बालमजुरी, बालविवाहबाबत लवकरच कृती आराखडा

शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह मुलांचे हक्क, अधिकारासाठी असलेल्या पोक्सो, जेजे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आग्रही राहण्याची गरज सुशिबेन शहा यांनी बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर व्यक्त केली.

टीम बाईमाणूस / ५ मे २०२२

दीर्घकाळ प्रतीक्षेनंतर राज्यात बालहक्क आयोग स्थापन झाला आहे. सुशिबेन शहा यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे बालकांच्या विविध प्रश्नांना आता न्याय मिळेल. गेली अनेकवर्षे विविध सामाजिक प्रश्नांसोबतच बालकांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकाराबाबत जागरूकतेचे कार्य श्रीमती सुशिबेन शहा करीत आहेत. यापूर्वी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी कार्य केले आहे. तसेच मुंबईत महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी प्रियदर्शनी ही महिला टॅक्सी सर्विस सुरू करण्याचे श्रेय ही त्यांचेच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह मुलांचे हक्क, अधिकारासाठी असलेल्या पोक्सो, जेजे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आग्रही राहण्याची गरज सुशिबेन शहा यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर व्यक्त केली.

पोक्सो कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी करणार

मुलांच्या संदर्भात विविध स्वरूपाच्या समस्या आता उभ्या राहिल्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी प्राधान्य देत असतानाच शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याचेही दिसून आले. यामागील नेमके कारण समजून घेण्यासाठी संबंधित शाळांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळायला हवा. मुलांच्या संरक्षणासाठी ज्युवेनाइल जस्टीस अॅक्टसह पोक्सोसारखे जे कायदे तयार करण्यात आले आहेत, त्याची योग्य प्रकारची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे. पीडित मुलांना आधाराची गरज असते. त्यांना त्याक्षणी सांभाळून घेणारे, धीर देणारे अधिकारी व्यवस्थेमध्ये असावे लागतात. या मुलांना मानसिक, कायदेशीर आधार देण्यासाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांची गरज आहे. मुलांना एकटे-निराधार वाटणार नाही, अशा दृष्टीने आयोग प्रयत्नशील राहणार आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या सहयोगाने आयोग हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करेल. आयोगाला मध्यवर्ती ठिकाणी जागेची गरज आहे.

बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा

बालमजुरी, बालविवाहबाबत लवकरच कृती आराखडा

मुलांचे प्रश्न निश्चितपणे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. बालमजुरी वाढली आहे. मुले काम करण्यासाठी परराज्यातून शहरामध्ये येताना दिसत आहे. बालविवाहाचा प्रश्न ज्वलंत आहे. मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर गेल्या आहेत. मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यक्ती, अभ्यासक यांना सोबत घेऊन एक कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मुलांचे हक्क व अधिकार असतात ही जाणीव समाजामध्ये अद्याप रुजलेली नाही. बालहक्क समिती लवकरच स्थापन होणार आहे. या समित्यासंदर्भातील माहिती, संपर्क क्रमांक, संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव याची माहिती देण्यात येईल. शालेय शिक्षणामध्ये उत्तम गुण संपादन करणाऱ्या गरजू मुलांना शैक्षणिक सुविधांसह शिष्यवृत्तीसंदर्भातील माहिती मिळणेही गरजेचे असते. ही माहितीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मुलांशी निगडित समस्या सोडवण्यासाठी पालक, शिक्षक, मुलांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था या सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची गरज आहे. हा सहभाग निश्चितपणे वाढेल. पण राजकीय सहभाग हा समाजकारणामध्ये गरजेचा असतो. तो एका वेगळ्या पातळीवरचा संघर्ष असतो. आयोगामध्ये असलेल्या सदस्यांचा कायद्याचा अभ्यास आहे. मुलांच्या प्रश्नासंदर्भात त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे नियुक्ती राजकीय असेल तरीही या सर्वकष सहभागाने मुलांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळले जातील.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here