- टीम बाईमाणूस
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचे पडसाद आता उमटायला लागले असून शेकडो शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी सरकारच्या या धोरणाला विरोध दर्शवणारे ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहेत.
या निर्णयामुळे किमान दीड लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील विविध नामवंत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. परंतु, जिल्हा परिषद शाळा या बहुतांश वर्ग 1 ते 4 किंवा 1 ते 8 साठी असतात.
या शाळा प्रत्येक गाव, वस्ती, तांडा, पाडा इत्यादी ठिकाणी आहेत. त्यामुळे राज्याच्या साक्षरतेत मोठी भर पडत आहे. असे असतानाही शासनाने 0 ते 20 पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आता याविरुद्धच्या आंदोलनात शाळा व्यवस्थापन परिषदाही उतरल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तसा ठराव मुख्यमंत्र्यांना पाठवला जात आहे.
कारण काय?
शिक्षण संचालनालयाने वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठी माध्यमाच्या 14 हजार 985 शाळा बंद होण्याची भीती आहे. गावे-पाड्यांतील दीड लाख मुले शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत.मोफत व सक्तीचे शिक्षण सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. केंद्र सरकारने शिक्षणाचा हक्क कायद्याने दिला असताना, त्याची पायमल्ली करण्याचा आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणात खोडा घालण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबातील मुलांना शिक्षण नाकारले जाईल.
राजेंद्र झाडे, उपाध्यक्ष, शिक्षक भारती.
