‘कुपोषण’ आणि ‘गरिबी’ एकाच नाण्याच्या दोन बाजू – अश्विनी कुलकर्णी

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात धरणांच्या विस्थापनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न , स्थानिक आदिवासींच्या रोजगाराचा प्रश्न, स्थलांतराचा प्रश्न आदी समस्यांवर काम करणाऱ्या प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेच्या संचालिका अश्विनी कुलकर्णी यांच्याशी टीम बाईमाणूस ने केलेली ही खास बातचीत

प्रश्न: प्रगती अभियान ची सुरुवात कशी झाली आणि 15-16 वर्षांचा तुमचा प्रवास कसा होता ? 

उत्तर : प्रगती अभियानाची सुरुवात 2006 मध्ये झाली. त्याआधी मी बरीच वर्षे स्वयंसेवी संस्था सोबत काम केलेलं आहे. आदिवासी कुटुंबाच्या उपजीविकेची साधनं यासंदर्भात काम केलेल आहे. हे काम करत असताना मी आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या विविध विषयांवरदेखील काम केलं आहे. यानंतर मला हे समजल की जोपर्यंत आपण गरिबीवर काम करणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व प्रश्नांना मर्यादा येतात आणि 2006 मध्ये जेव्हा काही मित्र मैत्रिणी मिळून आम्ही कामे सुरू केली तेव्हा जस आम्ही ठरवलं की भागातील गरिबीच्या समस्येवर आम्ही काम करायचं तसच दुसरा एक मुद्दा आम्हाला प्रकर्षाने लक्षात आला होता आणि तो आम्ही आमच्या कामाचा दृष्टिकोन ठरवला तो असा की शासनाच्या अनेक योजना असतात आणि त्याच योजना लोकांपर्यंत कशा पोहोचवायच्या हे खूप आव्हानात्मक काम आहे आणि या योजना ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यंत या पोहोचवणं ही मोठी जबाबदारी आपण घेऊयात आणि यातुन आम्ही काम सुरू केलं आणि त्यानंतरहोता तो म्हणजे रोजगार हमी योजनेवर. 2006-7 मध्ये त्याची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना योजना झालेली होती. 2008 मध्ये ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना झाली. ज्याला आपण नरेगा मनरेगा म्हणून ओळखतो.  त्यावर आम्ही संस्था सुरू झालेल्या दिवसापासून आत्तापर्यंत रोज काम करतोय. त्यानंतर अर्थात येतं रेशन. त्यावरही आम्ही सातत्याने काम करत आलेलो आहोत. 2012-13  मध्ये रेशन वर नविन कायदा आला. त्याला धरूनही आम्ही काम करत आहोत. आधीपासूनच आमच काम हे नाशिक जिह्यातील अदिवासी भागात राहिलेलं आहे. त्यात इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या भागांत आम्ही सुरुवातीपासून काम केलेले आहे. अगदी दोन पाच गावातून सुरुवात करून आम्ही आज 80 गावात एकेका तालुक्यात पोहोचलो आहेत आणि आम्ही एक निरीक्षण केलं की जेव्हा एका गावातल्या कार्यकर्त्याबरोबर काम आम्ही करतो तेव्हा स्वतःच दुसरं गाव आणि गवातील लोक येऊन भेटायला लागतात आणि ते लोक येऊन प्रशिक्षण द्या, माहिती द्या म्हणतात आणि या प्रकारे आमचं काम वाढत गेलं.कामाचं स्वरूप अस राहिलेलं आहे की गावात जा, लोकांना भेटा, कामाची माहिती द्या, कामाचं प्रशिक्षण द्या, योजना काय आहेत? त्याचा फायदा कसा मिळवायचा? मग गावातले हुशार, शिकलेले आणि धाडसी कार्यकर्ते असतात. त्यांचं प्रशिक्षण करायचं. त्या प्रशिक्षणात फक्त योजना कशी चालते हे नाही बघायचं तर गावात प्रशासन चालतं कसं हे बघायचं, त्यामध्ये कोण कोण असतं, त्यांच्या कामाची पद्धत काय असते.  हेही आम्ही प्रशिक्षणात सांगायला लागलो. ज्याला आपण सॉफ्ट स्किल्स असं म्हणतो. म्हणजे पत्र लिहिणं असो आपलं मत त्यात मांडणं असेल, तक्रार करणं असेल, लोकांना गोळा करून त्यांच्यासमोर एखादा विषय मांडणं असेल तर सध्या आम्ही कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षणे घेत आहोत. संबंधित निर्णयाची किंवा योजनेची अंमलबजावणी का होत नाही? का लोकांपर्यंत हे पोहोचत नाही? याचा आम्ही अभ्यास करायला लागलो आणि एखादी पद्धत आहे किंवा एखादा नियम आहे जर तो बदलला तर अधिक सुकरपणे अंमलबजावणी होऊ शकते. तसे आम्ही अभ्यास करून सातत्याने सरकारच्या बरोबर मग ते स्थानिक सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार असेल जो विषय जिथे लागू आहे ज्या निर्णय घेऊ शकणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांनी त्याच्यावर अभ्यास करून निर्णय घ्यायचे आहेत त्यांच्यापर्यंत तो विषय नेऊन एकूणच रोजगार हमी योजनेचं असेल किंवा रेशन च असेल किंवा आता पीक विमा असेल किंवा प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजना असेल या सगळ्यांची अंमलबजावणी अधिक सुकर होऊन लोकांपर्यंत म्हणजेच ज्यांच्यासाठी त्या आहेत त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवण्यासाठी काय केलं पाहिजे हा आमच्या कामाचा एकूण परीघ राहिलेला आहे.

