हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेत मुख्यमंत्री बोम्मईंचा मुसलमानांना दे धक्का!

• आशय बबिता दिलीप येडगे

कर्नाटक… भाजपच्या राजकारणासाठी एक प्रयोगशाळा म्हणून या राज्याचा वापर मागील काही वर्षांपासून केला जातोय. हिजाबचे प्रकरण असो, लव्ह जिहादचे प्रकरण असो, बी. एस. येडियुरप्पा यांना हटवून नवीन लिंगायत चेहरा तयार करण्याचा प्रयत्न असो, कर्नाटकात भाजप वारंवार वेगवेगळे प्रयोग नेहमीच करत आलंय.

राज्यातील लिंगायतांच्या समर्थनावर आजवर भाजपने सत्ता राखण्यात यश मिळवले होते. देशभरात राबविले जाणारे हिंदुत्ववादी उपक्रम आधी कर्नाटकात राबवून त्यांची चाचणी केली जाते आणि त्यानंतर अखिल भारतीय पातळीवर त्यांना राबविण्यात येते हा अनुभव आता काही नवीन नाही. मात्र यावर्षी कर्नाटकात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरायला सुरुवात केली आहे. येडियुरप्पांना बाजूला केल्याने लिंगायत समाज नाराज असल्याच्या चर्चा केल्या जात होत्या. आजवर लिंगायत नेत्यांना मोठे केल्याने कर्नाटकात संख्येने मोठा असणारा वोक्कालिगा समाज देखील सध्याच्या भाजप सरकारवर नाराज असल्याच्या चर्चा होत असताना, भाजपने या दोन्ही समूहांना खुश करण्यासाठी राज्यातील मुस्लिमांसाठी असलेले हक्काचे आरक्षण रद्द करून त्या चार टक्के आरक्षणाची खिरापत कर्नाटकातील लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजाला समसमान वरून देण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 24 मार्चला जाहीर केला.

त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर साहजिकच राज्यातील विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली. मुस्लिम समुदायाकडून आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून रोष व्यक्त करण्यात आला पण, हे प्रकरण वरून दिसतं तेवढं साधं आणि सोप्प नाहीये. हा निर्णय नेमका का घेतला गेलाय हे जरी स्पष्ट असलं तरी हा निर्णय घेऊन बसवराज बोम्मई यांनी त्यांच्याच राज्याच्या अनेक मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल धाब्यावर बसवल्याचं दिसतंय. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत आणि कधी कर्नाटकातील मुस्लिमांसाठी मागासवर्गातील 4 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली होती? मुस्लिम समुदायाला दिल्या गेलेल्या या आरक्षणाला कोण विरोध करत आलंय आणि याचा परिणाम नेमका काय होईल हेच जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

सुमारे 100 वर्षांपूर्वी मुस्लिम समुदायाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आलेली होती

भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या जनता दल सरकारने कर्नाटकात राहणाऱ्या मुस्लिमांना आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करून स्वतंत्र (2बी) प्रवर्गाची निर्मिती केलेली होती, त्यानुसार राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती. राज्यातील मागास असणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी मार्ग शोधण्याचे काम 1918ला म्हणजे म्हैसूर हे एक स्वतंत्र संस्थान असतानाच झाली होती. 1917 मध्ये म्हैसूर संस्थानात प्रजा मित्र मंडळी या संघटनेच्या नेतृत्वात त्या राज्यातील मागास वर्गीयांनी एक चळवळ सुरु केली होती आणि त्याला प्रतिसाद देताना त्यावेळचे म्हैसूरचे राजे कृष्णराज वाडियार चतुर्थ यांनी न्यायाधीश लेस्ली सी. मिलर यांच्या अध्यक्षतेखाली मिलर समितीची स्थापना केली होती. मिलर समितीने सांगितले होते की राज्यातील मागासवर्गीय लोकांना विशेषतः मुस्लिमांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही आणि त्यामुळे मिलर आयोगाने त्यावेळी अनेक उपाय सुचवले होते. या समितीने सार्वजनिक सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण, शिष्यवृत्ती आणि मागासवर्गीयांसाठी वयोमर्यादा शिथिल करण्याची शिफारस केली. शिवाय, मुस्लिमांनाही मागासवर्गीय मानले जावे अशी शिफारस मिलर आयोगाने केली होती.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर, 1961 मध्ये, आर नागन गौडा समितीने, ज्याला म्हैसूर मागासवर्गीय आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, अल्पसंख्याकांमधील जातींची उपस्थिती लक्षात घेतली आणि शिफारस केली की मुस्लिमांना मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट केले जावे आणि मुस्लिमांमधील दहा पेक्षा जास्त जातींना यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारी आदेश प्रबळ जाती गटांच्या वादानंतर कायद्याच्या कसोटीवर अयशस्वी ठरला, ज्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागास गटांच्या उन्नतीसाठी नवीन योजना तयार केल्या गेल्या. आता या प्रबळ जाती या उच्चवर्गीय होत्या हे काही वेगळे सांगायला नको.

