राजद्रोहाचे कलम आणि आदिवासी

राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आदिवासी समाजासाठी खूपच फायद्याचा असणार आहे. मात्र हे बदल खालच्या पातळीवर म्हणजे पोलिस आणि प्रशासनामार्फत मानले जातील की नाही हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

टीम बाईमाणूस / २५ मे २०२२

घटना २०१७ ची… झारखंड राज्यातील चार जिल्ह्यांमधील – खुंती, गुमला, सिमदेगा आणि पश्चिम सिंघभूम – २०० खेड्यांमध्ये वेशीच्या काठावरच मोठे दगडी फलक उभारले गेले आहेत ज्यांना स्थानिक भाषेत ‘पथलगडी’ म्हटलं जातं. १५ बाय ४ फूट आकाराच्या व हिरव्या रंगात रंगवलेल्या या प्रचंड दगडी फलकांवर काही संदेश कोरले गेले आहेत. याच्यावर पंचायत (Extension to Scheduled Areas) ऍक्ट, १९९६ (PESA) कायद्याचा मजकूर तसेच परक्यांना या खेड्यांत प्रवेशबंदी करण्याच्या धमक्याही आहेत. “एका गावामध्ये एका वस्तीचा किंवा अऩेक वस्तींच्या गटाचा किंवा वाडीचा किंवा अनेक वाड्यांच्या गटाचा व त्या समुदायाचा समावेश असेल जे तिथल्या परंपरा व चालीरीतींनुसार तिथला कारभार चालवतील. प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा असेल ज्यांत त्या व्यक्ती असतील, ज्यांची नावे गावपातळीवरील पंचायतीच्या निवडणूक मतदार यादीत समाविष्ट असतील. प्रत्येक ग्रामसभा ही या परंपरा व चालीरीतींचं, तसेच त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मिता, सामुदायिक साधनसंपत्ती आणि जात पंचायतीचं रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सक्षम असेल.” असा मजकूर या दगडी फलकावर लिहिला आहे.

जेव्हा आदिवासींनी संविधानाच्या मार्गाने आणि स्वायत्ततेनुसार हे आंदोलन सुरू केले तेव्हा पथलगडीचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाने सर्वस्व पणाला लावले. त्यानुसार आंदोलनात सहभागी झालेल्या तब्बल दहा हजार लोकांवर भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ नुसार राजद्रोहाचे आरोप लावले. २०१९ मध्ये झारखंड निवडणुकीत सत्ताबदल झाले आणि नव्या सरकारने केलेल्या आश्वासनानुसार पथलगडीच्या आंदोलकांवर लावण्यात आलेले राजद्रोहाचे आरोप मागे घेण्यास सुरूवात केली. मात्र या सगळ्यात आदिवासींना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. निव्वळ राजकीय कारणाने आंदोलकांवर राजद्रोहाचे कलम लावण्यात आले होते, ज्याचे सरकार त्याचा न्याय अशी ही पद्धत होती.
राजद्रोहची टांगती तलवार या देशात वारंवार आदिवासी नेते, कार्यकर्त्यांवर नेहमीच लटकलेली असते. लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांचे समर्थन प्रत्येक नागरिक करेलच असे नाही. सरकारी धोरणांवरती, सरकार पक्षावरती व कधी कधी सत्तेतील लोकांवरती टीका व टिप्पणी होत राहणार. नापसंती व्यक्त केली म्हणून एखाद्यावरती राजद्रोहाचा खटला टाकणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा आवळणे होय. होते असे की, सरकार पक्षातील लोक निंदकांना शत्रू समजतात. सरकार विरोधकांना/ निंदकांना शत्रू समजायला लागले तर त्यांच्यासोबत खुनशी व्यवहार करणार. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर राजद्रोहाच्या कलमाखाली 559 जणांना अटक करण्यात आली. आजवर त्यातले फक्त दहाजण या कलमाखाली दोषी ठरले.

काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारपुढे देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश्न उपस्थित केले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला- ब्रिटिश राजवटीत अमलात आलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरामुळे त्याचे उपद्रवमूल्यच जास्त झाल्याने तो रद्द का करीत नाहीत असा प्रश्न केला. या कायद्याचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी केला जात होता. सद्य काळात या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त करत या कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने मत मागितले आहे.

