‘‘ते काय, समोर धरण आहे; पण आम्हाला पाणी नाही.’’

• प्रमोद गायकवाड

‘‘ते काय, समोर धरण आहे; पण आम्हाला शेतीसाठी पाणी नाही.’’ समोर दिसणारा विस्तीर्ण जलाशय आणि त्या पाण्याने गिळलेल्या आपल्या परंपरागत जमिनी पाहत कित्येक आदिवासी शेतकरी उसासे टाकताना दिसतात. समोर दिसणाऱ्या धरणातील पाणी मोठ्या शहरांना कितीही मिळेल; पण धरणासाठी ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या असतात, त्यांच्या नशिबी मात्र शेतीला पाणी नाही म्हणून डोळ्यातून आसवं गाळणे येते. एका बाजूला ही परिस्थिती तर दुसरीकडे सिंचन खात्याचे प्रतापही काही कमी नाहीत. विहीर योजनेंतर्गत कित्येक विहिरी केवळ कागदावर चितारल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. अनेक अधिकारी सर्वेक्षण करायला येतात, तेव्हा तेथे काहीच नसते. त्यांना दिसते ती सपाट जमीन. इथे एक विहीर खोदली गेली आहे हे शेतकऱ्यालाही ठाऊक नसते इतकी विदारक परिस्थिती आहे. लहरी हवामान आणि कधीही येणारा पाऊस हे प्रकरण आता सवयीचे झालेय. कधी येणारा पाऊस अचानक दडी मारतो तर कधी हाताशी आलेले पीक अतिवृष्टीने पाण्यात जाते. अशा रीतीने आदिवासी भागातील शेती ही नैसर्गिक आप्पत्ती आणि सिंचन भ्रष्टाचाराच्या दुष्टचक्रात अडकून बेभरवशाची झाली आहे.

महाराष्ट्राच्या आकडेवारीचा विचार करता, 2020-22 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून 2020 पर्यंत 54.15 हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन 2021 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 41.60 हेक्टर (76.8 टक्के) इतके होते. नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्याच्या 2022-23च्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षांत 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे म्हटले आहे. यावरून सिंचनक्षेत्रात आजवर किती गुंतवणूक केली याचा अंदाज येऊ शकेल. तरीही सिंचित क्षेत्र 19 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकलेले नाही.

ही जर सधन भागातली परिस्थिती असेल तर मग दुर्गम भागात काय परिस्थिती असेल याचा विचार सुद्धा न केलेला बरा. बहुतांश आदिवासींच्या जमिनी अजून तहानलेल्याच आहेत. सिंचन प्रकल्प जाहीर केला की, डबोल्याने पैसे मिळतात, हा ‘शोध’ लागल्यानंतर अनेक घोटाळ्यांची जंत्री सुरू झाली. गेल्या काही वर्षांत शेतजमिनींच्या हस्तांतरणाची कामे मात्र तातडीने झाली. गावेच्या गावे उठवली गेली. त्यानंतर काही विस्थापित गावांचे पुनर्वसन झाले, पण त्यासाठी अनेकांना खडकाळ वा डोंगरउतारांवरावरील जागा दिल्या गेल्या. जिथे पावसाचे पाणी मुरत नाही, सिंचनाच्या सुविधा नाहीत, खडकाळ जमिनीमुळे पावसाचे पाणी मुरणार नाही, अशा जमिनींवर आदिवासी शेतकरी कसे काय तग धरणार? अनेक सदोष प्रकल्पांचा अभ्यास केला तर आपण चक्रावून जातो.

या विषयातील अस्वस्थ करणारा अजून एक धागा म्हणजे धरणांमध्ये बुडालेली गावे. शहरांना पाणीदार करण्यासाठी बांधलेल्या धरणांखाली अनेक आदिवासी गावांचा आक्रोश दडला आहे. संदर्भासाठी एक उदाहरण देतो. 1965 साली बांधल्या गेलेल्या नाशिक जवळील गंगापूर धरणात अनेक आदिवासी गावं गेली. त्यातीलच एक भांबर्डे हे एक गाव. आपली राहती घरं आणि कसणारी शेती सोडून या लोकांना परागंदा व्हावं लागलं. पर्यायी जागेसाठी संघर्ष करत करत या आदिवासींच्या तीन पिढ्या खपल्या पण सरकारला लाज वाटली नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपले सर्वस्व गमावलेल्या आदिवासींची पुढची पिढी 2022 या वर्षात देखील पुनर्वसनासाठी सरकारी यंत्रणांची संघर्ष करत आहे. आजही या आदिवासी लोकांना धरणाच्या भिंतीच्या पायथ्याशी भीतीच्या सावटाखाली जगावे लागतेय ही समाज म्हणून आपणा सर्वांसाठी आत्यंतिक शरमेची बाब आहे.

2014 साली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहीर योजनेत नाशिक विभागात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे चौकशीअंती समजले. इथे कागदोपत्री दाखवलेल्या काही विहिरी प्रत्यक्षात ‘गायब’ झाल्या होत्या. साडेसातशे विहिरींच्या कामात अफरातफर झालेली दिसून आली तर काही ठिकाणी जुन्या विहिरी कागदोपत्री दाखवल्या आणि अनुदान मिळवले. सिंचन विहिरींसाठीच्या योजनेंतर्गत शासनाकडून एका विहिरीसाठी तीन लाख रुपयांचा निधी मिळतो. पण तरीही एप्रिल 2020 मध्ये 7,677 सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण होती. तसेच अनेक विहिरींची सात-बारावर नोंद नव्हती. अशी परिस्थिती असेल तर दुर्गम भागातील शेती हा केवळ आतबट्ट्याचाच खेळ होणार हे सांगायला कुण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची गरज नाही.

