- टीम बाईमाणूस
दरवर्षी 10 डिसेंबरला जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’ साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार कार्यालयाच्या (UNHRO) नेतृत्वात जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, तसेच या व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगता यावे यासाठी 10 डिसेंबर हा जागतिक मानवाधिकार दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
प्रश्न : मानवी हक्क म्हणजे काय ?
अ‍ॅड. असीम सरोदे : प्रत्येकाला जन्मत:च मिळणारे अधिकार म्हणून मानवी हक्कांची ओळख आहे. कुणी दिल्याने किंवा एखाद्या कायद्याच्या पुस्तकात आहेत म्हणून नाही, तर निसर्गत:च जे अधिकार प्रत्येक जिवंत व्यक्तीला असतात, त्याला मानवी हक्क असे म्हणतात. आपण सर्वजण मानवी समाजातील जिवंत व्यक्ती म्हणून सर्वांना समानता आणि प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या मूलभूत कल्पनेचा व्यापकपणे केलेला विचार म्हणजे जीवन जगण्याचा आधुनिक व प्रगल्भ विचार आहे. जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जात, धर्म, वर्ण, लिंग, संस्कृती, त्यांचे मतप्रवाह व राष्ट्रीयत्व यांच्या पलीकडे जाऊन असणाऱ्या हक्कांचे जागतिक स्वरूप मानवी हक्क संकल्पनेत समाविष्ट आहे. मानवी हक्क हे अहस्तांतरणीय स्वरूपाचे असतात.
प्रश्न : मानवी हक्क संकल्पना प्रस्थापित करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका काय व मानवी हक्कांचा कायदा कसा तयार झाला? आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण दिवस केव्हा साजरा करण्यात येतो? त्यामागील भूमिका काय?
अ‍ॅड. असीम सरोदे : दुस-या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून समोर आलेल्या भीषण वास्तवातून निरपराधांच्या झालेल्या कत्तली, मानवी जीवन आणि प्रतिष्ठा यांची जागतिक गळचेपी, केवळ एका वंशाचे असल्यामुळे एखाद्या मानवी गटाचा केलेला वंशसंहार, धर्म आणि राष्ट्रीयतेमुळे माणुसकीचे झालेले शिरकाण तसेच स्त्रिया व मुलींवर झालेले अत्याचार, बलात्कार आणि त्यांची शारीरिक विटंबना अशा अनेक घटना पुढे आल्या, त्यातून मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एखादे माध्यम किंवा कायदा असला पाहिजे, जागतिक शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशाने आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या काही अटी व शर्तींचे पालन केले पाहिजे ही भावना वाढीस लागली. भावी पिढीला युद्धाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवावे या एककलमी कार्यक्रमातून मूलभूत मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठा वाचवण्याची मोहीम सुरू करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मोठा सहभाग आहे. 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक विभागांपैकी असलेल्या एका दूरस्थ संस्थेला ‘इंटरनॅशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स’ तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. हे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांसंदर्भातील बिल प्रत्यक्षात आणण्याची पुढची पायरी म्हणून 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने ‘मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र ’ 10 डिसेंबर 1948 रोजी स्वीकारले आणि तेव्हापासून या दिवसाला महत्त्व प्राप्त झाले. जागतिक शांतता आणि सर्वांच्या मानवी हक्कांची जाणीव जगातील सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे मान्य करण्याच्या निमित्ताने 10 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण दिन म्हणून पाळला जातो.
प्रश्न : मानवी हक्क कायदा नवीन समस्यांना भिडणारा आहे असे आपल्याला वाटते का?
