- टीम बाईमाणूस
बाळाला जन्म न देणे किंवा देणे हा संपूर्णतः महिलेचा अधिकार आहे आणि त्यावर कसलेही निर्बंध घालता येणार नाहीत असे केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. केरळ उच्च न्यायालयात एमबीएच्या एका विद्यार्थिनीने तिला नको असलेल्या बाळंतपणासाठी गर्भपात करण्याचा अधिकार मागणारी एक याचिका दाखल केली होती.
एखादी महिला गरोदर असताना तिच्या गर्भाबाबत तिने काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवण्याचे तिला स्वातंत्र्य आहे मान्य करण्यास आपला समाज अजूनही तयार नाहीये. जर महिलेचा विवाह झाला असेल आणि त्यानंतर ती गर्भवती झाली तर तिने त्या बाळाला जन्म दिलाच पाहिजे अशी एक अघोषित सक्ती महिलांवर केली जाते. जर गर्भवती महिलेचे लग्न झाले नसेल तर ती तिच्या कुटुंबियांसाठी अत्यंत शरमेची बाब मानली जाते, अशावेळी या मुलीला तो गर्भ तसाच पोटात ठेवून तिचे घाईगडबडीत लग्न लावून दिले जाते आणि जर विवाहापूर्वी झालेली गर्भधारणा संपविण्यासाठी तिने गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला तरीही त्या मुलीला अथवा महिलेला निर्दयी ठरवण्यात येते.
गर्भवती महिलेच्या तिच्या त्या शारीरिक अवस्थेवर आणि तिच्या शरीरावर असणारा अधिकार अधोरेखित करताना केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कोणीही स्त्रीला तिच्या गर्भवती असताना उपलब्ध असणाऱ्या पर्यार्यांची निवड करण्यापासून रोखू शकत नाही आणि भारतीय संविधानानुसार हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. केरळ हायकोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे की, “प्रत्येक महिलेला तिने बाळाला जन्म द्यायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि तिला त्या अधिकाराचा वापर करण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये प्रजननाच्या बाबतीत निवड करण्याचा अधिकार हा प्रत्येक महिलेच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे.”
एमबीएच्या एका 23 वर्षीय विद्यार्थिनीने गर्भपाताचा अधिकार मिळवण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या विद्यार्थिनीने तिच्या वर्गमित्रासोबत संमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधातून तिला गर्भधारणा झाल्याने तिने हे बाळतंपण टाळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारण गर्भधारणा झाल्यानंतर तिच्या पोटात असलेल्या बाळाचे पिता म्हणजेच तिचा वर्गमित्र शिक्षणासाठी परदेशी स्थलांतरित झाल्याने ती प्रचंड तणावाखाली आली होती. तिने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला परंतु 24 आठवड्यांहून अधिक काळ लोटल्यामुळे कोणत्याही रुग्णालयाने तिचा गर्भपात करण्याची तयारी दाखविली नाही आणि त्यामुळे तिने मदतीसाठी केरळ उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.
या गर्भधारणेमुळे या मुलीच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने तिला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने सरकारी रुग्णालयाला ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांची एक टीम तयार करून ही प्रक्रिया पार पडण्यास सांगितले आणि जर या प्रक्रियेत तिने जिवंत बाळाला जन्म दिला तर त्या बाळाला उपलब्ध असलेले सर्वोत्तम उपचार देण्यासही त्यांना निर्देशित करण्यात आले आहे.
