बिन बायकांचा तमाशा!

नव्या मंत्रींडळात एकाही महिलेला संधी नाही

  • टीम बाईमाणूस

तब्बल 41 दिवसांनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार मंगळवारी पार पडला. शिंदे सरकारमधील 18 नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. परंतू शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिला आमदाराचा समावेश नसल्यामुळे या नव्या सरकारवर चहूबाजूने टीका होऊ लागली आहे. हा पहिल्या टप्प्याचा विस्तार असल्याचे सांगितले जात असले आणि पुढच्या टप्प्यात महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल अशी कितीही सारवासारव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असले तरीही त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येत आहे. मात्र, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला संधी देण्यात आलेली नाही. 18 पैकी 18 मंत्री हे पुरुषच आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करत होते. आता मंत्रिमंडळ विस्तारात महिलांना स्थान न दिल्याने विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. हे सरकार महिलाविरोधी असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. तर पुढच्या विस्तारात महिलांना संधी दिली जाणार असल्याचं सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितलं जात आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने महिलांना मंत्रिमंडळात संधी का दिली नाही? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.

सध्याच्या घडीला भाजपकडे एकूण 12 महिला आमदार आहेत. तर शिंदे गटाकडे एकूण तीन महिला आमदार आहेत. मात्र, या पैकी एकाही महिलेला महिलेला मंत्रीपद देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात चित्रा वाघ, देवयानी फरांदे आणि मनिषा चौधरी यांना संधी मिळेल असं सांगितले जात होते. पण प्रत्यक्षात कुणालाही संधी देण्यात आली नाही. शिंदे गटानेही एकाही महिलेला संधी दिली नसल्याने त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

महिलांना संधी का नाकारली?

विरोधकांकडून सातत्याने मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावर टीका केली जात होती. त्यातच पावसाळी अधिवेशनही घ्यायचे होतं. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना सामोरे जाण्यासाठी मंत्रिमंडळात अनुभवी आणि ज्येष्ठ मंत्र्यांची गरज होती. त्यामुळे महिला आमदारांना तूर्तास संधी दिली नसल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय मंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक होते. स्पर्धाही मोठी होती. त्यामुळे भाजपने ठरावीक आणि मातब्बर मंत्र्यांनाच संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितलं. तर शिंदे गटानेही आधी माजी मंत्र्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याने महिला आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकली नसल्याची माहिती आहे.

दुसऱ्याबाजूला भाजपकडे सलग दोन-तीन वेळा विजयी झालेल्या अनेक महिला आमदार आहेत. अशा वेळी त्यांना डावलणे अनाकलनीय आहे. याबाबत कितीही खुलासे झाले तरी ते समर्थनीय नाही. ज्येष्ठ नेते नाराज होऊ नयेत म्हणून महिलांना संधी द्यायची नाही हे धोरण वादग्रस्त ठरू शकते. त्यामुळे विस्तारावेळीच चित्रा वाघ असोत वा इतर महिला आमदार त्यांची नाराजी राहणार हे निश्चित. विस्तारात तरुण आमदारांनाही फारशी संधी मिळालेली नाही. सावधगिरी बाळगत केलेला हा विस्तार आहे.

अधिवेशनानंतर संधी

दरम्यान, अधिवेशन झाल्यानंतर महिला आमदारांना संधी दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तोपर्यंत कोर्टाचाही निर्णय येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाची टांगती तलवार असल्यानेही महिलांना या मंत्रिमंडळात संधी दिली नसावी, असेही सांगितलं जात आहे.

भाजपकडून मंत्रिपदाच्या दावेदार

  • मंदा म्हात्रे – बेलापूर
  • मनिषा चौधरी – दहिसर
  • विद्या ठाकूर – गोरेगाव
  • भारती लव्हेकर – वर्सोवा
  • माधुरी मिसाळ – पर्वती
  • देवयानी फरांदे – नाशिक मध्य
  • सीमा हिरे – नाशिक पश्चिम
  • श्वेता महाले – चिखली
  • मेघना बोर्डीकर – जिंतूर
  • नमिता मुंदडा – केज
  • मोनिका राजळे – शेवगाव

शिंदे गटातील मंत्रीपदाच्या दावेदार

  • यामिनी जाधव – भायखळा
  • गीता जैन, भाजप बंडखोर – मीरा-भाईंदर
  • मंजुळा गावित – साक्री

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here