- भगवान राऊत (मुंबई)
गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी लोक संस्कृतीचे जतन, संवर्धन व सादरीकरण करणाऱ्या आदिवासी जमातीतील सर्व लोक कलावंतांना महाराष्ट्र शासनाने प्रति महिना 5 हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने महाराष्ट्राचे युवक प्रदेशाध्यक्ष लकी भाऊ जाधव, व आदिवासी लोककलावंत संघटनेचे अध्यक्ष सखाराम गांगड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासींच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आपल्या पारंपारिक लोककला सादर करीत आंदोलन केले. शासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी कांबड नृत्य, आदिवासी तारपा नृत्य, आदिवासी फुगडी नृत्य, आदिवासी गौरी नृत्य, ढेमसा नृत्य, गौडी नृत्य, टिपरी नृत्य, गोफ नृत्य, रेला नृत्य असे लोकनृत्य व विविध लोककला सादर करून आपली उपजीविका करणाऱ्या सर्व लोक कलावंतांना शासनाने विना अट मानधन सुरू करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
त्याचबरोबर बोगस आदिवासींनी खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून बळकावलेल्या खऱ्या आदिवासींच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्याना हटवून खऱ्या, आदिवासींची नोकर भरती करावी. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी अधिसंख्य केलेल्या बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारा कायदा रद्द करावा. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची अंमलबजावणी करून खऱ्या आदिवासींची नोकर भरती करून बोगस आदिवासींवर शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करावेत.
धनगर जातीचा आदिवासी जमातीमध्ये समावेश करून ,आदिवासींच्या आरक्षणावर गदा आणू नये. शासकीय आदिवासी वसुतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या डी.बी.टी मध्ये सात ते आठ हजार रुपयांनी वाढ करावी. तसेच डी.बी.टी. तीन महिने अगोदर मिळावी अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच खानावळ सुरू करावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या पंडित दीनदयाळ स्वयंम योजनेत दहा ते बारा हजार रुपयांनी वाढ करावी. अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा अंतर्गत शिक्षक पद भरती व इतर विभागातील पेसा पदभरती करावी. 2017 मध्ये रखडलेली आदिवासींची विशेष पदभरती करावी. सह्याद्री घाटातील अनुसूचित क्षेत्रातील कसारा घाटाला आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचे नाव द्यावे. तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील भावली धरणाला आदिवासी क्रांतिकारक राया ठक्कर यांचे नाव द्यावे. वीर बाबुराव शेडमाके यांचे स्मारक गडचिरोली शहरात सन्मानाने उभारावे.
आदिवासींची स्वतंत्र जनगणना करावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई, पुणे,नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर अशा मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी एमपीएससी, यूपीएससी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. मरांग गोसके व जयपाल सिंग मुंडा यांचा इतिहास राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा. आदिवासींचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे. दोन वर्षापासून काही विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ सरसकट तात्काळ द्यावा. जिल्ह्याच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या वाढीव संख्येचे निवासी वसुतिगृह सुरू करावे. दीनदयाळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची 27 वर्ष वयाची अट रद्द करावी. पंडित दीनदयाळ योजनेच्या लाभार्थींची मर्यादा रद्द करून शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. नर्सिंगचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ द्यावा. शासकीय आदिवासी वसुतिगृहात प्रवेश घेताना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे.
महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्यानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी. आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या दिनांक 11 नोव्हेंबर 2011 रोजीच्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बंद करून, आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू कराव्या. राज्यातील सर्व सेंट्रल किचन बंद करून, सर्व आश्रम शाळांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच जेवण तयार करण्यात यावे. अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा पद भरती मध्ये बिगर आदिवासींचा समावेश न करता 100 टक्के आदिवासींची पद भरती करण्यात यावी. नागपूर येथे गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय सुरू करावे. शबरी वित्त महामंडळामधून आदिवासी तरुणांना 10 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सोमजीभाई डोंमर, कार्याध्यक्ष मधुकर पिचड, उपाध्यक्ष शंकरलाल बोदट, शिवाजीराव मोघे, जगनसिंग कुळसाटे, हेमंत पोर्टे, नर्सिंग तिळवट, दुर्गा कश्यप, लक्ष्मण ओरान, सचिव जुलानी टोपो यांनी केली आहे.
