वैवाहिक बलात्कार मुद्द्यावरून दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद

टीम बाईमाणूस / १२ मे २०२२

वैवाहिक बलात्काराच्या (Marital Rape) गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी मतं दिल्याने आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) गेले आहे. न्यायमूर्ती शकधर यांनी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा असल्याचे म्हटले तर दुसरे न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी हे मान्य नसल्याचे सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा खंडपीठाने पक्षकारांना दिली आहे. बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीशी केलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद ठरविण्यात आले असून, ते बलात्काराच्या व्याखेत येत नाहीत. न्या. राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबतचा हा अपवाद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली; तर न्या. सी. हरी शंकर यांनी भारतीय दंड संहितेत (Indian Penal Code) करण्यात आलेला अपवाद हा घटनाबाह्य नसून, तो बुद्धिगम्य फरकावर आधारित असल्याचे सांगितले.

केंद्राची भूमिका

वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे विवाह संस्था डळमळीत होईल आणि ते पतींना त्रास देण्यासाठीचे सोपे हत्यार ठरू शकेल, असे सांगून केंद्र सरकारने २०१७ साली एका शपथपत्राद्वारे या याचिकांना विरोध केला होता. बलात्काराच्या व्याख्येतून वैवाहिक बलात्कार अपवाद ठरविण्याच्या तरतुदीस केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आह़े.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) न्यायमूर्ती राजीव शकदर आणि सी हरी शंकर ४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ मधील अपवादाच्या तरतुदीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलंय. कलम ३७५ बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत आहे. या प्रकरणात न्यायालय ऑल इंडिया डेमॉक्रेटिक वुमेन्स असोसिएशनसह एमिकस क्युरी असलेल्या वरिष्ठ वकील राजशेखर राव व रेबेका जोहन यांचंही म्हणणं विचारात घेत आहे. बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीसोबत केलेल्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद समजून वेगळं केलं आहे. तसेच हे संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही अशी तरतूद आहे. यालाच आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. ही तरतूद वैवाहिक स्त्रियांच्या संमतीला दुर्लक्षित करत आहे. त्यामुळे ही तरतूद असंवैधानिक आहे असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे.

भारतात वैवाहिक बलात्काराला मान्यता न देणारा कायदा ब्रिटीशकालीन आहे. मात्र, विशेष बाब अशी की ब्रिटनमध्ये (Britain) हा अपवाद ठरवणारा कायदा हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने १९९१ मध्येच रद्द केलाय. कॅनडात (Canada) १९८३, दक्षिण अफ्रिकेत (South Africa) १९९३ मध्ये, ऑस्ट्रेलियात (Australia) १९८१ नंतर वैवाहिक बलात्काराला मान्यता देणारा अपवाद रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळे या सर्व देशांमध्ये आता वैवाहिक आयुष्यातही लैंगिक संबंधांसाठी पती पत्नीची संमती अत्यावश्यक आहे.

१० पेकी ३ महिलांवर अत्याचार

वैवाहिक बलात्कार हा अद्याप गुन्हा मानला जात नसल्याने अनेक भारतीय महिलांना अजूनही याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS) नुसार देशात २९ टक्के महिला अशा आहेत ज्यांना नवऱ्याकडून शारीरिक किंवा लैगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागात तर याबाबतीत बरीच तफावत आहे. खेड्यात हे प्रमाण ३२ टक्के तर शहरात हे प्रमाण २४ टक्के इतके आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here