सरकारी योजना आणि गावकरी त्याचसोबत गावकऱ्यांच्या समस्या आणि सरकार यांच्यामधला पूल बनण्याचे काम प्रगती अभियान करते

प्रश्न: ज्या भागात नागलीच पीक येतं त्या भागात ही संस्था काम करते. या पिकाच्या उत्पादन वाढवण्याच्या संदर्भात किंवा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात आपल्या संस्थेने काय काम केलं आहे आणि त्याच्यात सरकार चा काय रोल आहेत आणि ती समस्या नेमकी काय होती?

उत्तर: नागली किंवा नाचणी ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये रागी म्हणतो. हे पीक आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. हे डोंगर उतारावरचं कणखर पीक आहे ज्याला पाऊस खूप कमी लागतो. हे पीक पारंपरिक पद्धतीने घेतलं जातं परंतु लोकांशी बोलत असताना आमच्या अस लक्षात आलं की याचं उत्पादन खूप कमी होत जातंय. गावातले वयस्कर लोक ज्या प्रमाणे सांगायचे की एकरी जिथे 10-12 पोते पीक यायचं तिथे आता 2-3 पोते जेमतेम पीक निघत आहे. कष्ट तेच परंतु उत्पादन खूप कमी. या भागांतील हे रोजच्या जेवणातील पौष्टिक असं अन्न आहे. मग यासाठी आम्ही काय केलं पाहिजे याचा आम्ही अभ्यास केला. राष्ट्रीय पातळीवर एक revitalsing rainfield agriculture network (RRAN ) आहे त्यांनी जे ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा मध्ये मिलेट्सना धरून काम केलेलं आहे त्याचा अभ्यास केला, त्यांच्याकडून शिकलो आणि आम्ही आपल्या भागासाठी, आपल्या शेतकऱ्यांसाठी, आपलं जे हवामान आहे त्याला अनुकूल असेल असं एक package of practices ज्याला म्हणता येईल ती नागलीसाठी तयार केली. त्यासाठी बियाणे घरचेच असतील, खत सुद्धा घरचंच असेल आणि जे पिकांसाठी कीटकनाशके असतील किंवा फवारणी करायची असेल तर ती सुद्धा घरच्या घरीच कशी करता येईल त्यात मटका खत असेल किंवा जे काही वेगवेगळे प्रकार असतील त्या सगळ्याचं प्रशिक्षण आम्ही शेतकऱ्यांना द्यायला सुरुवात केली. आम्ही त्यांना असंही सांगितलं की तुम्हाला जेवढं करायचंय तेवढं करा. तुम्ही जर नेहमी एक एकर करत असाल तर अर्धा एकर हे करा अर्धा एकर तुमच्यानुसार करा. म्हणजे त्यांना पटेपर्यंत आपण हे करत राहायला पाहिजे अशी आम्ही पद्धत ठेवली आणि असं करत पहिल्या वर्षी 200 शेतकरी असं करत करत तर दुसऱ्या  वर्षी 3000 पेक्षा अधिक शेतकरी. 7 तालुके, 3 जिल्हे इथपर्यंत नागलीची ही उत्पादनाची नवीन पद्धत पोहचवली. असं करून जिथे आधी खूप खूप तर 4 पोती धान्य निघत होतं तर त्याच जागी एकरी 8 क्विंटल धान्य ही सरासरी आहे काही शेतकऱ्यांना 12, 15 तर काहींना 20 क्विंटल पर्यंत उत्पादन झालेलं आहे हे लोकांनी अनुभवलेलं आहे. लॉकडाऊन मध्ये जेव्हा बाहेर जाऊन काही काम करता येत नव्हतं. हा सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा भाग आहे. कोरडवाहू शेतकरी आहेत. शेती नंतर पावसाळ्यानंतर कमाईचं साधन नाही. तेव्हा त्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की ही जी जास्त नागली झाली होती त्यामुळे आम्हाला 12 महिने अन्न पूरलं आमच्या अन्नधान्यात काही कमतरता झाली नाही ही शेतकऱ्यांनी आवर्जून सांगितलेली गोष्टं आहे. जी मला महत्वाची वाटते. पुढे चालून आम्हाला असं वाटतंय की महाराष्ट्रभर अशीच जी काही पिकं असतील नागली सारखी मग ज्याला करडू, कुटकी, राळा अशी नावं आहेत ज्याला आपण भरड धान्य म्हणू त्या पद्धतीची ज्वारी, बाजरीसारखीच धान्य आहेत आणि जी अजूनही काही प्रमाणात घेतली जातात आणि ही पौष्टिक धान्य आहेत तर याचसाठी काय करता येईल तर त्याचा अभ्यास आम्ही आता अनेक स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन महाराष्ट्र पातळीवर जे कोरडवाहू शेती अभियान आहे त्या अंतर्गत आम्ही अभ्यास सुरू केलेला आहे.  

