- टीम बाईमाणूस
सिएटलच्या सिटी कौन्सिलमध्ये एका हिंदू प्रतिनिधीने एक प्रस्ताव मांडला होता, ज्या प्रस्तावामुळे भारतीय वंशाच्या अमेरिकन प्रतिनिधींमध्ये वादविवाद सुरू झाला होता. हा प्रस्ताव जाती-आधारित भेदभावावर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश आणण्याशी संबंधित होता. ज्या प्रतिनिधीने हा प्रस्ताव मांडला आहे त्या क्षमा सावंत. कौन्सिलने मंगळवारी या प्रस्तावावर मतदान केले, त्यानंतर सिएटल हे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले आहे जिथे जातिभेद बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. याबाबत दक्षिण आशियाई समुदायामध्येही मतभेद दिसून आले आहेत. या समाजातील लोक संख्येने कमी असले तरी प्रभावशाली गट म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
अमेरिकेच्या या नगर परिषदेत सादर केलेला हा अशा प्रकारचा पहिला प्रस्ताव आहे. समर्थक याला सामाजिक न्याय आणि समानता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणत आहेत. दुसरीकडे, विरोध करणाऱ्यांची संख्या जवळपास तितकीच आहे. या ठरावाचा उद्देश दक्षिण आशियातील लोकांना, विशेषत: भारतीय अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करण्याचा आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. क्षमा सावंत या स्वतः उच्चवर्णीय आहेत. त्या म्हणाल्या, “अमेरिकेत दलितांविरुद्ध होणारा भेदभाव दक्षिण आशियामध्ये सर्वत्र दिसत नसला तरी, येथेही भेदभाव हे वास्तव आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.” जातीला धोरणाचा भाग बनवल्यास अमेरिकेत ‘हिंदूफोबिया’ च्या घटना वाढू शकतात, असे मत भारतीय वंशाच्या अनेक अमेरिकी नागरिकांचे आहे.
संबंधित वृत्त :
अमेरिकेत 42 लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे लोक आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेत दहा हिंदू मंदिरे आणि पाच मूर्तींची तोडफोड करण्यात आली आहे. यामध्ये महात्मा गांधी आणि राजा छत्रपती शिवाजी यांच्या पुतळ्याचा समावेश आहे. काही लोकांनी या घटनांना हिंदू समाजाला घाबरवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले.अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांची लोकसंख्या स्थलांतरितांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकन कम्युनिटी सर्व्हे 2018 च्या आकडेवारीचा हवाला देत, वृत्तसंस्था पीटीआयने सांगितले आहे की 42 लाख भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेत राहतात. सिएटल सिटी कौन्सिल अध्यादेश हा 2021 मध्ये सांता क्लारा मानवाधिकार आयोगाकडे इक्वालिटी लॅबने आणण्याचा प्रयत्न केला तसाच आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांचे आक्षेप ऐकून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
अध्यादेशात हिंदू हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही, मात्र जात सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. आंबेडकर फुले नेटवर्क ऑफ अमेरिकन दलित आणि बहुजनांनी निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “जातीचा विशेष संरक्षित प्रवर्गात समावेश केल्यास दक्षिण आशियाई वंशाच्या सर्व लोकांना अन्यायकारकरित्या वगळले जाईल. यामध्ये दलित आणि बहुजन समाजाचा समावेश आहे.” “संमत झाल्यास, हा कायदा सिएटलच्या नियोक्त्यांना दक्षिण आशियातील लोकांना कामावर ठेवण्याची शक्यता कमी करेल. याचा दलित आणि बहुजनांसह दक्षिण आशियाई वंशाच्या सर्व लोकांच्या रोजगार आणि संधींवर देखील एक अनपेक्षित परिणाम. होईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे. ” हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या इक्वॅलिटी लॅब या महत्त्वाच्या संस्थेने सोमवारी नगर परिषदेच्या सदस्यांना ‘होय’ च्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले. इक्वॅलिटी लॅबने सांगितले की, “आम्हाला फार पूर्वीपासून माहित आहे की अमेरिकेतील शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी जातीय भेदभाव होतो, तरीही हा एक लपलेला मुद्दा आहे.”
