भटक्या समाजाच्या पुर्नवसनाची ब्लू प्रिंट…

• प्रशांत पवार

पुनर्वसन. पुनर्वसन म्हणजे काय, तर वेताच्या टोपल्या तयार करणे, झाडू बनवणे, कंदील-पणत्या तयार करणे, शिवणकाम करणे आणि मुंबई-पुण्यातल्या प्रदर्शनात अमुक बचत गट योजना, तमुक बचत गट योजना असा फलक लावून या वस्तू विकणे… आपल्याकडे पुनर्वसन म्हणजे इतकंच असतं.

गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणप्रेमी, एनजीओ, प्रशासन आणि न्यायालये इतके ‘जागरूक’ झाले आहेत की, त्यांच्या या जागरूकपणामुळे या देशातील आदिवासी, भटके आणि भटके विमुक्त यांच्या जगण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. अगोदरच शासनाच्या कोणत्याही सोयी-सुविधा त्यांच्या पालांपर्यंत पोहोचत नसतानाच परंपरागत ज्ञानावर आधारित त्यांची उपजीविकादेखील आता या जागरूकतेमुळे मोडीत निघाली आहे. हा सगळा उपेक्षित समाज कृषी आणि औद्योगिक समाजरचनेच्या प्रवाहाबाहेरचा आहे. मुख्य प्रवाहापासून गेली 76 वर्षे हा समाज अलिप्त आहे. त्यांचे जातीनिहाय असलेले व्यवसाय जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कालबाह्य तरी झालेले आहेत किंवा नवनवीन कायद्यांमुळे त्यांच्या पोटावरच पाय आला आहे. राजकीय उदासीनता तर इतकी आहे की, “तुमच्याकडे मतदान कार्ड नसल्यामुळेच तुमचे प्रश्न सुटत नाहीत”, अशा आशयाचे विधान अनेक मंत्र्यांनी आपल्याकडे यापूर्वी केलेले आहेत. आपल्याकडचे राजकीय नेते मतांचे भिकारी आहेत, पण तुम्ही मतदारच नसल्यामुळे तुमचा काय उपयोग? निवडणुकीत जोपर्यंत तुमची ताकद सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तुमचे प्रश्न सुटणे अवघड आहे.

राजकीय नेत्यांची अशी भूमिका, न्यायालयाने तयार केलेले कायदे आणि एनजीओवाल्यांचा उपद्रव अशा तिहेरी संकटात अडकलेल्या भटक्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी मग असेच काही तरी तकलादू प्रकल्प राबविले जातात. भिक्षेकरी प्रतिबंध कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, मॅजिक अँड ड्रग्ज कायदा आणि प्राणिमात्र छळविरोधी कायदा अशा वेगवेगळ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे भटका समाज पार कोलमडून गेला. अशा कायद्यांमुळे ज्यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नेमके काय करणे गरजेचे आहे, हा आता ऐरणीवरचा प्रश्न आहे.

‘इरुला गारुडी’चे मॉडेल देशभर राबवा

भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मध्ये अस्तित्वात आला आणि यावर अवलंबून असलेल्या सगळ्या जमातींची रोजीरोटीच काढून घेतल्यासारखे झाले. कायद्यानुसार साप पकडायला, परवानगीशिवाय त्यांचे विष काढायला आणि सापांचे खेळ दाखवायला बंदी आली, ज्यामुळे लाखोंच्या संख्येने असलेला या देशातला गारुडी समाज उघड्यावर पडला.

