- टीम बाईमाणूस
भारत सरकारचे अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल सिंग यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की केंद्र सरकारने उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलण्यास कोणतीही हरकत घेतलेली नाही मात्र औरंगाबाद शहराचे नाव बद्दलण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती.
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला या याचिकांवर उत्तर देण्यास सांगितले असून आता पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी होईल. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याच्या काही तास आधी. 29 जून 2022 रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले, कारण ज्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी 16 जुलै रोजी शिंदे सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
संबंधित वृत्त :
बुधवारी सिंग यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडत असताना उच्च न्यायालयात सांगितले की केंद्र सरकारला दोन शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि त्यांनी उस्मानाबादचे नामांतर करण्यास नाहरकत दिलेली आहे. मात्र, औरंगाबादबाबत निर्णयाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आपण हा व्हिडीओ पाहिलात का?
