महाराष्ट्राच्या ‘या’ जिल्ह्यात बालमृत्यूंची आकडेवारी धक्कादायक

जिल्ह्यात ८ महिन्यांत ४३३ बालकांचा मृत्यू; यंत्रणा नसल्याने बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक

टीम बाईमाणूस / १० जून २०२२

पालघर जिल्ह्यात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने हा जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेल्या आठ महिन्यात शून्य ते ५ या वयोगटातील ४३३ बालकांचा वेगवेगळ्या कारणाने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती ‘माहिती अधिकारात’ उपलब्ध झाली आहे. गेल्या जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात ३९ नवजात बालकांचा, तर ० ते ५ वयोगटातील ९१ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी तर इतकी धक्कादायक आहे की, जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांत २ हजार ५०१च्या वर बालकांचे कुपोषण आणि विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी नोंदीतून समोर आली आहे. त्यामुळे १९९३ पासून येथील गेल्या २८ वर्षांत बालमृत्यू रोखण्यात सर्वच सरकारना अपयश आल्याचे दिसते.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी ग्रामीण जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे. बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या सक्षम अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणाचा अभाव हे बालकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे कुपोषण, कमी दिवसांत जन्मलेले बाळ, कमी वजनाचे बाळ, अपघात, श्वास कोंडणे आणि इतर आजार यामुळे बालके दगावली आहेत, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. स्तनदा माता, पालकांना योग्य पोषण आहार मिळत नसून पालघर जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता व सेवादायी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याची कारणेही समोर आली.

कमी वजनाचे बालके हा सर्वात मोठा घटक असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी डॉ. संजय बोदाडे यांनी दिली आहे. महिलांच्या गरोदरपणात त्यांच्या आरोग्याची नीट काळजी आणि पोषक वातावरण मिळत नसल्याने पूर्ण गर्भवाढ न होताच बाळांचे जन्म होत आहेत. त्यात ग्रामीण भागात दैनंदिन रोजगार आणि गरिबी यामुळे महिलांना गरोदर असतानाही कामे करावी लागतात. अनेकवेळा वयात आलेल्या मुली मासिक पाळीच्या वेळी योग्य ती काळजी घेत नसल्याने त्याचा परिणाम गर्भाशयावर होते, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात एकही नवजात अतिदक्षता विभाग नाही. केवळ जव्हारमध्ये ३० खाटांचे सर्जिकल इंटेसिव्ह केअर युनिट आहे, तर डहाणूमध्ये प्रलंबित आहे. तर वसई, विरारमध्ये एकही केंद्र उपस्थित नाही. पालघर जिल्ह्यात ‘जिल्हा माता बाल संगोपन’ अधिकारी हे पद मागील ८ वर्षांपासून रिक्त आहे. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ ३ बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. तर ९ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य विभागात अद्यापही कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी पदे मिळून ९७३ पदे रिक्त आहेत.

दूर्गम तसेच आदिवासी भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात स्वत:च्या गावातून शहरांकडे किंवा वीटभट्टी, ऊसतोडी यासारख्या ठिकाणी ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपर्यंत स्थलांतरित होत असतात, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या लहान मुलांचेही स्थलांतर होत असते, त्यामुळे शाळा व अंगणवाडय़ांबरोबरच या स्थलांतराच्या ठिकाणीदेखील राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांमार्फत लहान मुलांची आरोग्य तपासणी होताना दिसत नाही.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here