3) महाराष्ट्रातील आदिवासी म्हणलं तर कुपोषण ही समस्या ओघानेच येते. प्रगती अभियानाने यावर काय काम केलं आहे?


कुपोषण हा विषय फार जटील आहे. आरोग्य विभाग त्यावर काम करत आहे. प्रगती अभियान अंगणवाडीमार्फत त्यावर काम करत आहे. आम्ही मध्यान्न भोजन देऊन किंवा गरोदर मातांना किंवा स्तनदा मतांनासुद्धा पूरक आहार देऊन विविध अंगांनी त्यावर काम करत आहोत जेणेकरून कुपोषण कमी व्हावं. पण कुपोषण हा असा विषय आहे जो गरिबीशी खूप जास्त जडलेला आहे आणि फक्त पूरक अन्न देऊन पुरणार नाही तर त्याला पूरक इतर कोणते कार्यक्रम आहेत हा सुद्धा विचार करायला हवा आणि आम्हाला याचं शिक्षण हे एका अंगणवाडी सेविकेनेच दिलं. त्या अंगणवाडी सेविकेने आम्हाला असं सांगितलं की या भागात आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. कुपोषित मुलं जी असतात जुलै, ऑगस्ट मध्ये ती लहान मुलं आणखी जास्त कुपोषित होऊ लागतात आणि त्यावर आम्ही खूप काम करतो त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेऊन असतो त्यांचा आहार सांभाळतो आणि नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत त्यांना कुपोषणाच्या यादीतून बाहेर काढतो. परंतु तेंव्हा असं घडतं की त्यांच्या आई वडिलांना स्थलांतर करावं लागतं आणि शहरात जाऊन कुठेतरी रस्त्याच्या कडेला राहावं लागतं, मिळेल ते घेऊन खावं लागतं आणि मुलांचं अंगणवाडीतलं आहार मिळणं बंद होऊन जातं कारण त्यांना शहरात जाऊन राहावं लागतं. त्यामुळे त्यांच्या मध्यान्न भोजनात मिळणारं पोषक अन्न थांबून जातं, रेशन वरचं जे काही मिळतं ते देखील थांबलेलं असत आणि गावात त्यांना जे लसीकरण होत असत ते ही स्थलांतरामुळे थांबून जातं. तर या सगळ्यांचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा ती मुलं परत येतात ती कुपोषित असतात.  परंतु याच गावांमध्ये जेंव्हा रोजगार हमीची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आणि लोकांचं स्थलांतर कमी झालं. लोकांचं मुला बाळांना घेऊन स्थलांतर करणं बंद झालं. तेंव्हा ह्याच अंगणवाडी सेविकांनी सांगितलं की जी मुलं आम्ही नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत कुपोषणाच्या बाहेर आणत होतो आणि नंतर ती कुपोषणाच्या बाहेर राहत होती आणि एकदा कुपोषणामधून ती मुलं 7-8 महिने बाहेर राहिली की ती सुदृढ बालक म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे बघू शकत होतो आणि यामागचं कारण असं होतं की त्यांना सक्तीचं स्थलांतर करावं लागत नव्हतं कारण रोजगार हमी योजना गावात नीट राबवली जात होती. तर या गोष्टीकडे रोजगार हमी म्हणून फक्त नाही तर गावातल्या गरिबीवर मात करणाऱ्या ज्या कोणत्या योजना आहेत त्या जितक्या एकत्रितपणे काम करतील तेवढ कुपोषणावर आपण काम करू शकू. फक्त  अंगणवाडी सेविकांची ही जबाबदारी असू शकत नाही असं आम्हाला या अनुभवातून लक्षात आलं.

मुलाखतकार – किरण गिते

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here