- पूजा येवला
अनेक बैठका आणि अनेक चर्चा झाल्यानंतर अखेर राज्य शासनाने येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये (2023-2024) राज्य शासनाने शालेय गणवेशाबद्दलचे ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हे नवे धोरण अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये आता एकाच रंगाचा गणवेश असेल. राज्यातील 25 हजार सरकारी शाळांतील 64 लाख 28 हजार एकाच गणवेशात दिसतील. मात्र सरकारच्या निर्णयापूर्वीच गणवेशाची ऑर्डर काही शाळांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
शासनाच्या शाळा असतानाही प्रत्येक शाळेला वेगवेगळा गणवेश असणे योग्य नाही आणि ज्या पद्धतीने स्काउट गाईडची शिस्त असते त्याच पद्धतीने शालेय विद्यार्थ्यांना शिस्त लागावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हणत सर्व शासकीय शाळांमध्ये ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही संकल्पना या येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांपासून अस्तित्वात आणत आहोत, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
3 दिवस शाळेचा, 3 दिवस सरकारी गणवेश
हा निर्णय घेण्याआधीच राज्यातील अनेक शाळांनी त्यांच्या शाळांसाठी गणवेशाची ऑर्डर देऊन ठेवली आहे, आता ह्या गणवेशाचे काय करायचे? असा प्रश्न असताना त्यावर तोडगा म्हणून आठवड्यातले सुरवातीचे तीन दिवस म्हणजेच सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार आधीचा गणवेश असेल आणि नंतरचे तीन दिवस शासनाने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी वापरतील असे केसरकरांनी सांगितले.
सुरवातीला मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत गणवेश देण्यात येत होता मात्र आता सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार असून त्यासोबतच शूज आणि मोजे देखील या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणार आहे.
निर्णय फक्त शासकीय शाळांसाठीच असेल का ?
सध्यातरी हा निर्णय शासकीय शाळांसाठीच असेल. खाजगी शाळातील मुलांना देखील सरकारकडून गणवेश देण्याचा मानस असल्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांनी स्पष्ट केले. खासगी शैक्षणिक संस्थांसोबतही एक दीपक केसरकर एक बैठक घेणार आहेत. खासगी शाळांनाही मोफत पुस्तक आणि गणवेश पुरवला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही ‘एक रंग – एक गणवेश’ धोरणाचा विचार करावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत केसरकरांनी दिलेत.
नवा गणवेश कसा असेल ?
आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट असा हा गणवेश असेल. मुलांना शर्ट आणि गडद निळया रंगाची पँट तर मुलींसाठी आकाशी शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा सलवार कमीज असेल तर सलवार आकाशी रंगाची आणि कमीज गडद निळ्या रंगाची असेल.
शिक्षकांनीच केली मागणी
सध्या राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्या गणवेश कसा असावा याबाबतचा निर्णय घेतात. अनेक शाळांनी पूर्वीचे पारंपरिक पांढरा शर्ट-खाकी पँट किंवा निळा फ्रॉक, पंजाबी ड्रेस असे ठोकळेबाज गणवेश बदलून आकर्षक रंगसंगतीतील गणवेश निवडले होते. खासगी शाळांप्रमाणे असलेले रंगीबेरंगी गणवेश हादेखील शासकीय शाळेकडे विद्यार्थी, पालकांना आकर्षित करीत आहे. त्यामुळे गणवेश ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवरच असावा अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती का?
शालेय शिक्षणक्षेत्रात सामाजिक काम करणारे भाऊसाहेब चासकर शासनाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणतात की, इंग्लिश माध्यमांचे गणवेश चांगले असणार आणि सरकारी शाळेतील ही मुलं पुन्हा 20, 25 वर्ष मागे जाणार, म्हणजे त्यांना मागे ठेवल्यासारखे होईल. यामुळे पटसंख्या कमी होण्याचा धोका यामध्ये दिसत आहे. मुलांना गणवेश केव्हा मिळणार? जेमतेम तीन आठवडे राहिलेत शाळा सुरु होण्यासाठी आणि गणवेश शिवणार कोण? वाड्या वस्त्यांवर, छोट्या गावांमध्ये रेडिमेडच्या जमान्यात शिवणकाम करणारी दुकाने कधीच बंद झाली आहेत. कोण शिवणार? कधी शिवणार? केव्हा शिवणार? या सगळ्या मुद्यांचा विचार करायला हवा. 64 लाख 28 हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यायचा आहे, 65 हजार शाळांमधल्या 390 कोटींची योजना आहे म्हणून मला असं वाटत की, सगळं सुरळीत असताना अश्या प्रकारचे निर्णय घेताना जरा विचार व्हायला हवा.
