- टीम बाईमाणूस
गेल्या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयांत नियुक्त न्यायमूर्तींपैकी 15 टक्क्यांहून किंचित अधिक न्यायमूर्ती मागासवर्गीयांमधील आहेत. न्याय विभागाने एका संसदीय समितीसमोर याबाबत माहिती दिली. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत न्यायसंस्थेला प्राधान्य दिल्याच्या तीन दशकांनंतरही ती सर्वसमावेशक आणि सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण झालेली नाही, असेही विभागाकडून नमूद करण्यात आले.
‘सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावांची सुरुवात कॉलेजिअमद्वारे केली जाते. म्हणून, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अल्पसंख्याक आणि महिलांमधून योग्य उमेदवारांच्या नावांची शिफारस करून सामाजिक विविधतेच्या समस्येचे निराकरण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्यावर आहे,’ असे न्याय विभागाने अधोरेखित केले.
सद्य यंत्रणेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या व्यक्तींचीच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होऊ शकते, याकडेही विभागाने लक्ष वेधले. न्याय विभागाने भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) ज्येष्ठ नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यांवरील संसदीय स्थायी समितीसमोर तपशीलवार सादरीकरण केले. ‘घटनात्मक न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत न्यायसंस्थेने सर्वोच्च भूमिका स्वीकारल्यास जवळपास 30 वर्षे झाली आहेत. परंतु, सामाजिक विविधतेची गरज लक्षात घेऊन उच्च न्यायसंस्था सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक बनवण्याची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही,’ असे विभागाने सादरीकरणात स्पष्ट केले.
‘सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करत आहे की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील योग्य उमेदवारांना योग्य विचार दिला जावा,’ असेही विभागाने म्हटले आहे. सन 2018 ते 19 डिसेंबर 2022 या कालावधीत एकूण 537 न्यायमूर्तींची उच्च न्यायालयांत नियुक्ती करण्यात आली. यातील 1.3 टक्के न्यायमूर्ती एसटी, 2.8 टक्के एससी, 11 टक्के ओबीसी प्रवर्गातील आणि 2.6 टक्के अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. या कालावधीत झालेल्या 20 नियुक्त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली.
