- टीम बाईमाणूस
मुलांच्या जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावता येऊ शकते असा निर्णय कोर्टाने देऊन तीन वर्षे जरी झाली असली तरी याबाबतीत म्हणावी तितकी जनजागृती झालेली दिसत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2019 मध्ये आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले. या निर्णयाचे परिवर्तनवादी आणि महिला संघटनानी जोरात स्वागत करायला पाहिजे होते परंतु या संघटनानाही या निर्णयाचे महत्व कळले असे दिसत नाही. जन्माच्या दाखल्यावर संबंधित मुलांच्या आईचं नाव लावण्याचा निर्णय शासनानं दिला आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. आईचे नाव लावण्याचा प्रघात चांगलाच वाढला. मात्र अद्यापही जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावण्याची मूभा असूनही या महत्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
ही लढाई सुरू झाली अमरावतीच्या डॉ. अनिता भागवत यांच्यामुळे. मतभेदांमुळे पतीपासून विभक्त झालेल्या डॉ. अनिता भागवतांनी आपल्या मुलीला नूपुरला एकहाती वाढवले. तिचे संगोपन केले, शिक्षण दिले. पण खरा लढा यापुढे सुरू झाला. नूपुरच्या जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावली जावी हा त्यांचा अर्ज जात पडताळणी समितीने बाद केला. डॉ. अनितांनी हार मानली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे जात पडताळणी समितीच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागितली. कोर्टाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अखेरीस निकाल दिला की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 नुसार स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व लागू पडते आणि त्या अनुषंगाने आईच्या जातीनुसार मुलांना दाखला मिळण्याचा अधिकार आहे.
जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी अनेक दस्तऐवजांची गरज असते. अनेकदा पती-पत्नीच्या वादात पतीने पत्नीला घरातून बाहेर काढून दिल्यास किंवा ती घराबाहेर पडल्यास महत्त्वाचे कागदपत्र पतीच्या ताब्यात राहतात. न्यायालयातून पत्नीस मुलांचा ताबा मिळतो, परंतु कागदपत्रे देण्यास पती आडकाठी करतात. कधी हेतुपुरस्सर तर कधी अजाणतेपणाने. वडिलांच्या जातीचे पूर्ण पुरावे नसतील तर मुलांच्या जातीचे दाखले काढताना एकल महिलांना खूप अडचणी येतात. अशा वेळी आईच्या कागदपत्रांवर आधारित मुलांना आईच्या जातीचा दाखला देेण्याचा न्यायालयाचा हा आदेश घटस्फोटिता, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी माता, एकल माता अशा असंख्य महिलांना, त्यांच्या मुलांना दिलासा देणारा आहे. डॉ. अनितांच्या या लढ्यामुळे एकल मातांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी एक कठीण लढाई सोपी झाली आहे. अशा स्वरूपाचा हा पहिला आदेश नव्हता. साधारणतः 2018 पासून केवळ उच्च न्यायालयांनीच नाही तर, अनेक जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी सुद्धा जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावली जावी असे निर्णय घेतले आहेत. पालक म्हणून मुलीच्या केलेल्या संगोपनाला महत्त्व देत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, मुलांच्या भवितव्याला सर्वोच्च महत्त्व देऊनच कोणताही निर्णय घेतला गेला पाहिजे. एका निर्णयात असे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, अविवाहित आईने मुलांच्या वडिलांचे नाव जाहीर करावे अशीही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.
या संदर्भात ॲड. रमा असीम सरोदे म्हणतात की, मुलांना केवळ आईचे नाव व जात लावता येणं शक्यच आहे. पण मग तरी ते का होत नाही? त्यासाठी आईला आणि मुलांना का झगडावे लागते? सरकारी यंत्रणेतील कोण माणसे, कोणते अधिकारी आहेत जे वारंवार स्त्रियांची व आईसोबत वाढणाऱ्या मुलांना नियमांच्या चक्रव्यूहात ढकलून त्यांची कोंडी करतात? खरंतर हे आता शोधले पाहिजे. मुलांच्या जन्माच्या दाखल्यात आईचे नाव लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला परंतु तेवढे करूनच शासनाची जबाबदारी संपत नाही. आता मुलांच्या जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झालाय. या निर्णयामुळे घटस्फोटित, परित्यक्ता, महिलांच्या मुलांना त्यांच्या आईची जात मिळण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे आडकाठी मुक्त झाला पाहिजे. त्यासाठी झगडावे लागताच कामा नये.
अंमलबजावणी करवून घेण्यात अडचणी
यातील तांत्रिक उणिवांसंबंधी रमा सरोदे सांगतात की, अपत्याला जन्मजात वडिलांचीच जात मिळते, या तत्त्वाला छेद देणारा हा निर्णय आता सार्वत्रिक होण्याची गरज आहे. आईने केलेल्या संगोपनाचा सन्मान व्हायला हवा. अनेकवेळा न्यायालयांनी यासंदर्भात आदेश दिला आहे. आता त्यानुसार शासनानेच एक सविस्तर परिपत्रक काढून हा विषय कायमस्वरूपी निकालात काढला पाहिजे. तरच या निर्णयामुळे कुमारी माता, घटस्फोटित, परित्यक्ता, लिव्ह-इन-रिलेशनशिपनंतर विभक्त झालेल्या आणि प्रेम प्रकरणातून झालेल्या महिलांच्या अपत्यांना खरा दिलासा मिळू शकेल. आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेण्यात अडचणी येणार नाहीत किंवा वारंवार मातांना तसेच त्यांच्या मुलांना न्यायालयाच्या दारात अन्यायग्रस्त होऊन जावे लागणार नाही. मात्र अजूनही तसे होत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेण्यात आजही अडचणी येत आहेत, हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे.
‘आईचा हक्क’चळवळीविषयी
या संदर्भथा माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनी ‘आईचा हक्क’ ही चळवळ सुरू केली आहे. ‘आईचा हक्क’ या नावाने सुरू केलेल्या ग्रुपमध्ये सर्व राज्यातील महिला सहभागी आहेत. आईवडिलांच्या भांडणात मुलांना त्यांच्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित राहावे लागणे हे क्रूर आहे. हा प्रश्न आजपर्यंत तसा फारसा कुणी गंभीर घेतला नाहीये, पण अशा अनेक महिला किंवा मुलं आहेत ज्यांना कागदपत्र मिळण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आम्ही याविषयी सोशल मीडियामधून जनजागृती करतो. ग्रामीण, शहरीअशा सर्वच स्तरांतून ही समस्या असल्याचे जाणवले. अजूनही याविषयी प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. आमच्या चळवळीमुळे आईच्या नावाला तसेच आईच्या जातीलाही वडलांइतकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यातूनच आई असो किंवा बाबा, या दोघांपैकी कुणाचेही नाव किंवा जात लावणे किंवा याविषयासंदर्भात जातीचे दाखले मिळणे हा आपला संवैधानिक अधिकार आहे.
