- टीम बाईमाणूस
घरगुती हिंसाचार म्हटलं की, पुरुषांनी महिलांवर केलेला हिंसाचारच डोळ्यासमोर येतो. परंतु अलिकडच्या काळात विवाहित पुरुषदेखील घरगुती हिंसाचाराचे बळी ठरत असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येताना दिसतोय. पुरूषांना अशा काही हिंसाचाराला सामोरं जावं लागत असेल, अशा तक्रारी तुरळक आहेत. पुरुषांवर होणारा घरगुती हिंसाचार आपल्या समाजात टॅबू मानला जातो आणि म्हणूनच अशा हिंसाचाराला बळी पडणारे पुरूष बरेचदा एकट्याने सगळा त्रास सहन करत असतात.
आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला असून यावेळी तर त्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुषांसाठीही राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी महेश कुमार तिवारी या वकिलांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना न्यायालयाने लवकरात लवकर विचार करावा आणि अशा आयोगाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देशन द्यावे, असे अपील केले आहे.
महेश कुमार तिवारी यांनी राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन का करावा हे स्पष्ट करताना नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या डेटाचा हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, 2021 मध्ये देशभरात 1,64,033 लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये आत्महत्या करणाऱ्या विवाहित पुरुषांची संख्या 81,063 होती, तर 28,680 विवाहित महिला होत्या. 2021 मध्ये, सुमारे 33.2% पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे आणि 4.8% पुरुषांनी लग्नाशी संबंधित समस्यांमुळे आपला जीव गमावला.
याचिकेतील मागण्या
- घरगुती हिंसाचाराने पीडित पुरुषांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला निर्देशन द्यावे.
- केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यातील घरगुती हिंसाचाराने पीडित पुरुषांची केस दाखल करण्यासाठीचे निर्देशन पोलिसांना द्यावेत.
- विधी आयोगाने घरगुती हिंसाचार आणि वैवाहिक समस्यांनी पीडित पुरुषांनी केलेल्या आत्महत्येबद्दल तपास करावा.
- विधी आयोगाच्या रिसर्च रिपोर्टच्या आधारावर राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.
आकडे असेही सांगतात की, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या प्रत्येक तीनपैकी एक पुरुष आहे आणि उर्वरित दोन महिला आहेत. याचा अर्थ कौटुंबिक हिंसाचाराला फक्त महिलाच बळी पडत नाहीत हे निश्चित. परंतु हे देखील खरे आहे की, सामाजिक मानके पुरुषांना पीडित मानत नाहीत आणि म्हणूनच बहुतेक पुरुष त्यांच्यासोबत झालेल्या हिंसाचाराची तक्रार करण्यास कचरतात. त्यांना असे वाटते की, त्यांनी असे केले तर लोक त्यांची चेष्टा करतील नाहीतर लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. जर तुम्ही अपमानास्पद नातेसंबंधात असाल तर सर्वप्रथम हा संकोच संपवावा लागेल.
संबंधित वृत्त :
- नवरा त्याच्या बायकोविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार करू शकतो का?
- इज्जत लुटना, हैवानियत की शिकार.. लैंगिक हिंसाचाराबाबत मीडियाची भाषा असंवेदनशील
पत्नीवर घरगुती हिंसाचाराचा कायदा आहे, पतीसाठी असा कोणताही कायदा आजपर्यंत करण्यात आलेला नाही. कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा केवळ पत्नीसाठी आहे, पतीसाठी नाही. या प्रकरणांमध्ये कायदे हे फक्त महिलांसाठीच बनवल्याचं वाटू लागतं. त्यातून पुरुषांना आणखी मानसिक ताण होतो. कायद्यात पळवाटा असल्याने महिलांना त्याचाही फायदा मिळतो, हा सर्रास आरोप होतो. पूर्वग्रह, मानसिक खच्चीकरण, आर्थिक भूर्दंड या सगळ्या प्रक्रियेत आणखी तेल ओततात. त्यानंतर पुरुषांच्या मनात कायदा त्यांच्यावर अन्याय करत असल्याचा भाव तयार होतो. आणि यातून आणखी गैरसमज, गैरवर्तन आणि कदाचित त्याचं रुपांतर एखादा गुन्हा करण्यात होतं.
औरंगाबादमध्ये ‘पत्नी पीडित पुरुष संघटना’ चालवणारे भारत फुलारे यांनी कायदे महिलांच्या बाजूने असल्याचं सांगितलं. अनेक प्रकरणात पुरुषांना अडकवण्यात येतं. बऱ्याच महिला घटस्फोट घेण्यासाठी खटला दाखल करतात, आणि घटस्फोट न देता उदर्निर्वाह भत्ता सुरू करून घेतात, असं ते म्हणाले. यामुळे पुरुषांना नवं आयुष्य सुरू करता येत नाही. आणि आर्थिक भुर्दंड बसतो. अशा केसेस जवळपास 10 वर्षे सुरू राहिल्या तर त्यांचं आयुष्य पणाला लागतं. पत्नी पीडित पुरुष संघटना अशा खटल्यांमध्ये पुरुषांची बाजू मांडण्याचं काम करते. आतापर्यंत संघटनेकडे देशभरातून 9,600 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर, 3,600 तक्रारी फक्त महाराष्ट्रातील आहेत, अशी माहिती फुलारे यांनी दिली.
भारत फुलारे यांनी कायद्यातील काही महत्त्वाच्या त्रुटींवर भाष्य केलंय. घटस्फोटाच्या कायद्यात कोणतंही लिमिटेशन नाही. खटले वर्षानुवर्ष सुरू असतात. यामध्ये कायम महिलांना आर्थिक मदत सुरू होते, पण पुरुषांची ही लूट असते. त्यातून कलम 498 चा गैरवापर करत महिला पैसे उकळण्यासाठी पुरुषांना थेट घटस्फोट देण्याऐवजी घरगुती हिंसाचार, पिळवणूक, मारहाण, हुंडा मागितल्याची धमकी देत एफआयआरमध्ये या कलमांचा उल्लेख करतात. अनेकदा यातील काहीच गोष्टी घडलेल्या नसतात. पण पुरुषांना अडकवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होतो. याचा पुरुषांनाही मानसिक त्रास होतो, असं फुलारे म्हणाले.