राजद्रोहाचे कलम आणि आदिवासी

आदिवासींच्या मुद्द्यावर राजद्रोह कायद्याच्याबाबतीत चर्चा होणे गरजेचे आहे. फक्त छत्तीसगढच नव्हे तर जवळपास प्रत्येक राज्याचे पोलिस या कायद्याचा वापर करतात हे स्पष्ट आहे. मात्र आदिवासींच्याबाबतीत किमान दोन मुद्द्यावर बोलायलाच हवे. पहिला मुद्दा आहे आदिवासींच्या जमीन अधिग्रहण आणि विस्थापनाचा. हा संघर्ष खुप वर्षांपासून सुरू आहे. आर्थिक विकासाकडे ज्या वेगाने आपण घोडदौड करतोय तितक्याच वेगाने हा मुद्दाही वाढतोय. राज्यघटनेने आदिवासींसाठी विशेष लोकशाही हक्काची तरतूद केली आहे.. जेव्हा आदिवासींकडून या हक्कांची मागणी केली जाते तेव्हा राज्य सरकार आणि आदिवासींमध्ये संघर्षाला सुरूवात होते. दुसरा मुद्दा आहे आदिवासींमध्ये शिक्षण आणि संसाधनाची कमतरता. कोर्टाची पायरी चढणे आजही आदिवासी समाजाला सहज शक्य होत नाही आणि कोर्टाची लढाई लढणे त्यांच्यासाठी पैसा आणि इतर गोष्टी लक्षात घेता अशक्य असते. या दोन्ही पातळ्यांवर आदिवासी समाज सपशेल अपयशी ठरतो. आंध्रप्रदेशच्या एका तुरुंगाधिकाऱ्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार आदिवासींना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया इतकी विलंबाने असते की १३-१४ वर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडलेल्या आदिवासींना अद्याप पेरोल मंजूर झालेला नाही.

सोनी सोरी काय म्हणतात?

झारखंडच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांची नुकतीच तब्बल ११ वर्षांनतर राजद्रोहाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. निर्दोषत्व सिद्ध करण्यात भलेही सोनी सोरी यशस्वी झाल्या असतील परंतू त्यासाठी त्यांना खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. मात्र प्रत्येकासाठी हे शक्य आहे का, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आदिवासी समाजासाठी खूपच फायद्याचा असणार आहे, असे सोनी सोरी म्हणतात. मात्र इथे आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की सुप्रिम कोर्टाने वेळोवेळी त्यांच्या गाईडलाईनमध्ये यासंदर्भात बदल केले आहेत. मात्र हे बदल खालच्या पातळीवर म्हणजे पोलिस आणि प्रशासनामार्फत मानले जात नाहीत. जेव्हा आम्ही पोलिसांसमोर न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल सांगतो तेव्हा ते आमचे ऐकूनही घेत नाहीत. आता मात्र तसे होणार नाही, असा मला विश्वास वाटतोय. सरकारला आदिवासींच्या जमिनीचा घास गिळंकृत करायचाय आणि जेव्हा आमचा आदिवासी त्याला विरोध करतो तेव्हा आमच्यावर राजद्रोहासारखे भयावह कलम लावले जातात आणि तुरुंगात डांबले जाते. बिचाऱ्या आदिवासींना कसले राजद्रोह कलम, त्याचे निकष काय हेदेखील व्यवस्थित माहिती नसल्याने, वाचता येत नसल्याने ही लढाई त्यांना लढताच येत नाही. हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्ट तर मग खुपच लांबची गोष्ट राहिली. आदिवासी जातो १०-१५ वर्षांसाठी तुरुंगात आणि मग खाणकामासाठी सरकारला आपोआप त्याची जमिनी हडप करता येते, असा आरोप सोनी सोरी करतात.

बेला भाटिया एक मानवाधिकार कार्यकर्ती आणि वकील आहे. जमीन अधिग्रहण, विस्थापन आणि आदिवासींविरोधात होणारे अत्याचार या विषयांवर बेला भाटिया नेहमीच आवाज उठवतात आणि कायदेशीर लढाईही लढतात. बेला भाटिया म्हणतात की, सुप्रीम कोर्टाच्या राजद्रोह कलमाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करते आणि अशी आशा व्यक्त करते की इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेला हा जुलमी कायदा कायमचा रद्द होईल. राजद्रोह कलमाप्रमाणे आणखी इतर जे काही कायदे आहेत उदा. UAPA आणि छत्तीसगढचा CSPSA सारखे कायदेही त्वरित रद्द झाले पाहिजेत. हे काळे कायदे जेव्हा रद्द होतील तेव्हाच बस्तरमध्ये तुरुंगात अडकलेल्या हजारो आदिवासी कार्यकर्त्यांना खरा न्याय मिळेल.
झारखंडचे आणखी एक कार्यकर्ते आणि वकील रोहित ठाकूर मात्र राजद्रोहच्याबाबतीत सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयावर फारसे खुश नाहीत. ते म्हणतात खालच्या पातळीवर याने काहीही फरक पडणार नाही. एक वकील म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या या निकालाच्या आधारे आदिवासींसाठी लढायला बळकटी तर मिळेलच असेही ते म्हणातात.

हे ही वाचा 👉🏽 11 वर्षाच्या संघर्षाने उघड केला सत्तेच्या दमनाचा क्रूर चेहरा

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here