ऑनलाईन अर्ज पद्धतीच्या सक्तीमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना ‘शॉक’

ऑनलाईन अर्ज पद्धती व किचकट कागदपत्रांच्या अटींमुळे आदिवासी शेतकरी अनेक योजनांपासून वंचित.

भगवान राऊत / ०८ जून २०२२

अहमदनगर : आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांच्या अनुदानासाठी असलेली ऑनलाईन अर्ज पद्धत व त्यासाठी लागणाऱ्या किचकट कागदपत्रांच्या अटींमुळे आदिवासी शेतकरी बांधवांची दमछाक होते. त्यामुळे ते मुदतीच्या आत प्रस्ताव दाखल करू शकत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा ४ कोटी ९ लाख रुपयांचा निधी परत पाठविण्याची नामुष्की अहमदनगर जिल्हा परिषदेवर ओढवली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की अनुसूचित जाती, नवबौध्द व आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यात येतात. या योजने अंतर्गत नवीन विहीर घेणे, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करणे, विंधन विहीर घेणे, पंप संच, जोडणी आकार, परस बाग, शेत तळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच, ९० टक्के अनुदानासह ठिबक संच व तुषार संच, पाईप लाईन, सोलर पंप अश विविध कामासाठी अनुदान देण्यात येते. १० हजार रुपयांपासून अडीच लाख रुपयांपर्यंत हे अनुदान आहे.

सदरचे अनुदान मिळविण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने संकेत स्थळावर अर्ज दाखल करावे लागतात. तसेच मंजूर कामे अनुदान मिळविण्यासाठी पूर्ण करावी लागतात. ऑनलाईन अर्ज दाखल झाल्या नंतर लाभार्थ्यांची निवड मुंबईतील कृषी आयुक्तालयाकडून होते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करणे अवघड जाते. तसेच शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी असतात. त्याच बरोबर दीड लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला, आधार लिंक खाते, केवायसी, हक्कदार संमती पत्र, ग्रामसभेचा ठराव, २ विहिरीतील ५०० फुटांचे अंतर, भू-वैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण चे पत्र, सात बारा व आठ अ चा उतारा इत्यादी ८ ते १० कागदपत्र गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी दमछाक होते. अनेक वेळा त्याची अडवणूक केली जाते, कागदपत्र देण्यासाठी पैश्यांची मागणी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अनेकदा अपूर्ण राहतात. मुदतीच्या आत ते प्रस्ताव दाखल करू शकत नाही किंवा अपूर्ण कागद पत्रामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव बाद होतात. मंजूर झालेली कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढावे लागते. कामे पूर्ण झाल्यावरच अनुदान मिळते. कर्ज काढण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

यावर्षी सदर योजनांसाठी अहमदनगर जिल्ह्याला साडे नऊ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता परंतु मुदतीच्या आत अपेक्षित असलेले प्रस्ताव दाखल होऊ शकले नाही त्यामुळे ४ कोटी ९ लाख रुपयांचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, नवबौध्द व आदिवासी शेतकरी सदर योजनेपासून वंचित राहत आहेत.

याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांना प्रतिक्रिया विचारली असता शासन व प्रशासन अनुसूचित जाती, नवबौध्द व आदिवासी शेतकऱ्यांना सदर योजनांचा लाभ मिळवून देण्या बाबत उदासीन आहेत. अनेक ठिकाणी पैसे घेऊन बोगस लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यामुळे या योजना केवळ कागदोपत्रीच आहेत काय? असा प्रश्न पडतो. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणांचा निषेध करत आपण जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here