पाळणा हलल्यानंतरही मिळेनात 50 हजार

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यास मिळतात 50 हजार रूपये... 231 जोडपी लाभापासून वंचित..1 कोटी 65 लाखाची गरज

उदय चक्रधर / ३१ मे २०२२

अस्पृश्यता निवारण आणि जातीभेद निर्मुलनासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली. मात्र, जोडप्यांचा पाळणा हलला तरी अनेक जोडप्यांना अर्थसहाय्याच्या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. अस्पृश्यता निवारण आणि जातीभेद निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून 50 हजार रूपये देण्यात येतात. मात्र वर्ष 2020 पासून तब्बल 231 आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रूपये देण्यात न आल्याची धक्कादायक माहीती समोर आली आहे.

समाजातील सामाजिक विषमता दूर व्हावी, जातीभेदाचे उच्चाटन व्हावे, यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागाकडून केले जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना जिल्हा परीषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून 50 हजार दिले जाते. मात्र मागील तीन वर्षापासून गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 231 जोडप्यांना 1 कोटी 65 लाख रूपयेच देण्यात आले नसल्याने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता 50 हजार रूपयाच्या अनुदानासाठी जिल्हा परीषदेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.

शासनाकडून तीन वर्षे झाली अनुदान नाही

मागील दोन वर्षात कोरोनाच्या संकटामुळे आंतरजातीय विवाह करणारी जोडापी घरातच लाँकडाऊन होती. यादरम्यान त्यांचा पाळणाही हालला मात्र समाज कल्याण विभागाचे अनुदान त्यांच्या पदरात पडले नाही.. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा रोष समाजकल्याण विभागावर आहे. मात्र शासनाकडून तीन वर्षापासून अनुदानच आले नसल्याचे सांगून समाजकल्याण विभागाकडून आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्याचे काम केले जात आहे.

– माधुरी रमेश भोयर

समाजकल्याण खाते स्वत:चेच ‘कल्याण’ करतेय

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना वर किंवा वधूंच्या कुटुंबियांकडून जीवाला धोका असतो. मात्र समाजाचे कल्याण करणारा समाजकल्याण विभाग आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रूपयाचे अनुदान देत नसल्याने हा विभाग समाजाचे कल्याण न करता आपलंच कल्याण करतोय का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

– वाय.एम.कढव,समाज कल्याण निरीक्षक

योजना कधीपासून?

3 सप्टेंबर 1959 पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून 15 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही 1 फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून 50 हजार केले आहे. या अर्थसहाय्यात राज्य शासनाचा 50 टक्के (25 हजार) आणि केंद्राचा 50 टक्के (25 हजार) हिस्सा (वाटा) असतो.

अटी काय?

अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शिख या धर्मातील असावी.

सोबत विवाह प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचा दाखला, रहिवासी जातीचे प्रमाणपत्र, असणे आवश्यक आहे.

दोन प्रतिष्ठित व्यक्तिचे शिफारस पत्रही द्यावे लागते.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मिळतात ५० हजार

राज्यात सुरुवातीच्या काळात १५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जात होते. त्यानंतर यात वाढ करून ५० हजाराचे अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात केली.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here