अविवाहित महिलांनाही मिळणार गर्भपाताचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय करणार MTP कायद्यात सुधारणा

  • टीम बाईमाणूस

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय व्याख्यात्मक सुधारणा करणार आहे. या कायद्याचे सध्याचे स्वरूप अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भधारणेच्या 20 ते 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी देत ​​नाही, तर विवाहित महिला गर्भपात करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि गेल्या महिन्यात एका अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यात गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, ‘केवळ अविवाहित महिला असल्याच्या आधारावर याचिकाकर्त्याला लाभ नाकारला जाऊ नये.

एका प्रकरणामध्ये 25 वर्षीय अविवाहित महिला संमतीच्या नातेसंबंधातून उद्भवलेली तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करत होती. दिल्ली न्यायालयाने या महिलेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती याउलट न्यायालयाने महिलेला प्रसूती करून जन्मलेल्या बाळाला दत्तक देण्याचा सल्ला दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अविवाहित महिलेला तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापासून रोखणे भेदभावपूर्ण आहे जेव्हा याच स्थितीत विवाहित महिलांना असे करण्याची परवानगी होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, कायदा सर्व महिलांना 20 आठवड्यांपर्यंत अवांछित गर्भधारणा थांबवण्याची परवानगी देतो. तथापि, 20 ते 24 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या महिलांसाठी, विधीमंडळाने तज्ञांशी सल्लामसलत करून विशिष्ट श्रेणींपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक विचार केला.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, नियमांमुळे विवाहित महिलांना 20 ते 24 आठवड्यांत त्यांची गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते, जर कुटुंब नियोजन यंत्राच्या बिघाडामुळे किंवा महिलेला मानसिक त्रासापासून वाचवण्यासाठी गर्भधारणा झाली.

खंडपीठाने म्हटले आहे की,

जर आपण असे म्हणतो की मानसिक वेदना सर्व महिलांना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून एक आधार म्हणून उपलब्ध असेल, तर हा नियम यापुढे प्रतिबंधित राहणार नाही.

खंडपीठाने जोडले की कायदेमंडळाने नातेसंबंधात “भागीदार” चा उल्लेख केला आहे आणि गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी विवाह हा वैध मुद्दा म्हणून नमूद केलेला नाही. “जर एखादी अविवाहित मुलगी संरक्षक उपकरणाच्या अपयशामुळे गरोदर राहिली, तर तिला काही विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना आधीच देण्यात आलेल्या लाभांपासून वंचित का ठेवायचे?” असे मत खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले. त्यामुळे कोणत्याही महिलांचा सन्मान आणि त्यांची स्वायत्तता हिरावली जाऊ नये यासाठी या कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here