अ‍ॅड. असीम सरोदे : वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान, सैनिकी दबावांचे प्रभाव, अपरिहार्य भांडवली व्यवस्था, अणुशक्तीचा वापर व गैरवापर, व्यक्तिकेंद्रित हक्कांची होणारी जाणीव आणि प्रतीकात्मक आंदोलनाचे वाढते प्रभुत्व, समुद्र परिसर, चौपाटीपासून ते नद्यांचे पात्र वापरण्यापर्यंत व डोंगरउतारापासून ते अवकाशातील जागांच्या वापरापर्यंत, अन्नधान्य वाटप व परडवणा-या किमतीत औषधे मिळण्यापर्यंत, जंगलातील वृक्षतोड व ओझोन स्तराची पडझड करण्यापर्यंत मानवी हक्कांचे विषय विस्तारलेले आहेत. माणसाला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्यास मिळावे याबाबतच्या हक्कांचा विचार करणारी लोकशाहीपूर्ण संकल्पना म्हणून मानवी हक्क कायदा पुढे आला असून त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिवसेंदिवस अधिक प्रभावी ठरत आहे. मानवी हक्क जपणुकीसाठी हे सारे अत्यावश्यक आहे.
प्रश्न : मानवी हक्क संरक्षणासंदर्भात भारताचा कसा प्रतिसाद मिळाला? भारतातील मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
अ‍ॅड. असीम सरोदे : 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आलेल्या वैश्विक घोषणापत्रानुसार जगातील सर्व देश आपापल्या देशामध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अनुरूप कायदा तयार करतील असे म्हटले होते. 1948 नंतर तब्बल 45 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर भारताने मानवी हक्क संरक्षणाच्या संकल्पनेला प्रतिसाद देत 1993 मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा तयार केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिलेल्या राजकीय वचनांची पूर्तता विलंबाने झाल्याबद्दल देशातील नागरिकांनी कोणताही निषेध नोंदवला नाही, हासुद्धा कदाचित आमच्या असंवेदनशीलतेचा भाग समजावा लागेल. मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 हा जीवन जगण्याचा अधिकार स्वातंत्र्य, समता आणि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या घटनात्मक मूल्यांवर आधारित आहे. परंतु हा कायदा केवळ प्रक्रियावादी असून मानवी हक्क संरक्षण आयोगाची रचना कशी असेल, नेमणुका कशा करायच्या, कार्यकाल किती असेल, तक्रार कुठे व कशी करायची, पगाराची रचना व खर्चाची तरतूद कशी असेल अशी यांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय माहिती देणारा आहे, असा आक्षेप साधारणत: घेण्यात येतो. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील मानवी हक्क संरक्षण कायदा कमजोर असून अन्यायाला बळी पडलेले म्हणजे कोण, याची स्पष्ट व्याख्या या कायद्याने केलेली नाही.
प्रश्न : कोणत्या प्रकारच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची हमी भारतीय राज्यघटनेत आहे?
अ‍ॅड. असीम सरोदे : कायद्यापुढे समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई, सार्वजनिक सेवा योजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी, अस्पृश्यता नष्ट करणे, भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा अधिकार, संपूर्ण भारतामध्ये मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क, कोणताही व्यापार-व्यवसाय कायदेशीर मार्गाने चालवण्याचा हक्क, जीवित स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, शिक्षणाचा हक्क, वेठबिगारीपासून मुक्ती, धर्मस्वातंत्र्य, घटनात्मक उपाय वापरून हक्कांची मागणी करण्याचा अधिकार अशा विविध मूलभूत हक्कांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत आहे.
प्रश्न : मानवी हक्क संकल्पनेचा गैरवापर होताना दिसतो त्याबद्दल आपले मत काय?
उत्तर : मानवी हक्क संकल्पनेत ताकद आहे. ज्या गोष्टींचा प्रभाव पडू शकतो त्यांचा गैरफायदा घेतला जातोच हे वास्तव आहे. पण या संकल्पनेचा गैरवापर करणारे कोण आहेत हे तपासले तर दिसते की, त्या प्रवृत्तीच चुकीच्या आहेत. हातात सत्ता आहे किंवा असावी असे वाटणारे लोक, कायद्याच्या आदर्श तत्त्वांची मोडतोड करून त्याच्या अन्वयार्थांचा वापर मर्यादित स्वार्थी स्वरूपात करतात असे लोक व त्यांना त्यासाठी मदत करणारे काही कायदेतज्ज्ञ मानवी हक्क संकल्पनेचा गैरवापर करताना दिसतात. पण त्यामुळे मानवी हक्क संकल्पना चुकीची आहे असे म्हणणे रास्त ठरणार नाही.
