गोविंदांच्या आनंदावर वीरजण

शासकीय नोकरीच्या आदेशावर विद्यार्थ्यांकडून विरोध

  • टीम बाईमाणूस

राज्य शासनाने दहीहंडी या उत्सवाचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश केला आहे.आता राज्यात ‘प्रो गोविंदा’ स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. या स्पर्धेच्या बक्षिसांची रक्कम शासनामार्फत दिली जाईल. आणि त्याचबरोबर त्यांना खेळाडू संवर्गातून शासकीय नोकरी देण्यात येईल,अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केल्यानंतर आता वादाला तोंड फुटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेला एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. एमपीएससीच्या समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्यच्या ट्विटर हँडलवर या संदर्भातील ट्विट करण्यात आलं आहे.

गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देऊन सरकारी नोकरीत संधी देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थीं संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे. खेळाडू प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार उघडकीस येत असताना सरकारचा हा निर्णय धोकादायक असल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षार्थी संघटनांकडून करण्यात आली.

दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देत गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा, प्रो गोविंदा स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्य शासनाने 2016 मध्येही साहसी खेळाचा दर्जा दिला होता. मात्र अलीकडे खेळाडू प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार उघडकीला येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थी संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे.

एमपीएससी समन्वय समितीने सांगितले की, गोविंदाना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकायदायक आहे. गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे कशा पद्धतीने खेळाडू गटात येतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. एकूणच सरकारने निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राचा मुद्दा गंभीर

राज्यात अनेक खेळाडूंनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवल्याचे प्रकरण नुकतेच चव्हाट्यावर आले होते. याप्रकरणी क्रीडा विभागाने 1098 बोगस सदस्यांची यादी जाहीर केली होती. 2 शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी खेळाडू म्हणून सरकारकडे चक्क बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली जातात. त्यासोबतच जिल्हा व राज्यस्तरीय स्पर्धासुद्धा कागदावरच होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. 3 जिल्हा स्पर्धांचे आयोजक, क्रीडा संघटना या उल्लेखनीय खेळाडूंना प्रमाणपत्रे देत असतात. त्याची खातरजमा क्रीडा व युवा संचालनालयाकडून होते. दहीहंडीच्या खेळाडूसाठी नियमावली निश्चित नाही.

खेळाडूंच्या कोट्यातूनच आरक्षण

दरम्यान, गोविंदांना राज्य सरकारकडून कोणतेही वेगळे आरक्षण देण्यात आलेले नाही. खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या 5 टक्के कोट्यातूनच गोविंदांना आरक्षण देण्यात आलेले आहे, म्हणजेच आता गोविंदांचा यात समावेश झाल्यामुळे 5 टक्के कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीची यादी आणि स्पर्धा आणखी मोठी होणार आहे. इतर 95 टक्के नोकऱ्यांवर मात्र याचा परिणाम होणार नाही. खेळाडूंसाठी असलेल्या संस्थांकडून मात्र याला अजूनपर्यंत विरोध झालेला नाही. खेळाचा दर्जा मिळाल्यामुळे गोविंदांना राज्य सरकारने सरकारी नोकरीत खेळाडूंसाठी दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय 18 वर्षांवरील कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या गोविंदांना ग्रेस मार्कही मिळू शकतात. तसंच थर लावण्याचा सराव करायचा असल्यास गोविंदांना कॉलेजच्या वेळेतूनही जायची परवानगी मिळू शकेल.

उंचीचे निर्बंध हटवल्याने गोविंदांची सुरक्षा धोक्यात

दहीहंडीदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत अनेक गोविंदा जखमी होतात. काहींना तर कायमचे अपंगत्व येते. यंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीतील थरांबाबतचे निर्बंध हटवल्याने गोविंदाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे; मात्र दहीहंडीवेळी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास संयोजकांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात येणार असल्याची माहिती लोकल जागृती सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा स्वाती पाटील यांनी दिली.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कोरोना विषाणूमुळे दहीहंडी उत्सवावर निर्बंध होते. राज्यात शिंदे गट आणि भाजपची सत्ता येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडी उत्सवावरील सर्व निर्बंध हटविण्यात आले. तसेच दहीहंडी उंचीवरील निर्बंध हटवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर लोकल जागृती सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर हरकत घेतली. न्यायालयाचे आदेश असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी निर्बंध हटवणे चुकीचे असून न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ घोषणा मागे घेण्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. त्यामुळे दहीहंडीच्या दिवशी जिथे न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन होईल, तेथील आयोजकांविरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवण्याचा सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

नेमका आक्षेप काय?

1. दर वर्षी दहीहंडीवेळी झालेल्या दुर्घटनांमध्ये अनेक गोविंदा जखमी होतात. काहींना तर आयुष्यभराचे अपंगत्व येते. त्यामुळे गोविंदाच्या सुरक्षेवर न्यायालयाने बोट ठेवत सर्व गोविंदा पथकांतील तरुणांचा विमा काढण्याचे आदेश दिले आहेत; तरीही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होताना दिसत नाही.
2. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीच्या अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी गोविंदांना दहा लाखांचा संरक्षण विमा देण्याची घोषणा केली; मात्र आतापर्यंत अनेक गोविंदा पथकांचा विमा काढलेला नाही.
3. प्रत्येक दहीहंडी उत्सवात गोविंदा पथकातील प्रत्येक खेळाडूचे विमा कचव तपासावेत. ज्याचा विमा नसेल त्यांना मानवी थर लावण्यापासून थांबवावे; अन्यथा संविधानाच्या कलम 21 नुसार एखाद्याचा जीव धोक्यात घालणे एक प्रकारचा गुन्हा आहे. त्यानुसार आयोजकांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

उंचीची मर्यादा अस्पष्ट

राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 14 वर्षांखालील मुलांना बालकामगार कायदा (1986) नुसार दहीहंडी स्पर्धेत सहभागी होऊ दिले जाणार नाही. न्यायालयाने दहीहंडीसाठी रचण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्याच्या उंचीची मर्यादा किती असावी, हे अद्यापही सांगितले नाही. तसेच राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले, सध्या नियमाचे पालन होताना दिसत नाही.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here