रोम्युलस व्हिटेकर नावाच्या एका कल्पक पर्यावरणवादी परदेशी माणसाला या प्रकरणात लक्ष घालावेसे वाटले. सर्पदंशावरील लसीसाठी कच्चा माल म्हणून सापाचेच विष लागते, हे ध्यानात घेऊन रोम्युलसने 1978 मध्ये तामिळनाडू येथे चक्क ‘ईरुला गारुडी सहकारी उद्योग संघ’ स्थापन केला. तामिळनाडू सरकारने या संघाला सहकारी तत्त्वावर दोन जिल्ह्यातून दरवर्षी सुमारे आठ हजार साप पकडून त्यांचे विष काढण्याची परवानगी दिली होती. वन्यजीव संरक्षण कायदा आल्यानंतरचा हा देशातला पहिलाच प्रकल्प होता. आज इतक्या वर्षांनंतरही ‘ईरुला गारुडी सहकारी उद्योग संघ’ यशस्वीपणे सुरू आहे, हे विशेष… चेन्नईपासून 45 किमी. अंतरावर असलेल्या ‘मद्रास सुसर’ या ठिकाणी हा प्रकल्प राबवला जातोय. सापांना पकडून तीन-चार आठवडे त्यांना पाळायचे, त्या दरम्यान चार वेळा त्यांचे विष काढून पुन्हा सापांना जंगलात सोडायचे, काढलेल्या विषावर संस्कार करून ते पुढे लस निर्माण करणार्‍या उद्योगांना विकायचे… असा हा प्रकल्प.

दरवर्षी हा प्रकल्प सरासरी 600 ग्रॅम विषाची विक्री करतो आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 500 ते 700 डॉलर प्रति ग्रॅम इतकी या विषाची किंमत आहे. म्हणजे, हा सहकारी संघ एकटाच वार्षिक दीड कोटी रुपयांची उलाढाल करतो. रोम्युलसने हा प्रकल्प सुरू केला तो फक्त गारुड्यांच्या जिवावर. वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे जो गारुडी समाज मरणासन्न झाला होता, त्यांना या नव्या प्रकल्पाच्या लसीमुळे नवीन संजीवनी प्राप्त झाली. बिहार राज्याच्या समाजकल्याण खात्यानेही काही वर्षांपूर्वी असाच एक प्रकल्प सुरू केला. त्यांनी गारुडी समाजाच्या तरुणांना सापांच्या ग्रंथींमधून कसे विष काढायचे, याचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले आणि राज्याच्या अनेक ठिकाणी विष संशोधन केंद्रे सुरू केली. आज या केंद्रांमध्ये गारुड्यांची हजारो मुले सरकारी नोकरी करत आहेत.

मुंबईमध्ये हाफकिनसारखी इन्स्टिट्यूट अशाच प्रकारच्या लसींची निर्मिती करत असते. निसर्गास जपून कोकणाचा विकास शक्य नाही, अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. कोकणात अनेक प्रकारचे विषारी साप आहेत. ‘ईरुला गारुडी सहकारी उद्योग संघ’सारखा प्रकल्प कोकणात का नाही राबवला जात? तामिळनाडूचा हा संघ मुंबईच्या हाफकिनला विष पुरवतो, मग इतकी वर्षे महाराष्ट्राचे प्रशासन का झोपून राहिले आहे? या प्रश्नाला छगन ‘इथले राजकीय नेते हे फक्त मतांचे भिकारी आहेत’ या वक्तव्यामधून आपसूकच उत्तर मिळते…

गोपाळ समाजाचे ‘एक नंबर’ बँड पथक

लातूरमध्ये कोणाचेही लग्न असले तरी बोलणी करताना एक अट कायम टाकली जाते ती म्हणजे, वरातीमध्ये बँडबाजा हा गोपाळ समाजाचाच असला पाहिजे. निलंगा तालुक्यातले आणि लातूरमधले ‘एक नंबर’ बँड पथक म्हणजे गोपाळ समाजाचे बँड पथक. गोपाळ समाज हा भटक्या समाजातला सगळ्यात दुर्लक्षित समाज. वातावरणनिर्मितीसाठी ढोल वाजवून लोकांना गोळा करणे आणि एकदा का लोक गोळा झाले की अचंबित करणार्‍या कसरती सादर करणे, हा गोपाळ समाजाचा मुख्य व्यवसाय. परंतु जागतिकीकरणामध्ये लोकांच्या मनोरंजनाच्या संकल्पनाही बदलल्यामुळे आता गोपाळ समाजाच्या कसरतींना कोणी वालीच उरला नाही.

