Nagpur : राखयुक्त पाण्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

वीज केंद्राची राख नदीच्या पाण्यात मिसळली

  • टीम बाईमाणूस

औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेच्या (Fly Ash) विल्हेवाटीबाबत महानिर्मितीने पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. यामुळे नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नदीत राख पसरली. तर परिसरातील शेतीमध्ये राखयुक्त पाणी गेल्यामुळे किमान दोन वर्षांसाठी शेती निकामी झाली. 2015 मध्ये 65 कोटी रुपये खर्च करून तो बांधण्यात आला होता. निकृष्ट बांधकामामुळे या बंधाऱ्याला अनेक ठिकाणी तडे गेले होते. याची तक्रार परिसरातील नागरिकांनी महानिर्मितीसह सर्वानाच केली होती. त्याकडे काणाडोळा केल्यामुळे आर्थिक नुकसानीसह आरोग्यावरही त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत.

नागपूरमधील कोराडी आणि खापरखेडा या दोन्ही वीज केंद्रातून झालेल्या राखेच्या गळतीचे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये भयावह परिणाम समोर येऊ शकतात, असं अभ्यासकांना वाटत आहे. कोराडी आणि खापरखेडा परिसरात औष्णिक वीज केंद्राचे स्थानिकांच्या जीवनावरील परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या “सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या संस्थेच्या अभ्यासकांनी त्या परिसरात यापूर्वी घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये अनेक घातक हेवी मेटल्स (भारी धातू) आढळल्याचा दावा केला आहे. जर आधीच्या राख गळतीच्या छोट्या प्रकरणांमुळे पाण्यामध्ये घातक हेवी मेटल्स मोठ्या प्रमाणावर आढळले असतील तर आता राखेच्या या प्रचंड मोठ्या गळतीनंतर भविष्यात नागपूरकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काय घडू शकेल अशी भीती निर्माण झाली आहे.

लाखो लीटर राखमिश्रित पाणी

कोराडी औष्णिक वीज केंद्राचा राखेचा बांध म्हणजेच (Ash Bund) 16 जुलै रोजी फुटला. त्यानंतर 24 जुलै रोजी खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातून राखेचे वहन करणाऱ्या पाईपलाईनमध्ये गळती झाली. दोन्ही घटनांमुळे परिसरात थोडे थोडके नव्हे तर लाखो लिटर राखमिश्रित पाणी पसरले. राखेच्या चिखलामुळे शेतीचे भूमिगत जलसाठ्याचे तसेच परिसरातून वाहणाऱ्या नदी नाल्यांचे प्रदूषण होऊन पर्यावरणीय नुकसान झाले. मात्र, याच परिसरात गेले अडीच वर्षांपासून औष्णिक वीज केंद्राच्या परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या “सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या संस्थे“तील अभ्यासकांच्या मते राख गळतीचे दृश्य परिणामापेक्षा आरोग्यावरील अदृश्य परिणाम जास्त भयावह राहतील. सीएसडीने याच परिसरात पूर्वी ही राखेचे परीक्षण केले असून पाण्याचे नमुनेही घेतलेले होते. तेव्हा त्यांना पाण्यात अनेक हेवी मेटल्स (भारी धातू) आढळले होते. त्यामध्ये अल्युमिनियम, अँटीमनी, कॅडमियम, बोरॉन, आर्सेनिक, लिथिनियम, सिलिनियम, वेनेडियम आणि मर्क्युरीसारख्या धातूंचा समावेश होता. सीएसडीच्या लीना बुद्धे यांच्या मते तिथल्या पाण्यात अनेक घातक मेटल्सचे प्रमाण खूप जास्त आढळले होते.

80 टक्के किडनी स्टोनचे रुग्ण

अभ्यासकांचा दावा आहे की आरोग्यावर या मेटलचा अत्यंत विपरीत परिणाम होतो. मात्र आरोग्यावरील विपरीत परिणाम दृश्य स्वरुपात समोर येण्यामध्ये अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. कारण काही मेटल्स शरीरामध्ये बायो मॅग्निफाय होतात. त्यामुळे अनेक वेळेला लोकांना त्यांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम राखेमुळेच आहे हे कळत सुद्धा नाही. सीएसडीचा दावा आहे की कोराडी आणि खापरखेडा वीज केंद्राच्या मध्ये वसलेल्या सुरादेवी गावामध्ये जवळपास 80 टक्के लोक किडनी स्टोनचे रुग्ण आहेत. तर पोटाचनकापूर गावामध्ये प्रदूषित पाण्यामुळे महिलांमध्ये थायरॉईडचे प्रकरण खूप जास्त आहे. खैरी गावामध्ये पिण्याच्या पाण्यामुळे लोकांच्या त्वचेवर दुष्परिणाम झाल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. दोन्ही वीज प्रकल्पाच्या पंचक्रोशीत अनेक गावांमध्ये बोन डेन्सिटीचे प्रकरणही समोर आल्याचा सीएसडीचा दावा आहे.

कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राच्या परिसरात आतापर्यंत छोट्या प्रमाणावर राखेची गळती होत होती. तरी लोकांच्या आरोग्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होत असतील तर आता एकाच दमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राख फक्त जमिनीवरच नाही तर भूजलात आणि नद्यांमध्ये पसरल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये त्याचे अत्यंत भयावह परिणाम समोर येतील अशी भीती अभ्यासकांना वाटत आहे. तसेच परिसरातून वाहणाऱ्या कोलार आणि कन्हान नदीतून नागपूरकरांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. या दोन्ही नद्या राखेच्या गळतीच्या दुर्घटनांमुळे प्रदूषित झाल्यामुळे नागपूर महापालिकेने आणि महापालिकेसाठी पिण्याचा पाणी पुरवणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्स कंपनीने त्यांच्या जलशुद्धीकरण केंद्राची तपासणी करणे. तसेच त्यांचे जलशुद्धीकरण केंद्र खरोखरच या हेवी मेटल्सला पाण्यातून वेगळे करण्याची क्षमता ठेवते का याची तपासणी करण्याची गरज असल्याचेही या अभ्यासकांनी म्हटले आहे. तसेच महापालिकेने प्राधान्याने नागपूरकरांच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये हेवी मेटल्सचं ॲनालिसिस करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सेंटर फॉर सस्टनेबल डेव्हलपमेंटचे म्हणणे आहे.

राखेबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा अहवाल

2015 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने कोराडी प्रकल्पातील राखेची तपासणी केली असता त्यात किरणोत्सर्गाबरोबर मानवी आरोग्याला अपायकारक खनिजे आढळली. महानिर्मितीच्या मुंबई मुख्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात ही राख शेतीसाठी वापरू नये, असे नमूद केले होते. तरीही शेतीतील मातीचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली या राखेचा सर्रास वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. नव्या धोरणानुसार वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेचा 100 टक्के वापर अनिवार्य आहे. साठलेली राख प्रत्येक वर्षी दहा टक्क्यांच्या हिशेबाने दहा वर्षांत संपवायची आहे. काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही तर एक ते दीड हजार रुपये प्रति टन राख दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाकडे दुर्लक्ष होत असून राखेचा 100 टक्के वापर होत असल्याचे दिसून येत नाही.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here