- टीम बाईमाणूस
शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली होती. या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारातही मोठा बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शालेय पोषण आहार हा अधिक पौष्टिक आणि सकस असावा आणि त्याचा दर्जाही चांगला राखावा याउद्देशाने आता या आहारातून खिचडी गायब होणार आहे. पोषण आहारामध्ये स्थानिक अन्नपदार्थ, तृणधान्य, अन्य पदार्थांचा समावेश करून आहाराचा दर्जा आणि पौष्टिकता वाढवण्यासाठी, सध्याच्या पाककृतींमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून, ज्येष्ठ शेफ विष्णू मनोहर यांच्यासह शिक्षण, हॉटेल, संशोधन, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराच्या पाककृतीची निश्चिती 2011 मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून विद्यार्थ्यांचा बॉडी मास कमी जास्त असणे, विद्यार्थ्यांच्या शरीरामध्ये लोहाचे प्रमाण कमी जास्त असणे आदी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाने स्थानिक उपलब्ध होणाऱ्या स्थानिक अन्नपदार्थ, तृणधान्य, अन्य पदार्थांचा समावेश करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये ज्येष्ठ शेफ विष्णू मनोहर, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष उज्ज्वल नागेश्वर, आघारकर संशोधन संस्थेतील प्रसाद कुलकर्णी, आहारतज्ज्ञ पूनम कदम, व्यापारी महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके, पोषणतज्ज्ञ डॉ. अर्चना ठोंबरे, महाराष्ट्र हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्थेतील प्रतिनिधी, पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे अधीक्षक वैभव बारेकर, राज्य समन्वय अधिकारी देविदास कुलाळ यांचा समावेश आहे.
प्रधामंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार अधिक पौष्टिक, रुचकर आणि दर्जेदार होण्यासाठी वेगवेगळ्या पाककृती सुचवणे, पाककृतीतील धान्यादींचे प्रमाण निश्चित करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढणे आणि बॉडी मास इंडेक्स सुधारण्याच्या दृष्टीने आहाराच्या बदलाबाबत उपाययोजना सुचवणे, स्थानिक पातळीवरील अन्नधान्य, भाज्या, फळे आदींवर आधारित पाककृतींचा समावेश करण्याबाबत शिफारस करणे, तांदूळ आणि तृणधान्यापासून मुख्य आहाराव्यतिरिक्त अधिक प्रक्रिया न करता तयार होणारे प्रथिने आणि जीवनसत्वयुक्त पदार्थ सुचवणे, अन्य राज्यातील उपक्रमांचा अभ्यास करून ते राज्यात राबवण्याबाबत अभिप्राय देणे, प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांना आहार उपलब्ध होईल यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून धोरणात्मक उपाययोजना सुचवणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्राथमिक वर्गात शिकणार्‍या मुलांना पौष्टिक आहार दिला जाणार आहे. आतापर्यंत सरकारकडून माध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात होती. ज्याद्वारे मुलांना खाऊ देण्यात आला. आता या योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री शक्ती निर्माण योजनेत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शाळेत शिकणार्‍या मुलांना फक्त आहार देण्याऐवजी पोषण आहार दिला जाणार आहे. यामध्ये हिरव्या भाज्या आणि प्रथिनयुक्त अन्न समाविष्ट केले जाईल. पोषण शक्ती निर्माण योजनेवर केंद्र सरकारकडून 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार 54061.73 कोटी रुपये देणार असून राज्यांचे योगदान 31733.17 कोटी रुपये असेल. पौष्टिक अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी केंद्र अतिरिक्त 45 हजार कोटी देणार आहे. स्वयंपाकी आणि स्वयंपाक सहाय्यकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे मानधन देण्याचे आवाहनही राज्य सरकारांना करण्यात आले आहे. ही रक्कम शाळांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारेही उपलब्ध करून दिली जाईल