नरसिंग झरे हा गोपाळ समाजासाठी झटणारा अतिशय मेहनती आणि कल्पक कार्यकर्ता. गोपाळ समाजाचे वाजवण्याचे कसब नरसिंगने अचूक हेरले आणि तो कामाला लागला. निलंगा तालुक्यातील अनसारवाडा येथे नरसिंगने भटके विमुक्त विकास परिषदेमार्फत गोविंद महाराज गोपाळ समाज विकास परिषद हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे. याच प्रकल्पांतर्गत नरसिंगने गोपाळ समाजाच्या तरुणांना बँड पथकासाठी तयार केले, वाद्ये आणून दिली, प्रशिक्षण दिले. मुले वाजवण्यात तर हुशार होतीच; त्याला आधुनिकतेचे कोंदण लाभले आणि अल्पावधीतच गोपाळ समाजाच्या बँड पथकाची ख्याती सबंध जिल्ह्यात पसरली. काही वर्षांपूर्वी भीक मागण्यासाठी ढोल वाजवणारा गोपाळ समाज आज लग्नाच्या वरातीत मोठ्या जोशात ढोल वाजवतोय. एक-दोन पथकांवरून आज गोपाळ समाजाची किमान पंधरा बँड पथके तयार झाली आहेत आणि प्रत्येक पथकाच्या हाती बर्‍यापैकी पैसा खुळखुळतोय…

काय फरक आहे रामदेव बाबा आणि वैदू समाजात

वैदू समाज पूर्वी वैद्यकीचा व्यवसाय करायचा. पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे जंगलात जाऊन औषधी वनस्पतींचा शोध घेणे आणि त्यानुसार गावागावात जाऊन अचूक औषधे देण्यात त्यांचा हात कोणीही धरणार नाही. मात्र, मॅजिक अँड ड्रग्ज कायद्यामुळे वैदू समाजावर उपासमारीची पाळी आली. आज पोटापाण्यासाठी वैदू समाजाची माणसं कुठे स्टोव्ह दुरुस्त कर, छत्र्या रिपेअर कर, पत्र्याचे डबे तयार करून दे, सुया-पोत-बिबा-कंगवा अशा वस्तूंची विक्री कर, या धंद्याकडे वळले. आता तर आधुनिकीकरणामुळे स्टोव्ह, पत्र्याचे डबे गायब झाले, कटलरी स्टोअरमध्ये प्रत्येक गोष्ट मिळायला लागली आणि वैदू समाजाला अक्षरश: मोलमजुरीकडे वळायला लागले. परंतु जर या वैदू समाजाकडे वनौषधींचे उत्तम ज्ञान असेल तर महाराष्ट्राच्या विविध आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत त्यांच्या या परंपरागत ज्ञानाचा अचूक उपयोग का करून घेतला जाऊ नये? शासनाने जर वैदू समाजाकडून कच्चा माल विकत घेतला तर वैदू समाजाचे किती चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन होऊ शकेल…!

या संदर्भात एक छोटे उदाहरण गडचिरोलीत काम करणार्‍या डॉ. सतीश गोगुलवार व त्यांच्या पत्नी शुभदा देशमुख यांचे देता येईल. जंगलात राहणार्‍या आदिवासींचे आरोग्य वैदूंवरच अवलंबून असते. सुरुवातीला अ‍ॅलोपथीचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेणारे वैद्यकशास्त्रज्ञ डॉ. गोगुलवार वैदूंच्या पारंपरिक ज्ञानाकडे संशयानेच पाहात होते. मात्र, वैदूंच्या उपचारांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना त्यातली सत्यता पटू लागली. वैदूंचा विश्वास संपादन करून डॉक्टरांनी त्यांचे संघटन तर केलेच, शिवाय त्यांच्या ज्ञानाचे जतन होईल आणि त्याचा उपयोग ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठीही होऊ शकेल, या उद्देशाने ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ ही संस्थाही स्थापन केली. सुरुवातीला एका शहरी माणसाला आपले ज्ञान देण्यास वैदू तयार नव्हते; परंतु डॉक्टरांनी त्यांचे शिबिर घेतले, शहरातल्या आयुर्वेदिक तज्ज्ञांना पाचारण केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैदूंच्या पारंपरिक ज्ञानाला प्रथमच शास्त्रीय मान्यता मिळवून दिली.

