भय इथले संपत नाही…!

महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ले होण्याच्या घटनेत वाढ

टीम बाईमाणूस / 21 जून 2022

अ‍ॅसिड हल्ले (Acid Attack) होण्याची महाराष्ट्रात आणि देशातही ही पहिलीच वेळ नाहीये. पण मग महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की याप्रकारचे अ‍ॅसिड हल्ले करण्यासाठी सहजासहजी अ‍ॅसिड मिळतं कुठून?

कठोर कायदे झाले… ‘छपाक’ (Chhapaak) सारखे जनजागृतीपर चित्रपट येऊन गेले… महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शक्ती कायद्याचे प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्यात येतील असे सरकारने आश्वास दिले मात्र तरीही महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या घटना थांबायला तयार नाही. मुंबईतील मालवणी येथे सोमवारी चारित्र्यावर संशय घेत नवऱ्याने पत्नीच्या चेहऱ्यावर अ‍ॅसिड फेकले ज्यात पत्नी 80 टक्के तर त्यांची अवघ्या पाच वर्षांची मुलगी 20 टक्के भाजली. गेल्या महिन्यात नागपूर येथे पैशांच्या वादावरून आरोपी पतीने त्याच्या पत्नीवर अ‍ॅसिड हल्ला केला. महाराष्ट्रातील अलिकडच्या या दोन घटना वगळता सबंध भारतभर महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या घटन्यात वाढच होताना दिसत आहे.

अशा प्रकारचे अ‍ॅसिड हल्ले होण्याची महाराष्ट्रात आणि देशातही ही पहिलीच वेळ नाहीये. पण मग महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की याप्रकारचे अ‍ॅसिड हल्ले करण्यासाठी सहजासहजी अ‍ॅसिड मिळतं कुठून? दुकानात सर्रास अ‍ॅसिड विकायला सुप्रीम कोर्टाने 2013 साली बंदी घातली. वाढत्या अ‍ॅसिड हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. कोर्टाने म्हटलं होतं की कोणत्याही दुकानात अ‍ॅसिड विकता येणार नाही, फक्त काही ठराविक दुकानांना अ‍ॅसिड विकण्याची परवानगी असेल. “दुकानदारांनी ग्राहकांचे ओळखपत्र तपासून मगच त्यांना अ‍ॅसिड विकावं,” असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार अ‍ॅसिड विकणारा आणि विकत घेणार दोघांकडे परवाना असणं आवश्यक आहे. ज्या दुकानांमध्ये अ‍ॅसिड विकलं जातं तिथे खरेदी-विक्रीचं रेकॉर्ड, कोणी अ‍ॅसिड खरेदी केलं, कधी आणि का याची सगळी नोदं असणं बंधनकारक आहे.

कायदा काय सांगतो?

पण या निर्देशांची खुलेआम पायमल्ली होताना दिसते. अ‍ॅसिड हल्ले भारतीय दंड संहितेच्या कलम 326A (Article 326A) खाली नोंदवले जातात. या गुन्ह्यांना कमीत कमी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. पण अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना महिलाच अधिक बळी पडतात. NCRB च्या आकडेवारीनुसार 2018 साली देशात 228 अ‍ॅसिड हल्ले झाले होते, त्यापैकी 131 म्हणजेच जवळपास 57 टक्के हल्ले महिलांवर झाले होते. 2013 साली सुप्रीम कोर्टाने अ‍ॅसिडच्या सर्रास विक्रीवर बंदी घातली असली तर देशातले असे हल्ले थांबलेले नाहीत. 2014 ते 2018 या काळात देशात जवळपास 1483 अ‍ॅसिड हल्ले झालेले आहेत.

अ‍ॅसिड हल्ल्यातून बचावलेल्यांना भरपाई, त्यांचे पुनर्वसन आणि मोफत उपचार देण्यात यावेत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये अ‍ॅसिड हल्ले रोखण्यासाठी चळवळ उभारलेल्या लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना अ‍ॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचे आदेश दिले होते; परंतु त्यानंतरही देशातील अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढच होत राहिली. या हल्ल्यामध्ये सर्वाधिक पीडित या महिला असून, त्यातही 13 ते 35 वयोगटातील महिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. 2014 मध्ये झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्यांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2014 मध्ये महिला पीडितांची संख्या 225 इतकी असून, त्यापैकी केवळ 154 जणांना अटक झाली आहे आणि केवळ 12 जणांना शिक्षा झाली आहे.

हल्ल्यांमागील प्रमुख कारणे

  • सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक पार्श्वभूमी
  • समाजातील स्त्री-पुरुष विषमता आणि असमानता
  • प्रेमाचा, विवाहाचा, शरीरसंबंधाच्या प्रस्तावास नकार
  • हुंड्याची मागणी
  • घरगुती वाद
  • वैवाहिक वाद
  • जमीन आणि संपत्तीचा वाद

लक्ष्मीचा लढा

लक्ष्मी अग्रवाल या दिल्लीतील तरुणीवर 2005 मध्ये वयाच्या 16 व्या वर्षी अ‍ॅसिड हल्ला झाला होता. प्रेमाला नकार दिल्याने मित्राच्या भावाने तिच्या तोंडावर अ‍ॅसिड फेकल्याने तिचा चेहरा पूर्णपणे विद्रुप झाला; परंतु ‘अशा प्रकारे हल्ल्याचा सामना करावी लागलेली मी एकटीच नसून अनेक जणी आहेत,’ असे म्हणून तिने त्याविरुद्ध लढा देण्याचे ठरवले. आपला चेहरा झाकून न ठेवता तिने उघडपणे अ‍ॅसिड हल्ले रोखण्यासाठी देशव्यापी चळवळ उभारली. तिच्या या धैर्याबद्दल अमेरिकेने प्रतिष्ठित अशा आंतरराष्ट्रीय महिला धैर्य पुरस्कार देऊन तिचा गौरव केला.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here