मागासवर्गीय नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज उर्स यांनी 1975 मध्ये स्थापन केलेला पहिला कर्नाटक मागासवर्ग आयोग किंवा एलजी हवनूर आयोगाने असे म्हटले आहे की जातीमुळे असणारा मागासलेपणा हा हिंदूंमध्येच दिसून येतो आणि त्यामुळे ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण दिले जाण्याची गरज नाही. मात्र या हवनूर आयोगाने हेही सांगितले की राज्यातील नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले प्रतिनिधित्व अतिशय कमी आहे त्यामुळे हिंदू समाजातील ज्या जातींना सामाजिक मागासलेपणातून आरक्षण देण्यात येते त्या पद्धतीने नाही परंतु धार्मिक अल्पसंख्याक गट म्हणून मुस्लिम समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे. मुख्यमंत्री देवराज उर्स यांनी 1977 मध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या अंतर्गत मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यात प्रबळ असणाऱ्या लिंगायत समुदायाने काही परस्परविरोधी दावे केल्याने नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

दुसरा कर्नाटक मागासवर्ग आयोग किंवा टी वेंकटस्वामी आयोग, ज्याची स्थापना 1983 मध्ये रामकृष्ण हेगडे सरकारने केली होती. त्या आयोगाने 1986 मध्ये एक अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मागासलेपणाच्या आर्थिक निकषांवर आणि “मुस्लिमांसाठी आरक्षण चालू ठेवण्यावर” भर दिला गेला. मात्र या आयोगाच्या शिफारशींवर राज्यातील लिंगायत आणि वोक्कालिगांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या शिफारशीही बासनात गुंडाळण्यात आल्या. त्यानंतर, 1988 मध्ये तिसरा कर्नाटक मागासवर्ग आयोग किंवा ओ चिनप्पा रेड्डी समितीची स्थापना करण्यात आली या समितीने 1990 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारला तिचा अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये मुस्लिमांचे वर्गीकरण कायम ठेवत मागासवर्गीय कोट्यातून क्रीमी लेयर वगळण्याची शिफारस केली गेली.

चिनप्पा रेड्डी समितीच्या शिफारशींनुसार 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र ‘2’ ही नवीन श्रेणी तयार केली आणि हे आरक्षण 1994 च्या शेवटी देवेगौडांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे त्यांच्या हातात घेतल्यानंतरही सुरूच ठेवले. हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या सर्व समित्या आणि आयोगांनी स्पष्टपणे अल्पसंख्याकांचा विचार करून त्यांना मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या उजाड सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीला नेहमी विचारात घेतलेले होते.

जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे संस्थापक देवेगौडा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचे एक कारण म्हणजे तत्कालीन राज्य पोलीस प्रमुखांनी दिलेला डेटा होता ज्यामध्ये सांगण्यात आले होते की राज्यातील 0.1 टक्क्यांहून कमी पोलीस हवालदार मुस्लिम आहेत. 1914 ला देवेगौडा यांनी मुस्लिमाना दिलेल्या या आरक्षणाची पाठराखण करताना 2018 मध्ये देवेगौडा म्हणाले होते की, “ते या देशाचे नागरिक नाहीत का? हा प्रश्न मला त्यावेळी पडला होता.”

देवेगौडांना पडलेल्या या प्रश्नाला भाजपने मात्र नकारात्मक उत्तर शोधले आहे असंच दिसतंय कारण श्रेणी दोन मध्ये मुस्लिमांसाठी असणाऱ्या बी गटातील 4 टक्के आरक्षण रद्द करून मागासवर्गीयांसाठीच्या श्रेणी तीन मधील ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गाला ते वाटून देण्याचा निर्णय बसवराज बोम्मई यांनी घेतला आहे. मागासवर्गीय आरक्षणामध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा समावेश आता यापुढे केला जाणार नाही असे घोषित करून त्यांनी मुस्लिमांना मागील तीस वर्षांपासून दिले जाणारे आरक्षण रद्द करून राज्यातील प्रबळ समजल्या जाणाऱ्या लिंगायत आणि वोक्कालिगा समुदायाला हे आरक्षण दोन दोन टक्के वाटून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याआधी लिंगायतांना मिळणाऱ्या 5 टक्के आरक्षणामध्ये वाढ होऊन त्यांना 7 टक्के आणि वोक्कलिगा समाजाला मिळणाऱ्या 4 टक्के आरक्षणात वाढ होऊन त्यांना 6 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

निवडणुकीच्या आधी भाजप राज्यात धार्मिक द्वेष पसरवू पाहत असल्याचे आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केले आहेत. हा निर्णय रद्द करण्याच्या बोम्मई सरकारच्या निर्णयामुळे देवेगौडा यांचे पुत्र आणि जेडी(एस) चे सर्वोच्च नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. ते म्हणाले की, “एकेकाळी ‘सामाजिक न्यायासाठी संपूर्ण देशात अव्वल क्रमांकावर’ असणाऱ्या जाणार्‍या कर्नाटकात भाजप ‘सामाजिक न्यायाला कायमचे दफन’ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

कर्नाटकात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 12 टक्के आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दावा केला की मुस्लिमांमधील सर्वात मागासलेल्या जातींचे आरक्षण कायम राहील. बोम्मई म्हणाले की “डॉ. आंबेडकरांनी घटनात्मक चर्चेदरम्यान असा युक्तिवाद केला होता की आरक्षण हे फक्त जातींसाठी आहेत, आणि आम्हाला मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवायचे नसल्याने तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागू नये म्हणून आम्ही एक सक्रिय निर्णय घेतला आहे.” त्यांच्या सरकारने धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून मुस्लिमांना देण्यात आलेल्या 4 टक्के आरक्षणात बदल करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणात वर्ग केल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

कर्नाटकात अजूनही मुस्लिमांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेले नसून आंध्र प्रदेशमध्ये मात्र तसे घडल्याचे सांगताना बोम्मई म्हणाले की, “आंध्र प्रदेशात अल्पसंख्याकांना आरक्षण देणारी तरतूद होती पण ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.”