‘सरोगसी कायदा 2021’ मधील नवीन नियम

एका महिलेला जास्तीत जास्त तीनवेळा 'सरोगसी'ची प्रक्रिया करता येणार; गर्भामध्ये एकावेळी एकाच भ्रूणाचे रोपण करता येणार

टीम बाईमाणूस / 1 जुलै 2022

जून महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या सरोगसी कायदा (Surrogacy Act) 2021 मधील नवीन नियमांनुसार आता सरोगसी आणि ए.आर.टी म्हणजेच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) तंत्रज्ञानाच्या वापरात काही प्रमुख बदल करण्यात आलेले आहेत. या कायद्यातील नवीन नियमानुसार आता एका महिलेला जास्तीत जास्त तीन वेळा सरोगसीची प्रक्रिया करून घेता येणार आहे. यादरम्यान एका वेळी केवळ एकाच गर्भाचे रोपण महिलेच्या गर्भपिशवीमध्ये करता येणार आहे. सरोगसी कायदा मागच्या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये बनवलेला असून या कायद्याच्या अंलबजावणीसाठी बनवलेल्या नियमांची घोषणा एक वर्षानंतर म्हणजेच जून 2022 मध्ये करण्यात आलेली आहे. या नवीन कायद्यानुसार आता सरोगसीची सेवा प्रदान करणाऱ्या रुग्णालयांना नोंदणी करणे बंधनकारक केलेले असून या रुग्णालयांमध्ये तज्ञ् डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे देखील बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

आता या नवीन नियमानुसार ‘सरोगेट मातेला’ (Surrogate Mother) जास्तीत जास्त तीन वेळा सरोगसीची प्रक्रिया करून घेता येणार आहे. त्यानंतर सरोगसी करण्याची परवानगी या कायद्याने नाकारलेली आहे. याचबरोबर सरोगेट मदर असणाऱ्या महिलेच्या गर्भामध्ये एकावेळी एकाच गर्भाचे रोपण करण्यात येणार आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये मात्र ही संख्या तीनपर्यंत वाढवता येईल असेही या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

सरोगसीचा वापर करून आई वडील बानू इच्छिणाऱ्या दाम्पत्यांसाठी सुद्धा या कायद्यामध्ये नवीन तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. महिलेला गर्भपिशवी नसल्यास, किंवा काढून टाकली असल्यास किंवा गर्भपिशवी अकार्यक्षम असल्यास अशा महिलेला ‘सरोगसी’ करून घेण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. तसेच कोणत्याही कारणास्तव एकाहून जास्त वेळा गर्भपात झालेला असल्यास, ‘आयव्हीएफ’द्वारे (In vitro fertilization) वारंवार प्रयत्न करूनही गर्भधारणा होत नसल्यास, किंवा कोणत्या आजारामुळे महिला गर्भवती राहणे शक्य नसल्यास, तसेच ती गर्भवती राहणे तिच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्यास या स्थितीमध्ये तिला ‘सरोगसी’ करून घेण्याची मुभा असेल, असे यात नमूद केले आहे.

सरोगेट माता आणि सरोगसीसाठी अर्ज करणाऱ्या पालकांमध्ये करण्यात येणारा करार देखील आता या कायद्यातील नियमावलीनुसार बनवला जाईल. सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या पालकांपैकी एकाचा किंवा दोघांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अन्य काही कारणास्तव त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्यास जन्माला आलेले मूल कोणाच्या स्वाधीन करायचे हे देखील करारमध्ये पालकांना नमूद करणे बंधनकारक असणार आहे. सरोगसी करून इच्छिणारे पालक आणि ‘सरोगेट मदर’ या दोघांचीही माहिती दवाखान्याद्वारे गुप्त ठेवण्यात येईल.

Source: Feminism in India

सरोगेट मातेला मिळणार तीन वर्षांचा आरोग्य विमा

सरोगसी ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असून. सरोगसी करणाऱ्या महिलेच्या जीविताला कुठलाही धोका या प्रक्रियेदरम्यान निर्माण झाल्यास तिच्या उपचारांच्या खर्चासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी सरोगेट मातेचा तीन वर्षांचा आरोग्य विमा काढून देणे ही सरोगसीद्वारे पालक होणाऱ्या दाम्पत्याची जबाबदारी असणार आहे. तसेच डॉक्टरांनी गर्भपात करण्याचा सल्ला दिल्यास या कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. मूलाची कोणतीही जबाबदारी सरोगेट मातेची नसेल. एखाद्या स्थितीमध्ये ‘सरोगसी’ करू इच्छिणाऱ्या पालकांनी त्याची जबाबदारी न स्वीकारल्यास बालकाला त्याच्या पालकांचा वारसा हक्क लागू असेल, असेही यात स्पष्ट आहे.

या नवीन नियमानुसार तेलंगणा सरकारने त्यांच्या राज्यात एक स्वतंत्र सरोगसी आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (ART) विभाग बनविला असून. सरोगसी आणि एआरटी सेवा प्रदान करणाऱ्या रुग्णालयाच्या नोंदणीसाठी नवीन प्रक्रिया देखील राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. भारत सरकारच्या या नवीन कायद्यानुसार एआरटी पतपेढीच्या म्हणजेच बँकेच्या नोंदणीचा खर्च 50,000 रुपये असणार आहे तर, पहिल्या पातळीवरील एआरटी रुग्णालयाला (Level 1 ART Clinic) नोंदणीकृत करण्यासाठी 50,000 रुपये इतके शुल्क आकारले जाईल आणि दुसऱ्या पातळीवरील एआरटी रुग्णालयाला (Level 2 ART Clinic) नोंदणीचा खर्च 20,0000 रुपये इतका असणार आहे तर सरोगसी रुग्णालय नोंदणीसाठीसुद्धा 20,0000 रुपये शुल्क आकारले जाईल.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here