मरिन ड्राइव्ह बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे आक्रमक!

मरिन ड्राइव्हवरील शासकीय वसतिगृहात 18 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झालेल्या घटनेवर सर्व वस्तीगृहातील विद्यार्थींनीच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांचे, युध्दपातळीवरती कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.

  • टीम बाईमाणूस

मरीन ड्राईव्हवरील पोलीस जिमखान्याजवळ असलेल्या सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृहात एका 18 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. पीडित तरुणी अकोल्याची असून शहरातील महाविद्यालयात शिकत होती. ती एका कंपनीत अर्धवेळ काम करत होती. ही घटना दि. 6 जून 2023 रोजी दुपारी 4 वाजता उघडकीस आली. कथित गुन्हेगार ओमप्रकाश कनोजिया या 33 वर्षीय सुरक्षा रक्षकाने नंतर मरीन लाइन्स स्टेशन आणि चर्चगेट दरम्यानच्या रेल्वे रुळांवर स्वतःचा जीव घेतला. विवाहित आणि कुलाब्यात राहणारा कनोजिया हा या भीषण गुन्ह्यात प्रमुख संशयित होता.

या संदर्भात महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॅा.नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याच बरोबर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकात दादा पाटील, त्याच सोबतच पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, यांना पत्र दिले आहे.

वस्तीगृहातील विद्यार्थींनीच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांचे, कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे सदर याप्रकरणी खालील मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत:

1) 90 दिवसांचा कालावधी गृहित धरुन ही नियमावली तयार करण्यात यावी. यामध्ये शहरी भाग, छोटी शहर, ग्रामीण भाग, या परिसरातील शैक्षणिक संस्थांचा अभ्यास करुन सर्वसमावेश अशी नियमावली तयार करावी. ही नियमावली तसेच विद्यार्थींनींच्या सुरक्षिततेसाठी मोबाईल ॲप तयार करावे. संबंधित महाविद्यालयांचे प्रमुख, विद्यार्थी-विद्यार्थींनी, त्यांचे पालक यांचा समावेश असेल यामुळे या अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यास मदत होईल, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करावा.

2) विद्यार्थींनींच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देऊन सहानुभूतीपूर्वक न्याय दिला पाहिजे. अनेकवेळा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे विपरित परिणाम होतात. अनेकवेळा महिला तक्रारीसाठी धाडसाने पुढे येत नाही. यासाठी संवाद समिती सुद्धा गठीत करावी. त्यामुळे महिला आपल्या अडचणी मोकळेपणाने सांगतील.

3) या समितीमध्ये प्राध्यापक महिला, प्रशासकीय महिला, स्थानिक पोलीस प्रशासनातील प्रतिनिधी, सायबर संबंधातील प्रतिनिधी अशी सर्वसमावेश समिती असावी,

4) वॉर्डनची अनुपस्थिती, लिपिक आणि शिपाई यांच्यामुळे झालेला गैरसंवाद, कार्यालयीन वेळेनंतर आपत्कालीन क्रमांक उपलब्ध असणे.

5) राज्य शासनाच्या सर्व आदिवासी, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण या व शासनाच्या अनुदानातून चालवण्यात येणाऱ्या सर्व महिला मुलींच्या वस्तीगृहात असे प्रकार होणार नाहीत यासाठी पुरेशा प्रतिबंधात्मक योजना आखाव्यात.

6) प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत असलेल्या अशा सर्व वसतिगृहांना त्या-त्या पोलीस स्टेशनच्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक 15 दिवसातून एकदा भेट देऊन तेथील प्रवेशिता सोबत संवाद साधावा याबाबतच्या भेटीचा अहवाल राज्यस्तरावर संकलित करण्यात यावा.

7) या प्रकरणाचा सुत्रधार कोण आहे तसेच ह्या घटनेचा छडा लागू नये पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार झालाय का, याबाबत पोलीसांनी अधिक तपास करावा, तसेच आरोपींवर आवश्यक कलमे लावून त्वरीत पुढील कारवाई करावी व लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करावे.

8) सदरील घटनेतील आरोपीस मदत करणारे त्याचे साथीदार यांचा शोध घेऊन त्यांनाही अटक करावे व त्यांचेवर ही कडक कलमे लावण्यात यावीत.

9) सर्व आरोपींना जामीन मिळणार नाही यासाठी चांगले विधीज्ञ देण्यात यावे.

10) पीडितील कुटुंबाचे मानसिक समुपदेशन करण्यात यावे तसेच पिडीत कुटुंबाला मनोधेर्य योजनेतून तात्काळ मदत करण्यात यावी. तसेच पडिती मुलीचा कुटुंबीयांचा दुःखात आम्ही सहभागी आहोत

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या मागण्या एका निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here