गुजरात दंगलीचे सगळे खटले बंद

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

  • टीम बाईमाणूस

बाबरी मशीद विध्वंस आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. हा मोठा निर्णय देताना गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले निष्फळ ठरत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापैकी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 1992 रोजी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतील बाबरीचा ढाचा पाडण्याशी संबंधित अवमान याचिकाही बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही. गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. अशा स्थितीत संबंधित कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्याची गरज नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते अस्लम भुरे आता या जगात नाहीत. तसेच 2019 मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे आता ही बाब कायम ठेवण्याची गरज नाही.

पंतप्रधान मोदी, प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांनाही दिलासा

24 जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने झाकिया जाफरी यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. 2002 च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, झाकियाच्या याचिकेत मेरिट नाही.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी दोघांनीही माफी मागितली आहे. 2009 मध्ये एका मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांनी माफी मागितली आहे. त्यामुळे दोघांविरुद्धचा खटला बंद करण्याची मागणी केली. त्यांची ही मागणी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.

नोव्हेंबर 2009 मध्ये प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर प्रशांत भूषण यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, ‘मी 2009 मध्ये तहलकाला दिलेल्या मुलाखतीत कोणत्याही विशिष्ट गोष्टीसाठी भ्रष्टाचार हा शब्द वापरला नव्हता. तसेच हे विधान आपण एका व्यापक संदर्भात व्यक्त केल्याचे म्हटले होते. आर्थिक भ्रष्टाचाराशी त्याचा काहीही संबंध नाही. यामुळे जर कोणी न्यायाधीश किंवा त्यांचे कुटुंब दुखावले गेले असेल तर मी त्याबद्दल माफी मागतो‘. तर, प्रशांत भूषण यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती.

असा होता घटनाक्रम…

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता. पूर्व अहमदाबादमधील ‘गुलबर्ग सोसायटी‘ या अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीला हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले होते. यामध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 69 जणांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी 38 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जाफरींसह 31 जण बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये SITची स्थापना केली होती. या प्रकरणातील सर्व सुनावणींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने SITला दिले. नंतर झाकियांच्या तक्रारीचा तपासही SIT कडे सोपवण्यात आला. SITने मोदींना क्लीन चिट दिली आणि 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार SITने मॅजिस्ट्रेट यांना क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. 2013 मध्ये झाकिया यांनी क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत मॅजिस्ट्रेटसमोर याचिका दाखल केली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर झाकिया यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने 2017 मध्ये मॅजिस्ट्रेट यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर झाकिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here