शक्ती कायद्याचे काय झाले?

  • टीम बाईमाणूस

बलात्कार-हत्त्येचे प्रकरण उजेडात आले की चार दिवस राजकारणाला ऊत येतो, ट्रकभर हुंदके दिले जातात, पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या म्हणीनुसार विटंबनाचक्र सुरुच राहाते. मुद्दा आहे तो या परिस्थितीत परिवर्तन घडविण्याचा. सुजाण मने बधीर व्हावीत, अशा घटना नेमके कुणाचे अपयश दर्शवतात? कायदेकानून करुन हात झटकणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे की, गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यात सपशेल तोंडघशी पडलेल्या पोलिस यंत्रणेचे? की समाज म्हणून आपलेच? असहाय स्त्री-देहाचा विकृत भोग घेतल्यानंतर त्याची जिवंतपणी विटंबना करण्याची ही हैवानी विकृती कुठून फणा काढते कुणास ठाऊक. पण बहुतेक बलात्कार-हत्येच्या प्रकरणात या विकृतींचे ठसे दिसून येतात. स्त्री-देह ही जणू काही वेदनारहीत, निर्जीव आणि तद्दन भोग्य वस्तू आहे, अशा मनोवृत्तीतून असले प्रकार घडतात. असहाय स्त्री-देहाचा विकृत भोग घेतल्यानंतर त्याची जिवंतपणी विटंबना करण्याची ही हैवानी विकृती कुठून फणा काढते कुणास ठाऊक. पण बहुतेक बलात्कार-हत्येच्या प्रकरणात या विकृतींचे ठसे दिसून येतात. स्त्री-देह ही जणू काही वेदनारहीत, निर्जीव आणि तद्दन भोग्य वस्तू आहे, अशा मनोवृत्तीतून असले प्रकार घडतात.

दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या भंडारा सामूहिक बलात्कार घटनेने पुन्हा एकदा मन बधीर होईल अशी अवस्था झाली आहे. घरगुती वादातून रागाच्या भरात माहेरी जावे म्हणून घराबाहेर पडलेल्या या महिलेच्या मानसिक स्थितीचा गैरफायदा घेऊन एक नव्हे तर चार नराधमांनी तिच्यावर बलात्कार केला. कितपत सोसत राहायच्या, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील संवेदनशील नागरिकांना पडला आहे. अंकुश नसलेल्या घटनांचे प्रमाण कमी कसे होईल वा असे कोणतेही गैरकृत्य कुणाच्या हातून सहसा होणार नाही हा धाक कसा निर्माण होईल? अशा घटनांत अपेक्षित असतो न्याय! कायद्याची परखड अंमलजबावणी. या पातळीवर उणिवा दिसतात, तेव्हा समाजमनाची सुन्नता सार्थच आहे, असे दुर्दैवाने वाटते.

शक्ती कायदा रखडला

महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार या बातम्यांनी काही महिन्यांपूर्वी प्रसारमाध्यमात रकानेच्या रकाने भरून निघाले. मात्र या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप का होत नाहीये यावर कोणीच सध्या बोलत नाहीये. ‘शक्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम कुठवर आले, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ यावी, हे चांगले नाही. या आताच्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर या कायद्याचे काय झाले, असा प्रश्न विचारण्याची, केंद्राने महाराष्ट्राच्या या कायद्याला परवानगी दिलेली नाही, असे सांगण्याची वेळ यावी ही शोकांतिका आहे. राजकारणात अतिव्यस्त असलेल्या आपल्या राज्याला; राजकीय नेतृत्वाला या कायद्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचे तसेही काही कारण नसावे, असे म्हणायचे का? कठोर शासन हा गुन्हेगारांवर जरब बसविण्याचा एक प्रभावी उपाय आहे. हे लोकमानस जाणून राज्याने ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र सुधारणा) ॲक्ट-2020‘ मंजूर केला. अभ्यासांती हा कायदा तयार करण्यात आला. बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा आणि ॲसिड हल्ला करणाऱ्यांना 15 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. अंमलबजावणी रखडली आहे. या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याच्या बातम्या आल्या. पुढे काय झाले, हे कोण जाणे!

मार्च 2022 मध्येच तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी मिळून शक्ती विधेयक मंजूर केले. पण मार्चपासून केंद्र सरकारकडे शक्ती विधेयक प्रलंबित आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी अभिप्राय मागितल्यावर तोही दिला आहे. पण अजूनही शक्ती कायद्याला मंजुरी का दिली नाही? आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती, त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. मात्र अद्यापही हा कायदा लागू झालेला नाही.

काय आहे शक्ती कायद्यातील तरतुदी

  • महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील ॲसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.
  • महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
    हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
  • बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
    आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
  • 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.
  • सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल
  • 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
  • महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
  • ॲसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल
  • ॲसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो
  • महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो
  • सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

फौजदारी प्रक्रियेमध्येही बदल

  • तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे.
  • खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय.
  • अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय.
  • प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि -सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत. विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
  • प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.
  • पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here