टीम बाईमाणूस / ०३ जून २०२२ :
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर उमेदवार देताना राजकीय पक्षही प्रतिकात्मक भूमिका घेतात. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या वेळी, देशातील विविध समाजातील लोकांना या पदासाठी वेगवेगळ्या ध्येयांसह उमेदवार बनवले गेले आहेत. परंतु देशाच्या वंचित घटकांमध्ये किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी यासारखे निर्णय महत्वाचे योगदान देत असतात. आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून आदिवासी समुहातील व्यक्तीला संधी दिलेली नाही.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे भारताचा पुढचा राष्ट्रपती आदिवासी असू शकतो, अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे आणि हे अंदाज पूर्णपणे निराधार आहेत असे देखील म्हणता येणार नाही. अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटना याला कारणीभूत आहेत.
राजधानी दिल्लीतील अलीकडच्या काही घडामोडी आणि गेल्या काही महिन्यांतील भारतीय जनता पक्षाचे काही कार्यक्रम या बातम्यांना बळ देतात.
सूत्रांच्या माहितीनुसार नुकतीच भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या घरी एक बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत पक्षातील एका बड्या आदिवासी नेत्याला राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार बनविण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे या बैठकीत सहभागी लोकांकडून सांगण्यात येत आहे.
भाजपचे राजकारण समजून घेणारे अनेक विश्लेषक या वेळी भारताला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती मिळू शकतो, असा दावा करत आहेत किंबहुना, गेल्या काही महिन्यांतील भाजप, केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारांच्या उपक्रम आणि कार्यक्रमांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्या भाजप आदिवासी लोकसंख्येला प्राधान्य देत आहे.
गुजरात निवडणुकीचे मोठे कारण
आदिवासींना प्राधान्य देण्याचे पहिले कारण अगदी स्पष्ट आहे की या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि जेथे आदिवासी लोकसंख्या कुठल्याही राजकीय पक्षाचा जय-पराजय ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या राज्यांमध्ये गुजरातचाही समावेश आहे, ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची असणार आहे.
गुजरातबद्दलच बोलायचे झाले तर ते भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांसाठीही हे राज्य खूप महत्त्वाचे आहे. या राज्याला भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांची प्रयोगशाळा असे म्हटले जाते. 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदीही सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या गुजरात मॉडेलची भूमिका त्यात सर्वाधिक होती.
गुजरातमध्ये यंदा निवडणूक आहे आणि भाजप निःसंशयपणे येथे मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे पण 1998 पासून सत्तेत असलेल्या भाजपला हे लक्षात येते की मजबूत संघटन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा सोबत असूनही 2017 च्या निवडणुकीत विजय मिळविताना भाजपच्या नाकी नऊ आले होते. पक्षाने अखेर विजय मिळवला असला तरी 2012 च्या तुलनेत भाजपला 12 जागा कमी मिळाल्या. भाजपला दीडशेचे लक्ष्यही गाठता आले नाही त्याऐवजी केवळ 99 जागा मिळू शकल्या.
गुजरातमध्ये आदिवासी का महत्त्वाचे आहेत?
शनिवारी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘पार-तापी नदी जोड’ प्रकल्प नाकारला. मुख्यमंत्र्यांना ही योजना रद्द करण्याची घोषणा करणे भाग पडले कारण आदिवासी भागात या प्रकल्पाला तीव्र विरोध होता. या प्रकल्पाविरोधात लाखो आदिवासी रस्त्यावर उतरले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्याच राज्यात एक मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नाकारण्याची परवानगी का दिली असेल? कारण गुजरातमध्ये आदिवासींच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपला बहुमताचा आकडा गाठणे कठीण होईल, हे त्यांना माहीत आहे.
गुजरात विधानसभेत एकूण 182 जागा आहेत. त्यापैकी 27 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. राखीव नसलेल्या अशा अनेक जागांवर आदिवासी लोकसंख्येचाही प्रभाव आहे. 2017 च्या निवडणुकीत गुजरातच्या आदिवासी भागातच भाजपला मोठा फटका बसला होता.
भाजपला २७ पैकी फक्त ९ जागा जिंकता आल्या. म्हणजेच आदिवासी भागात पक्षाची कामगिरी सातत्याने घसरत होती. 2007 मध्ये भाजपला या भागात 13 तर 2012 मध्ये 11 जागा मिळाल्या होत्या. गुजरातमध्ये १९९८ पासून भाजपची सत्ता आहे.
साहजिकच, जेव्हा एखादा पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर असतो, तेव्हा कधी-कधी लोकांना बदलाची चिंता वाटते. अनेक मुद्दे सरकारच्या विरोधातही उभे राहतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील आपली घसरलेली कामगिरी रोखणे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही आदिवासींची मते महत्त्वाचे आहे
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. 2018 च्या निवडणुकीत भाजपला या दोन्ही राज्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. हेराफेरीमुळे मध्य प्रदेशात पक्ष पुन्हा सत्तेत आला परंतु पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात पक्षाला निवडून यायचे असेल, तर आदिवासींच्या मतांची नितांत गरज असणार आहे.
याच दृष्टिकोनातून भाजपने मुख्यतः मध्य प्रदेशातील आदिवासींसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. याशिवाय मध्य प्रदेश सरकारने आदिवासींच्या संबंधित मोठमोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहेत. या कार्यक्रमांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचीही उपस्थिती असणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातूनही हा संदेश असू शकतो.
2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सत्तेत पुनरागमन केले आहे. पण 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत त्यांच्या सरकारला 10 वर्षे पूर्ण होतील. याशिवाय सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि बेरोजगारी हे मोठे मुद्दे बनू शकतात. या कारणांमुळे 2024 च्या निवडणुकीत भाजपसमोर मोठे आव्हान होऊ शकते. या संदर्भातही भाजप राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीद्वारे आदिवासी मतदारांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करू शकते. आदिवासी समजासाठी लोकसभेच्या 47 जागा राखीव आहेत.
कोण होऊ शकतो देशाचा पहिला आदिवासी राष्ट्रपती?
भाजपमधील असे अनेक चेहरे या पदाचे दावेदार होऊ शकतात असे बोलले जात आहे. यामध्ये पहिले नाव आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांचे घेतले जात आहे.
त्यांच्याशिवाय ओडिशाचे मोठे आदिवासी नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जुआल ओराव यांचे नावही समोर येत आहे. या दोन नेत्यांच्या व्यतिरिक्त द्रौपदी मुर्मू याही या पदासाठी उमेदवार असू शकतात.
प्रतीकात्मक पण राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा निर्णय
राष्ट्रपती हा भारताच्या शासन व्यवस्थेत सरकारचा प्रमुख असतो. पण हे स्थान अधिक प्रतीकात्मक आहे. अशातच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार देताना राजकीय पक्षही प्रतिकात्मक भूमिका घेतात. उदाहरणार्थ, देशातील विविध समाजातील लोकांना या पदासाठी वेगवेगळ्या ध्येयांसह उमेदवार बनवले गेले आहे.
दलित, अल्पसंख्याक किंवा महिलांना उमेदवारी देऊन, राजकीय पक्ष अनेकदा त्यांना त्या विशिष्ट वर्गाची काळजी असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात, राजकीय पक्षांचे हेतू त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांवरही चालतात.
परंतु देशाच्या वंचित घटकांमध्ये किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी यासारख्या कल्पना मोठे योगदान देतात. आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून आदिवासींना उभे केलेले नाही.
भाजपने हे केले तर मोदी सरकार आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करते आणि काहीतरी वेगळे करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, असा दावा ते नक्कीच करतील.
