अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

  • टीम बाईमाणुस

महिलांच्या हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. 24 आठवड्यांची गरोदर असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देणारा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला.

यासोबतच एम्सचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. गर्भपातात काही धोका आहे का, याची तपासणी हे मंडळ करणार आहे. कोणतीही धमकी न मिळाल्यास महिलेचा गर्भपात केला जाईल. न्यायालयाने म्हटले, कायदा करताना गर्भपात कायदा केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित ठेवण्याचा विधिमंडळाचा हेतू नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महिलेचा सुरक्षित गर्भपात करता येईल की नाही याचा अहवाल वैद्यकीय मंडळ देणार आहे.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णयही बदलला, ज्यामध्ये न्यायालयाने (Unmarried Women) अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही महिला अविवाहित आहे, ती लिव्ह-इनमध्ये राहात होती आणि तिच्या स्वत:च्या इच्छेने तिचे संबंध होते, त्यामुळे ती गरोदर राहिली. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याची म्हणजेच गर्भपात कायद्याची व्याप्ती अविवाहित महिलांसाठी वाढवली आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली की एमटीपी कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असू शकत नाही. तसेच, हे 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. असे केल्याने अविवाहित महिलांशी भेदभाव होईल.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here