कित्येक वर्षानंतर अखेर खांडवीतील पारधी समाजाच्या घरामध्ये आली वीज..

शासकीय योजना तळागळापर्यंत पोहोचल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. मात्र आजही पारधी समाज शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. हे धक्कादायक वास्तव आहे.

  • टीम बाईमाणूस

शासकीय योजना तळागळापर्यंत पोहोचल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. मात्र आजही पारधी समाज शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. हे धक्कादायक वास्तव आहे. खांडवी मधील पारधी समाजामध्ये त्यांच्या कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना कुठल्याच प्रकारे सुख सुविधा मिळत नव्हत्या. कोरोनाच्या महामारीनंतर मुंबईहून परतलेला हा समाज खांडवी मध्ये वास्तव्यास राहत होता. येतीलच तो रहिवासी झाला. परंतु आधार कार्ड, रेशन कार्ड व इतर महत्त्वाची कागदपत्रांसाठी भटक्या विमुक्त जमाती प्रमाणेच तो वंचित राहिला. पारधी समाजामधील काही लोकांनी काही जणांचे आधार कार्ड काढले होते म्हणून त्यावरून ग्रामपंचायत खांडवी येथे रहिवासी चा ठराव पास करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्व पारधी समाज ग्रामसभेमध्ये उपस्थित राहून त्यांनी मूलभूत अधिकाराविषयी आवाज उठवला. ग्रामपंचायत खांडवी येथे घेरा घातला.

संबंधित वृत्त :

अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण सहित वीज आणि पाणी सुद्धा खांडवीतील पारधी समाजाला मिळत नाही. या विषयी जनसंसद भरवण्यात आली आणि जनसंसद मध्ये ठराव पास करण्यात आला की, मूलभूत सुविधांपासून भारतीय संविधानाने अनुच्छेद 21 नुसार आश्वासन दिल्याप्रमाणे जीवन जगण्याचा आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार नुसार मूलभूत अधिकार मिळत नसून तात्काळ मूलभूत मानवी हक्क मिळावे यासाठी संविधानिक जनसंसद मध्ये ठराव पास करण्यात आला व तो ठराव बार्शी तालुक्याचे तहसीलदार सुनील शेरखाने यांच्याकडे देण्यात आला. याचा पाठपुरावा आणि आंदोलनांच्या इशाऱ्यानंतर अखेर पारधी समाजाला खांडवीमध्ये वीज देण्यात आली आहे.

महावितरणाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे पारधी समाजामधील सागर काळे, किरण काळे सहित सर्व नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे आणि आकाश दळवी यांनी व्यक्तिशः आभार मानले आहेत व यापुढे असेच मदत करावी अशी आशा सुद्धा व्यक्त केली आहे.

या लढ्यामध्ये मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शी यांच्या साह्याने पाठपुरावा आणि आंदोलनाची रूपरेषा आखली होती. तसेच खांडवीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आकाश दळवी यांच्यामार्फत ग्रामपंचायत खांडवी येथे रहिवासीचा ठराव मांडण्यात आला आणि आंदोलनाच्या दबावानंतर ठराव पास करण्यात आला.

न्यायालयीन लढ्यासाठी कायदेतज्ञ असीम सरोदे तसेच इतर सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सुद्धा या ठिकाणी भेट दिली होती. अखेर विज पारधी समाजातील सहा ते सात कुटुंबामध्ये आली असून लवकरच त्यांना पाणी, रेशन कार्ड आणि घरकुल सुद्धा मिळेल यासाठी आम्ही लढणार आहोत असे खांडवीतील पारधी समाजातील नागरिकांनी मानवी हक्कांसाठी आंदोलन केले जाईल आणि अधिकार मिळवले जाईल असे सांगितले.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here