प्रस्तावाविरुद्ध युक्तिवाद
कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकेच्या पुष्पिता प्रसाद म्हणतात, “द्वेषी गटांच्या चुकीच्या डेटावर आधारित अप्रमाणित दाव्यांमुळे अल्पसंख्याक समुदाय उघडपणे एकाकी पडतो हे पाहणे भयंकर आहे.” पुष्पिता प्रसाद यांचा गट संपूर्ण अमेरिकेत अशा प्रस्तावांविरोधात मोहीम राबवत आहे. ती म्हणते, “प्रस्तावित अध्यादेश अल्पसंख्याक समुदायाच्या (दक्षिण आशियाई लोकांच्या) नागरी हक्कांचे उल्लंघन करेल कारण प्रथम ते त्यांना दुर्लक्षित करते. आणि तिसरे म्हणजे, द्वेषी गटांवरील चुकीच्या डेटाच्या आधारे हा अंदाज लावला गेला आहे. अध्यादेशाच्या बाजूने आणि विरोधात जाहीर प्रचार सुरू आहेत. त्याचे समर्थक अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये स्तंभ आणि लेख लिहित आहेत.
कोएलिएशन ऑफ़ हिंदूज़ ऑफ़ नॉर्थ अमेरिकेने दक्षिण आशियातील नगर परिषद आणि लोकांना हजारो ई-मेल पाठवले आहेत. त्यांनी निषेध करण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली आहे आणि याला ‘वाईट कल्पना’ म्हणता येईल अशी सर्व कारणे सांगितली आहेत. सुमारे 100 संस्था आणि व्यवसायांच्या गटाने या आठवड्यात सिएटल सिटी कौन्सिलला पत्र पाठवून प्रस्तावाच्या विरोधात ‘नाही’ मत देण्याचे आवाहन केले.
कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिकेचे प्रमुख निकुंज त्रिवेदी म्हणाले, “जर प्रस्तावित अध्यादेश अंमलात आला, तर असे मानले जाईल की हा संपूर्ण समुदाय, विशेषत: अमेरिकेत राहणारे हिंदू जाती-आधारित भेदभावासाठी दोषी आहेत, जोपर्यंत ते सिद्ध होत नाहीत. ते निर्दोष आहेत.” दुसरीकडे, प्रस्ताव मांडणाऱ्या क्षामा सावंत याही मतदानापूर्वी प्रचाराला वेग देण्यात व्यस्त होत्या. त्यांनी दोन भारतीय-अमेरिकन काँग्रेस नेते रो खन्ना आणि प्रमिला जयपाल यांना पत्र लिहून पाठिंबा मागितला. भारतात जातीवर आधारित भेदभावावर 1948 साली बंदी घालण्यात आली आणि 1950 मध्ये या धोरणाचा संविधानात समावेश करण्यात आला.
कोण आहेत क्षमा सावंत
क्षमा सावंत या पुण्यात जन्मल्या असून त्यांचं शिक्षण मुंबईत झालं आहे. त्यानंतर त्या उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेल्या. क्षमा सावंत या उच्चवर्णीय आहेत. त्या म्हणतात, दक्षिण आशिया भागात दलितांविरोधात जो भेदभाव होतो, तसा इथे दिसत नाही. मात्र अमेरिकेत भेदभाव होतो, हे वास्तव आहे. ते समजून घेण्याची जास्त गरज आहे. अमेरिकेतील शाळांमध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी जातीभेद होतो, हे सर्वज्ञात आहे. तरीही यावर फारसं बोललं जात नसल्याचं क्षमा सावंत सांगतात.
अमेरिकेत सध्या या कायद्यावर प्रचंड चर्चा सुरु आहे. मत-भेद मांडले जात आहेत. तर जातभेदाविरुद्ध प्रस्ताव सादर करणाऱ्या क्षमा सावंत त्यांच्या लढ्याला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