आदिवासी भागातील शेती आणि पाण्याच्या नियोजनात निसर्ग आणि पैसा ओरबाडण्याच्या प्रवृत्तीमुळेही अनेक अडथळे येतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर नीट न झाल्याचा परिणामही आदिवासींच्या जीवनावर झालेला दिसून येतो. पश्चिम घाटात गेल्यावर लक्षात येते की, शेती, वन्य जीव, जलसंपदेच्या दृष्टीने अजिबात योग्य पावले उचललेली नाहीत. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, त्र्यंबकमध्ये डोंगरातून वाहणाऱ्या नद्या, उपनद्यांचे पाणी पावसाळ्यात वाहून जाते. हे पाणी वाहून जाऊन नये म्हणून ठोस उपाययोजना केलेली दिसत नाही. नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर परिसरातील आदिवासी भागांमध्ये अजूनही सिंचनाच्या चांगल्या सुविधांचा अभाव जाणवतो. सिंचन प्रकल्पांसाठी येथील आदिवासींच्या सुपीक जमिनी घेतल्या गेल्या, त्याबदल्यात त्यांना काय मिळाले? दुसरे उदाहरण पालघरचे! पालघर जिल्ह्यात एकूण 26 पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. तरीही त्याचा स्थानिक शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग नाही. त्यामुळे तेथील आदिवासी पाण्यापासून वंचितच असलेला दिसतो. विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, डहाणू व पालघर तालुक्यात तसेच नंदुरबार भागातही सिंचनासाठी पाण्याची गरज आहे. राज्यांतल्या अशा अनेक भागांत योग्य आणि प्रामाणिक मनुष्यबळाने राबवलेल्या सिंचन प्रकल्पांची आवश्यकता आहे.

कागदोपत्री अनेक योजना येऊनही त्यात म्हणावे तसे यश का नाही याचे उत्तर जसे घोटाळ्यांमध्ये सापडते तसेच ते सिंचन योजना चुकीच्या पद्धतीने राबवण्याच्या प्रक्रियेतही सापडते. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, परिसराचा भौगोलिक दृष्ट्या अभ्यास, पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध, पाझरतलाव, खंदक- खडक आणि त्यातले ओढे यांची उपलब्धता, डोंगरावरील माती- वनस्पती, विहिरी, शेततळी, तलाव किती अंतरावर आहेत, त्यांची पाण्याची क्षमता, मातीची पाणी टिकवण क्षमता हे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यवस्थित तपासून घेऊनच सिंचनासाठीची जागा ठरवायला लागते. आजवर राज्यात झालेले सिंचन प्रकल्पांचे काम इतक्या बारीक निकषांमधून तावून सुलाखून गेले आहे का, हे तपासण्याचीही गरज आहे. सिंचन विहिरींसाठी सरकारकडून अनुदान मिळते. ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असेल त्याला शंभर टक्के अनुदान मिळते. हे अनुदान बरेचदा खऱ्या लाभार्थ्याऐवजी दुसऱ्याने लाटल्याचे लक्षात येते.

उर्वरित संभाव्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची व प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक उत्पन्न घेण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. उपलब्ध पाण्याचा समन्यायी पुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पाणी वापर संस्थांची गरज आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवायला हवे. धुळे- नंदुरबार जिल्ह्यात तापी- नर्मदा वळण नदी जोड प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्याची गरज आहे. नर्मदा खोऱ्यातील 10.89 अब्ज घनफूट पाणी महाराष्ट्राच्या वाटेला आले असले तरी ते खानदेशातील तापी खोऱ्याकडे वळवायला हवे. विदर्भाच्या सिंचन क्षमतेच्या दृष्टीने महपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम पूर्ण व्हायला हवे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता 3 लाख 71 हजार हेक्टरने वाढू शकेल, असा अंदाज आहे.

वर्तमानपत्रांमधून आदिवासींच्या स्थलांतराच्या, सालगडी पद्धतीच्या, शोषणाच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध होत असतात; पण त्या बातम्यांचे मूळ असते ते त्यांच्या पाड्यांवरील कोरड्या पडलेल्या जमिनींमध्ये! पावसाळा संपल्यावर पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत या जमिनीत काहीच पिकणार नसते. पोटाला भूक तर असते, पण ती भागवणार कशी? म्हणून हे स्थलांतर असते. नाहीतर आपले घरदार सोडून सतत वणवण करत बकाल शहरात राहायला कोणाला आवडेल?

मात्र एक निरीक्षण आवर्जून नोंदवू इच्छितो. मी आजवर अनेकदा आदिवासी भागात गेलोय, तिथल्या शेतीविषयक समस्या बघितल्या, पावसाअभावी जळालेली किंवा अतिपावसात वाहून गेलेली पिकं बघतली आहेत. पण, या सर्व समस्यांना तोंड देऊनही आत्महत्त्या केलेला आदिवासी शेतकरी माझ्या ऐकिवात नाही. या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थेने कायमच अन्याय केलेल्या या आदिवासींनी आपल्या लढाऊ वृत्तीचे संपूर्ण देशासमोर जे उदाहरण ठेवले आहे हे जितके अभिमानस्पद आहे तितकेच त्यांना या परिस्थितीत जगावे लागणे हे देशासाठी लाजिरवाणे आहे.