई, यांत्रिक उपकरणांची दुरस्ती यासह वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण कारागृहाकडून दिले जाते. शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या कैद्यांचे समाजात पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना विविध रोजगारांचे प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरून शिक्षा भोगून बाहेर पडलेली व्यक्ती नव्याने जगणे सुरू करताना आत्मनिर्भर असेल. कच्च्या कैद्यांना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही तोपर्यंत त्यांना रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले जात नाही.

काय करता येईल?

उच्च न्यायालयांमध्ये सव्वाशेवर जागा भरल्या असून आणखी पन्नास जागा लवकर भरल्या जातील, असे सरन्यायाधीश रमण यांनी सांगितले. हे आश्वासक आहे. कोरोना काळातही न्यायदान सुरू होते. पण इतर प्रशासकीय यंत्रणांसारखी त्याची गती मंदावली होती. त्याचाही फटका सामान्यांना बसला. न्यायदान गतिमान होण्यासाठी त्याला आधुनिक साधनांची जोड, डिजिटायझेशनद्वारे प्रलंबित खटल्यांचा ढीग कसा कमी करता येईल, यावर भर दिला जातो आहे. तरीही प्रश्नाचा गुंता कायम असल्याचे कच्च्या कैद्यांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा संकोचही कैद्यांच्या तुरुंगातील वाढलेल्या मुक्कामाने होतो. मानवतेच्या भूमिकेतून त्यांच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. दोषींना कडक शिक्षाच केली पाहिजे. त्याबाबत अजिबात दुमत नाही. मात्र न्यायाला होणारा विलंबही तितकाच अक्षम्य असतो. अशा स्वरुपाची शिक्षा निरपराधाच्या वाट्याला येणे गैर आहे. ज्या वयोगटातील मंडळी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यात 18 ते 50 वयोगटात असलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. एकतर त्यांचे खटले निकाली काढले पाहिजेत, नाहीतर त्यांना जामीन तरी दिला पाहिजे. पण मनुष्यबळ अशा रीतीने तुरुंगात सडवत ठेवणे शहाणपणाचे नाही.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here