देहविक्री हा एक व्यवसायच – सुप्रीम कोर्ट

वेश्याव्यवसाय हा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि सेक्स वर्कर्सना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

टीम बाईमाणूस / २६ मे २०२२

सेक्स वर्कर्सविषयी दिलेल्या एका निर्णयात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रीला अधिकृत व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. कोर्टाचे असे म्हणणे आहे की सेक्स वर्कर्सना देखील सन्मानाने जगण्याचा आणि सुरक्षिततेचा कायदेशीर अधिकार आहे. जर असं स्पष्ट असेल की सेक्स वर्कर सज्ञान आहे आणि तिच्या इच्छेने ती या व्यवसायात आहे तर पोलिसांनी कुठलाही हस्तक्षेप करणं किंवा सेक्स वर्कर्सवर गुन्हा दाखल करणं टाळावं असे कोर्टाने सांगितले आहे. त्याचबरोबर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवणं आवश्यक असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने केला आहे.

याचबरोबर कोर्टाने असे देखील म्हटले आहे की सर्वसामान्यांना मिळणारी वागणूक आणि सन्मान हा देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलाबाळांनादेखील मिळायला हवा. त्यांच्या कामामुळे समाजाने त्यांच्यावर कलंक लावून त्यांना दूर केलं आहे. ज्यामुळे ना त्यांना कधी सन्मानाने जगता येतं ना त्यांच्या मुलांना अशी कुठली संधी मिळते की ते सन्मानाने जगू शकतील. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केल्यानंतर पारित केलेल्या या आदेशात वरील निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने आदेश दिले की जेव्हा जेव्हा कोणत्याही वेश्यालयावर छापा टाकला जातो तेव्हा तिथे काम करणाऱ्या महिलांना अटक केली जाऊ नये, त्यांना दंडही आकारला जाऊ नये किंवा त्यांचा छळ केला जाऊ नये, कारण “स्वइच्छेने केलेली देहविक्री बेकायदेशीर नाही आणि वेश्यालय चालवणे मात्र बेकायदेशीर आहे”.

सेक्स वर्करच्या मुलाला केवळ ती देहव्यापारात असल्याच्या कारणावरून आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण देहविक्री करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या मुलांनादेखील देण्यात आलेले आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. जर एखादा अल्पवयीन एखाद्या कुंटणखान्यात किंवा देहविक्री करणाऱ्या महिलेसोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्या मुलाची तस्करी झाली आहे असे समजू नये. “जर संबंधित महिलेने दावा केला की तो/ती तिचा मुलगा/मुलगी आहे, तो दावा योग्य आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी चाचण्या केल्या जाऊ शकतात आणि तसे असल्यास, अल्पवयीन मुलाला जबरदस्तीने वेगळे केले जाऊ नये,” असे न्यायालयाने आदेश दिले.

‘देहविक्री करणाऱ्या महिलांची वैद्यकीय-कायदेशीर काळजी करण्याबाबतचा न्यायालयाचा आदेश, तसेच फौजदारी तक्रार दाखल झालेल्या देहविक्री महिलांसोबत कुठलाही भेदभाव करू नये, विशेषत: जर त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा हा लैंगिक स्वरूपाचा असेल तर’, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. ‘हे निदर्शनास आले आहे की पोलिसांचा या महिलांबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. जणू काही ते हक्क नाकारल्या गेलेल्या माणसाच्या वर्गातून येतात’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहेत. देहविक्री करताना या महिलांनी वापरलेल्या कंडोमचा उपयोग त्यांच्याविरोधात करण्यात येऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र आणि राज्यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, असेदेखील न्यायालयाने सुचवले आहे. न्यायालयाचा हा निकाल देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्वाचा आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here