भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर महिलांचा साक्षरता दर 68 टक्क्यांनी वाढला!

भारतीयांना अभिमान वाटावा असा आकडा लेकिन दिल्ली अभी बहोत दूर है...

  • टीम बाईमाणूस

स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतरही भारताच्या ग्रामीण भागातील महिला हातात पुस्तक घेण्यासाठी धडपडत असताना एक आकडा मात्र अत्यंत दिलासादायक म्हणावा लागेल. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतीय महिलांच्या साक्षरता दरामध्ये 68 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या सर्वेक्षणात सांगितले आहे. लाईव्हमिंट या संस्थेने केलेल्या या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतीय महिलांचा साक्षरता दर हा केवळ 9 टक्के होता म्हणजेच काय 11 भारतीय महिलांपैकी फक्त एकच महिला सुशिक्षित होती. भारतीय पुरुषांचा साक्षरता दर 84.7 टक्के आहे आणि त्या तुलनेत महिला साक्षरता दर सध्या 77 टक्के आहे.

सरकारच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालानुसार केरळ हे 92.2 टक्के, त्यानंतर लक्षद्वीप आणि मिझोरम अनुक्रमे 91.85 टक्के आणि 91.33 टक्के सह भारतातील सर्वात साक्षर राज्य आहे. सर्वात कमी साक्षरता दर असलेले राज्य बिहार (61.8 टक्के) आहे, त्यानंतर इतर दोन राज्ये, अरुणाचल प्रदेश आणि राजस्थान हे अनुक्रमे (65.3 टक्के) आणि (66.1 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.

विद्यार्थ्यांमध्ये 12.6 टक्के शाळा गळती आणि 19.8 टक्के शिक्षण खंडित झाल्याची नोंद यामध्ये करण्यात आलेली आहे. शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असून लवकर लग्न झाल्याने किंवा अकाली कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या अंगावर पडल्याने मुलींचा शाळा सोडून देण्याचा दर जास्त आहे. जगभरातील आकडेवारीचा विचार केला तर तब्बल 18 लाख अल्पवयीन मुलींचे लग्न दरवर्षी लावून दिले जाते.

ग्रामीण भारतातील स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण चिंताजनक असून भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या 67.77 टक्केमहिलाच साक्षर आहेत आणि त्या तुलनेत शहरांमध्ये हे प्रमाण बरे असून शहरी भागात हे प्रमाण 84.11 टक्के आहे. 2018-19 मध्ये भारत सरकारने सुरु केलेल्या सर्वशिक्षा अभियानामुळे यामध्ये बरीच प्रगती झालेली आहे.

साक्षर भारत सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत भारतातील प्रौढांचा साक्षरता दर वाढविण्यासाठी अनेक योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. ही योजना एका केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आली होती यासोबतच 2001 च्या जनगणनेनुसार प्रौढ महिला साक्षरता दर 50% आणि त्याहून कमी असणाऱ्या 26 राज्ये आणि 404 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. योजनेला 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 7 कोटी प्रौढ निरक्षरांचे साक्षरांमध्ये रूपांतर करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) ने ऑगस्ट 2018 ते मार्च 2018 या कालावधीत मूलभूत साक्षरता मूल्यमापन चाचणी घेतली होती. 7.64 लोक साक्षर म्हणून या परीक्षेसाठी पात्र ठरले होते.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here