सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मण रेषा ओलांडली

नुपूर शर्मांच्या समर्थनार्थ ११७ मान्यवरांचे सर्वोच्च न्यायालयाला खुले पत्र

टीम बाईमाणूस / 5 जुलै 2022

भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला (Jamshed Burjor Pardiwala) आणि सूर्यकांत (Surya Kant) यांनी कठोर शब्दात फटकारल्यानंतरही अनेकांकडून नुपूर शर्मा यांना समर्थन मिळत आहे. याच अनुषंगाने 117 मान्यवरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांविरोधात टीका करणारे एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि भारतीय नागरी सेवेत असलेल्या 77 सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच 25 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. राठोड आदिंचा समावेश आहे. सेवानिवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी आर.एस. गोपालन, एस. कृष्णकुमार, निरंजन देसाई यांच्याही या पत्रात स्वाक्षऱ्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने ‘नुपूर शर्मा यांच्या बेलगाम वक्तव्यामुळेच संपूर्ण देशभर वणवा पेटला‘ अशा शब्दात सुनावलं आहे. देशात ज्या घटना घडताहेत त्याला केवळ त्याच जबाबदार आहेत. त्यांनी त्याचवेळी त्वरित देशाची माफी मागायला हवी होती, आताही त्यांनी संपूर्ण देशाची मागावी असेही ताशेरे कोर्टाने ओढले आहेत.

काय म्हणाले होते सर्वोच्च न्यायालय?

इथे वाचा : देशात जे काही सुरू आहे त्याला ‘ही’ महिला जबाबदार

सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मण रेषा ओलांडली

या खुल्या पत्रात या सगळ्या मान्यवरांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लक्ष्मण रेषा ओलांडली आहे. यासंदर्भात त्वरित काही दुरुस्ती करायला हवी. या पत्रात म्हटले आहे की, जे. बी. पारडीवाला आणि सूर्यकांत यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे लक्ष्मण रेषा ओलांडली गेली. आम्हीही जबाबदार नागरीक आहोत. जोपर्यंत घटनेनुसार प्रत्येक संस्था कार्य करत असते तोपर्यंत देशातील लोकशाही कोणत्याही अडथळ्यांविना चालत असते. पण जे. बी. पारडीवाला आणि सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यामुळेच आम्हाला हे खुले पत्र लिहावे लागले. अशा प्रकारच्या दुर्दैवी वक्तव्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशातील न्यायव्यवस्थेवर कायमचा डाग लागू शकतो. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम तसेच देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी ही दुर्दैवी असून न्यायिक तत्त्वांशी सुसंगत नाही ‘ असं मान्यवरांनी पत्रात लिहिलं आहे. याचिकेत उपस्थित मुद्द्याचा आणि न्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचा काही संबंध नव्हता असंही ते म्हणाले आहेत. नुपूर शर्मा यांना न्याय नाकारण्यात आला असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here