बाबा रामदेव हे आधुनिक वैदू आहेत. त्यांची ‘पतंजली’ सातासमुद्रापार गेली आहे. मधल्या काळात बाबा रामदेव यांच्या आयुर्वेदिक औषधांमध्ये प्राणी आणि मानवी हाडांचा अंश असल्याचा आरोप झाला होता. त्याचे पुढे काय झाले, ते कळले नाही; मात्र तरीही आज बाबा रामदेव यांची औषधे डोळे बंद करून लोकं घेतात. बाबा रामदेव कितीही ढोंगी असले तरी त्यांच्या आयुर्वेदिक औषधांना मात्र बाजारात कमालीची मागणी आहे. असे असताना वर्षानुवर्षे ज्यांचा जंगलात जाऊन वनौषधी गोळा करण्याचा व्यवसाय आहे, ज्यांच्या परंपरागत ज्ञानाला शास्त्रीय जोड मिळाली आहे, अशा वैदू समाजावर मात्र लगेचच भोंदू बाबा असल्याचा ठपका का ठेवला जातो, यामागची मानसिकता लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

पारध्यांना पोलीस बनण्याचे आकर्षण

‘थ्री इडियट्स’मध्ये फुनसुख वांगडूने सुरू केलेली अभिनव शाळा आपल्याला पडद्यावर दिसली. परंतु त्याही अगोदरपासून उस्मानाबाद येथे भटक्यांच्या मुलांसाठी असाच एक अभिनव प्रकल्प सुरू आहे. आज भटक्या समाजातले सुमारे 400 विद्यार्थी यमगरवाडीत त्यांच्या परंपरागत ज्ञानाच्या जोरावर उद्याचे भवितव्य घडवू पाहात आहेत. पारधी समाजाच्या लोकांत एक विलक्षण चपळाई आणि अक्कलहुशारी असते. शिवाय पारधी मुलांना पोलिसांचे मोठे आकर्षण… वर्षानुवर्षे पोलिसांच्या अत्याचाराला पारधी समाज बळी पडत आला आहे, म्हणूनही असेल कदाचित. पारधी मुलांमधले हे नैसर्गिक गुण हेरून यमगरवाडीने पारध्यांच्या मुलांना पोलिस खात्यात भरती करण्याचे ठरवले… नुसते ठरवले नाही तर त्यांना तशा प्रकारचे प्रशिक्षण दिले. आज यमगरवाडीचे तीन पारधी विद्यार्थी पोलिस खात्यात दाखल झाले आहेत. पारंपरिक व्यवसाय बंद पडल्यामुळे आणि अर्धवट शिक्षण घेतल्यामुळे भंगारासारख्या व्यवसायाकडे भटक्या समाजाच्या मुलांचा ओढा जास्त असतो. मात्र, अशा ‘ड्रॉपआऊट’ मुलांसाठी यमगरवाडीने यशस्वी प्रयोग राबवण्यास सुरुवात केली.

बांधकाम उद्योगाची भरभराट लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्यावर आधारित प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, गवंडी काम यांचे तंत्रप्रशिक्षण देण्यात आले. असे प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रत्येक मुलाच्या हाती आज काम आहे. ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान! हा सिद्धांतच भटक्या समाजाच्या मुळावर घाव करणारा आहे.

अंधश्रद्धेच्या जोखडातून बाहेर पडण्यासाठी एकीकडे अशा कायद्यांची गरज होती, असे म्हणणार्‍या पुरोगामी मंडळींकडे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय करता येऊ शकेल, याचे उत्तर नाही. जातीनिहाय व्यवसाय त्यांना गुलामीत डांबतात व ते पुन:पुन्हा त्याच नरकामध्ये खितपत पडतात, हे जरी सत्य असले तरी परंपरागत ज्ञानाचा सकारात्मक पद्धतीने कसा उपयोग होऊ शकतो, हे भारतातल्या अनेकांनी छोट्या-मोठ्या स्वरूपात दाखवून दिले आहे. अशा अभिनव प्रकल्पांमुळे भटक्या समाजाला एक नवीन चालना मिळाली आहे. अर्थात, सतरंजीला ठिगळ जोडण्याइतकेच हे प्रयत्न तोकडे ठरत आहेत. याला गरज आहे ती व्यापक स्वरूपाची. अशा छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रस्थानी ठेवूनच भटक्या समाजाचे पुनर्वसन शक्य आहे.