इंडियन बँकेला गर्भवती महिला कर्मचारी ‘कामा’च्या वाटत नाहीत

महिला आयोगाने इंडियन बँकेला गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांना कामासाठी 'तात्पुरते अपात्र' ठरवल्याने बजावली नोटीस

टीम बाईमाणूस / 21 जून 2022

नवी दिल्ली महिला आयोगाने इंडियन बँकेच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिलांना कामासाठी तात्पुरते अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात इंडियन बँकेला जाब विचारत याबाबत दिलेले दिशानिर्देश मागे घेण्याची मागणी केलेली आहे. बँकेच्या या निर्णयावर वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांनी सडकून टीका केली असून बँकेकडून मात्र यावर कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या आधी जानेवारी मध्ये सुद्धा भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) अशाच पद्धतीचे नियम लागू केले होते.

या नियमानूसार तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गर्भवती असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी ‘तात्पुरते अयोग्य’ ठरविण्यात येणार होते. बँकांच्या या निर्णयाला दिल्लीचा महिला आयोग आणि इतर सामाजिक संघटनांनी कडवा विरोध केला आणि हा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली आहे जानेवारीमधल्या स्टेट बँकेच्या या निर्णयाला मागे घेण्याची वेळ बँकेवर होतीआली.

दिल्ली महिला आयोगाने याबाबत बोलतांना असे सांगितले की, इंडियन बँकेचा हा निर्णय ‘अवैध आणि भेदाभेद’ करणारा असून, भारतात ‘सामाजिक संहिता नियम 2020‘ नुसार गर्भवती महिलांना असणाऱ्या हक्कांच्या विरोधात आहे.

त्याचबरोबर हा निर्णय ‘लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणारा आहे भारतीय संविधानाने दिलेल्या दिलेल्या समतेच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे.’ महिला आयोगाने या संदर्भात भारतीय रिजर्व्ह बँकेलादेखील पत्राद्वारे या प्रकाराची माहिती कळवली आहे.

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालिवाल यांनी सांगितले की, “कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी इंडियन बँकेने बनवलेल्या या अन्यायकारक नियमांची आम्ही दाखल घेतली असून माध्यमांमध्ये याबाबत प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार सगळ्या नियमानुसार पात्र असूनही केवळ तीन महिनांपेक्षा जास्त गर्भवती असल्याने महिलांना या बँकेत नोकरी दिली गेली नाही.”

त्यांनी सांगितले की, “एखादी नोकरीसाठी पात्र महिला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती असल्यास तिला तात्काळ सेवेत सामावता येणार नाही कारण त्या महिलेला कामासाठी ‘तात्पुरते अपात्र’ समजले जाईल. यामुळे त्यांना कामावर रुजू होण्यास उशीर होईल आणि त्यामुळे त्यांच्या सेवेतील वरिष्ठतेवर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो.”

याबाबत आयोगाने इंडियन बँकेला नोटीस बजावली असून हा चुकीचा नियम परत घेण्याचे आदेश आम्ही दिले असल्याचे स्वाती मालिवाल यांनी सांगितले. महिला आयोगाच्या पॅनलने बँकेला याबाबत 23 जून पर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. रिजर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी महिला आयोगाने केली आहे

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here